सम्पदा संरक्षण गर्ने दायित्व राज्य र सचेत नागरिकको हो

(चवालिसौँ नेपालभाषा साहित्य तःमुंज्याको पहिलो दिन सम्पदाप्रेमी भागवत नरसिंह प्रधानद्वारा व्यक्त मन्तव्य–सं.)
आज यस किराँतकालीन संस्कृति सभ्यता बोकेको स्थान ख्वप्रिङमा आएर केही बोल्न पाउँदा गौरवान्वित महसुस गर्दै छु ।
पहिले मानवको सृष्टि भयो । त्यसपछि भाषा, संस्कृति र सभ्यताको विकास भयो । लगभग १ करोड १० लाख वर्षभन्दा अघिको रामापिथेकसका केही दाँतका अवशेषहरू बुटवलको तिनाउ नदीको किनारामा भेटाइएको थियो । काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ वरिपरिका भूभागहरूमा होमो इरेक्टस (ज्यmय भचभअतगक) र होमो सापियनमा पर्ने आदिम मानवहरूले प्रयोग गर्ने गरेका हतियारहरू प्राप्त भएका थिए ।
नेपालमा मानव सभ्यताको विकासको इतिहास लाखौँ वर्ष अगाडिदेखिको देखिन्छ । तापनि, आजसम्म पर्याप्तरूपमा मानव सभ्यताको विकासको इतिहासको अध्ययन–अनुसन्धान हुन सकिरहेको छैन । लिखितरूपमा हेर्ने हो भने केही वंशावली लेखिएको पाइन्छ । यस्ता लिखित वंशावलीहरूमा लगभग ५ हजार वर्षअगाडिको गोपालराजवंशदेखिको मात्र इतिहास लेखिएको हामी पाउँछौँ । प्रमाणिक इतिहासको रूपमा जय वर्माको समय विक्रम संवत् २४२ ताकादेखिको अभिलेख पाइएको छ ।
प्रमाणको अभावमा गोपाल, महिषपाल, किराँतकालीन भाषा, कला, संस्कृति सभ्यता आदिको अध्ययन–अनुसन्धान गरिएको देखिँदैन । लिच्छविकालीन प्राप्त प्रमाणहरूले तत्कालीन समयको भाषा, कला, संस्कृति, सभ्यता आदिको अध्ययन गर्न सजिलो तुल्याएको छ ।
लिच्छवीकालीन राजकीय भाषा संस्कृत थियो । अभिलेखहरू अध्ययन गर्दा लिच्छवीकाल भाषा, कला, संस्कृति सभ्यताको कुरामा सम्पन्न समृद्ध तथा वैभवशाली देखिन्छ ।
लिच्छविकालीन चाँगुनारायणको स्तम्भ अभिलेख अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिन्छ । जसमा तत्कालीन समयको विकसित, समृद्ध, कला, साहित्य, भाषा तथा कवित्व झल्किन्छ ।
लिच्छवीकालमा निर्मित भद्रानिवास, मानगृह, कैलासकुट भवन नामक दरबारको भव्यता, वास्तुकला कलाकौशल तथा सौन्दर्यताको वर्णन चिनियाँ यात्रीहरूले गरेका पाइन्छन् । लिच्छवीहरूले ढुङ्गेधारा, विहार, पोखरी, मन्दिर, चैत्य, इनारहरू आदिको निर्माण गराए । विभिन्न जात्रा पर्वहरूको थालनी भयो ।
लिच्छवीकालमा बौद्ध, वैष्णव, शैव आदि धर्महरू प्रचलितमा थिए । विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायका समुदायहरूमा भेदभाव थिएन । धार्मिक सहिष्णुता थियो ।
लिच्छवी शासकहरूले उपत्यकालाई केन्द्र मानेर शासन गर्थे । १२ औँदेखि १५ औँ शताब्दीसम्म मल्लहरूले भक्तपुरलाई केन्द्र बनाई शासन गरे भने १५ औँ शताब्दीदेखि उपत्यका खण्डित हुन थाल्यो । उपत्यका भक्तपुर, कान्तिपुर र ललितपुर राज्यमा विखण्डन हुन गयो ।
भक्तपुरमा भूपतीन्द्र मल्ल, रणजित मल्ल आदि मल्ल राजाहरूले थुप्रै नाटक रचेका थिए । यस्ता नाटकहरूमा पनि धेरै भाषाको प्रयोग भएको पाएको पाइन्छ । भाषा साहित्यमा भक्तपुर सम्पन्न देखिन्छ । सम्पन्न समृद्ध संस्कृति सभ्यता झल्कने विभिन्न भौतिक संरचनाहरू आज पनि हामीले भक्तपुरमा पाइलैपिच्छे पाउँछौँ । जस्तै, ५५ भयाले दरबार, दत्तात्रय मन्दिर, कृष्ण नारायण मन्दिर, इन्द्रायणी पीठ, बाराही पीठ, सिद्धपोखरी, नः पुखु, नारायण पोखरी, भाजुपोखरी, मनि बाहाः, इनाचो बहाः, झौर वही तुवाहा, चोछेँ वहा, घाटहरू, मठहरू, राजा योग नरेन्द्र मल्ल निर्मित चाँगु दरबार आदि । जसले नेपाललाई संसारमा चिनाएको छ । भक्तपुरले यस्तो संरचना संरक्षण गरेको छ ।
