शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझ्नु आवश्यक
- बैशाख २७, २०८३
काठमाडौँ, २८ असोज । संविधानसभाको दोस्रो अवधिमा संविधान निर्माण टुङ्गिँदै थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देश र जनताका हितमा प्रस्तावनासहित संविधानका ७१ वटा बुँदामा संशोधन दर्ता ग¥यो । सो संशोधन प्रस्तावमा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवाहरू सामाजिकीकरण गर्ने आदि थिए ।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अनुकूल सानो मन्त्रीमण्डल, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, हिमाल–पहाड–तराई समावेश प्रदेशहरू बनाउने, नेपालको जल, जङ्गल, खनिज, विदेशीलाई दिने सम्झौताहरू खारेज गर्ने, नेपाली युवालाई ‘भाडाको सिपाही’ बनाउने गोर्खा भर्ती खारेज गर्ने, नेपालीलाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको थप संशोधन प्रस्ताव थियो ।
संसदीय पार्टीका कतिपय सांसदहरूले संविधानसभाका सदस्यहरूलाई आजीवन निवृत्तिभरणको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत अन्य सुविधा बढाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । ‘समाजवादी पार्टी’ नामको दलका समानुपातिक संविधानसभा सदस्य कालिकोट जिल्लाका प्रेमबहादुर सिंहले पनि संविधानसभा सदस्यलाई निवृत्तिभरणलगायत मासिक सुविधा बढाउने माग गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
संविधानसभाको सचिवालयका सम्बन्धित कर्मचारीहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि त्यस्तो सुविधा माग गरी संशोधन दर्ता गराएको सूची सार्वजनिक ग¥यो । त्यो सत्य थिएन । त्यो झूटा सूची प्राप्त गरेका कतिपय आमसञ्चारले समाचार पनि प्रकाशित गरे । यही समाचारको आधारमा वरिष्ठ चिकित्सक सुन्दरमणि दिक्षितले एउटा टेलिभिजन संवाददातासँगको अन्तर्वार्तामा सो झूटा संशोधन राख्नुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट सो समाचार प्रकाशित गर्ने आमसञ्चारउपर छानबिन गर्न नेपाल प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दर्ता भयो । आमसञ्चारले संविधानसभाको सचिवालयबाट प्राप्त स्रोतअनुसार समाचार प्रकाशित गरेको स्पष्टीकरण प्रेस काउन्सिलमा पेश ग¥यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले असत्य समाचार प्रवाह गर्ने संविधानसभाका सम्बन्धित कर्मचारीहरूमाथि छानबिन गर्न ताकेता ग¥यो । तर, संविधानसभा सचिवालयले असत्य समाचार सम्पे्रषण गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गरेन ।
नेपाल प्रेस काउन्सिलले पनि असत्य समाचार सम्प्रेशन गर्नेमाथि छानबिन र कारबाही गरेन । यसरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्षलाई २०३५ सालमा भारत प्रवास (गोरखपुर) मा हत्या प्रयास भयो भने २०४५ सालमा भक्तपुर काण्ड रचेर समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भयो ।
केही दिनअघि एउटा मित्रदेशबाट संसदीय दलहरू नेका, एमाले, माओवादी, रास्वपा, नेकपा (एस) लाई डुबान र पहिरोमा परेका पीडितलाई वितरण गर्न घरायशी सामान उपलब्ध गराएको विषय ‘योहो टेलिभिजन’ का पत्रकार जीवराम भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचित गराएका थिए । केही समयपछि त्यसरी सामान पाउने पार्टीका सूचीमा ‘नेमकिपा’ को नाम पनि थपे । नेमकिपाका आधिकारिक व्यक्तिहरूले आपत्ति जनाएपछि पत्रकार भण्डारीले ‘नेमकिपा’ को नाम सूचीबाट हटाए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीविरुद्ध यसका शत्रुहरूबाट पटक पटक षड्यन्त्र भइरहेको छ । सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनता र संसारका न्यायप्रेमी जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।
Leave a Reply