कान्तिपुरका राजा महेन्द्र मल्ल, प्रताप मल्ल आदि विद्वान कविहरू थिए । कथाका रूपमा लेखिएका भागवत पुराण, नीतिशास्त्र, महाभारत रामायण आदि धार्मिक ग्रन्थहरूलाई मातृभाषामा अनुवाद गरिएकोले तत्कालीन समयमा नेपालभाषा साहित्यको विकास भएको देखिन्छ ।
मल्लकालमा साहित्य, नाटक आदि विभिन्न भाषाहरूमा रचना गरेको पाइन्छ । मल्लकालमा देशको भाषा नेपालभाषा भए तापनि संस्कृत, मैथिली तथा मल्लकालको उत्तराद्र्धमा खस भाषा पनि राजकीय पत्रहरू लेख्न प्रयोग गरेको देखिन्छ । मल्लकालमा भाषिक उदारता थियो ।
प्रताप मल्लले हनुमानढोका दरबारमा मोहनचोक सुन्दरचोक, भण्डारखाल बगैँचा, आदिको निर्माण गर्न लगाएका थिए† रानीपोखरी निर्माण गर्न लगाए । जयप्रकाश मल्लले कुमारी चोकको स्थापना गरे । कुमारीको रथयात्राको सुरुवात गरे । ललितपुरका राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले कृष्ण मन्दिर आदिको निर्माण गरे । मल्लहरूले लिच्छवी गुठी परम्परालाई निरन्तरता दिए । मल्लहरू पनि लिच्छवीजस्तै धार्मिक दृष्टिकोणमा उदारवादी देखिन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका कब्जा गरेपछि यहाँ सरकारी कामकाजको भाषामा खस भाषालाई प्राथमिकता दिइयो । उपत्यकामा बोलिने नेपालभाषा (नेवार भाषा) लाई उपेक्षित गर्ने काम गरियो । राणाकालमा नेपालभाषामा लेखिएका लिखतहरूलाई कानुनी मान्यता नदिने गरियो । १०२ वर्षसम्मको राणाशासनको अन्त्यपछि राजा त्रिभुवनले नेपालभाषाप्रति केही उदार नीति अपनाए । २०१७ सालबाट पञ्चायत शासन सुरु भएपछि नेपालभाषालाई फेरि उपेक्षित गर्ने कार्य गरियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि हरेक मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यता दिए तापनि खस भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनी लेखिएको कारणले गर्दा यो औचित्यहीन हुन गयो । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानमा भाषिक अधिकार दिए तापनि मातृभाषाको पठनपाठन गर्नलाई बजेट नदिने नीतिको सुरु गरी मातृभाषालाई दमन गर्ने काम गरियो । २०७२ सालको संविधानमा पनि देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भने लेखियो ।
यसले गर्दा अरू मातृभाषा साहित्यको विकासमा अवरोध सिर्जना भयो । विसं.२०८० मा मात्र वाग्मती प्रदेशमा बोलिने मातृभाषा, नेपालभाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ । यसले मातृभाषाको संरक्षणका साथै जातीय पहिचान संरक्षण गर्न योगदान पु¥याएको छ ।
मानव सभ्यताको विकासको क्रममा मानव जीवनशैलीलाई वर्ष परिष्कृत, सहज तथा विकास गर्न सिर्जित सिर्जनाहरू, लिपि, भाषा, संस्कृति पोखरी, इनार, बाटो, पाटीपौवा, चाडपर्व, बाजा, रीतिरिवाज, कला, मठ मन्दिर, विहार आदिलाई हामी सम्पदा भन्दछौँ । त्यस्ता सम्पदाहरूले देशको विकसित सभ्यताको परिचय दिन्छ । कुनै पनि देशको विकासको सूचक भनेको त्यस देशको विकसित कला, संस्कृति तथा सभ्यता हो । व्यक्ति, समुदाय र देशलाई चिनाउने आधार तथा पहिचान भनेको नै यस्ता सम्पदाहरू हुन् ।
आज राष्ट्रको यस्तो अमूल्य सम्पदाहरू सम्पदाको महत्व र संरक्षणबारे जनचेतनाको अभावमा आर्थिक प्रलोभनमा, सरकारी निकायहरूमा व्यापक भ्रष्टाचारको कारणले, सरकारले नीतिगतरूपमा नै विकासको नाममा विभिन्न परियोजनाहरू ल्याएर नष्ट गर्ने कार्य गरिँदै छ ।
यसरी नै ठमेलमा लिच्छविकालीन संस्कृति सभ्यता बोकेको गुठीजन्य सार्वजनिक कमलपोखरी मासेर छाया सेन्टर ठडिएको छ । हामी लगभग १२ वर्षदेखि यस पोखरी संरक्षण गर्न कानुनी लडाइँ लड्दै छौँ ।
यो कमलपोखरी ठमेल विक्रमशील महाविहार सिंह सार्थवाह गरुड भगवान गुठीको मातहतको कमलपोखरी थियो । यो पोखरी उक्त विहारको संस्कृति परम्परासँग जोडेको साथै स्थानीयहरूको संस्कृति सभ्यतासँग जोडेको ऐतिहासिक धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वको पोखरी थियो । यस पोखरीमा फुलेको कमलको फूल बिहारको भगवानलाई चढाई नित्यपूजा गर्ने, पोखरीको पानीले नित्य स्नान गराउने साथै पोखरीको डिलमा स्थानीयहरूले श्राद्धको पिण्ड सेलाउने आदि कार्य गर्ने परम्परा थियो ।
विक्रम संवत् १९७७ ताका राणा शासक केशर शमशेरले जबरजस्ती यस कमलपोखरी र डिल कब्जा गरेपछि, पोखरी र डिल प्रयोग गरेबापत वार्षिक रु. १२५ गुठीलाई बुझाउन थालियो । केशर शमशेरको मृत्युपश्चात् छोरा केयूर शमशेरले पोखरीको केही भाग सुकाउन थाल्यो । पोखरी सुकाई धर्मकीतिं नाश गर्न लागेको देख्दा यसो नगर्न केयूर शमशेरलाई गुठीयारले अनुरोध गर्दा मानेनन् । विसं. २०२७ सालमा राणाविरुद्ध गुठीयारहरूले धर्मकीर्तिको लोपको मुद्दा गरे । २०३३।७।१६ मा पहिलोपटक पोखरीको नापी हुँदा १६७ कित्ता जनाई साढे ३६ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको पोखरी र डिलबाट घटाई १२ रोपनी १३ आना दुई दाम दुई पैसामा सीमित गरियो ।
२०२७ सलमा हालेको मुद्दाको तहतह फैसला हुँदै सर्वोच्चमा २०३३।९।३ मा मिलापत्र गरियो । गुठी संस्थान ऐन २०२९ तथा गुठी संस्थान, संस्थान ऐन २०३३ अनुसार यस गुठी राजगुठी भएको कारणले गर्दा यो मिलापत्र गर्ने अधिकार गुठियारलाई थिएन ।
यस मिलापत्रमा साबिक लगत नम्बर १८३ अनुसार साढे २६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी र डिल १२ रोपनी १३ आना दुई धाम दुई पैसामा सीमित पारी पोखरी र पोखरीको डिल नै कायम गर्ने गरी मिलापत्र गरियो । मोही नलाग्ने प्रकृत्तिको साबिकअनुसार बहाल, ठेक तिरी प्रयोग गर्ने गरेको पोखरी र पोखरीको डिलमा केयूर शमशेरलाई दर्तावाला मोही कायम गरियो । दर्तावाला मोहीको हक अधिकार प्रचलित ऐनले समाप्त पारिसकेको अवस्था छ । पोखरी र पोखरीको डिलमा मोही लाग्ने व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने कानुनी प्रावधान छैन ।
आफूलाई दर्तावाला मोही कायम गराई उक्त पोखरीलाई १६१६, १६१७, १८१८ कित्ता नम्बर जनाई कित्ता काट गरी दुइटा कित्ता सुधा पौडेल र बिना पौडेललाई र एउटा कित्ता आफ्नै नाममा दर्तावाला मोही कायम गराए ।
२०४४ सालमा यस पोखरी श्री ५ को सरकारको नाममा गर्ने निर्णय गरियो । यस पोखरी २०४४ सालमा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गरिएको देखिन्छ ।
केयूर शमशेरको मृत्युपछि २०४४ सालमा सुधा पौडेल र बिना पौडेलको नामको पोखरी केयूर शमशेरको श्रीमती अम्बिका राणाको दाजु शङ्करप्रसाद शाहको नाममा नामसारी गरियो भने केयूर शमशेरको नामका दर्तावाला मोहियानी पोखरीलाई सीम किसिमको जग्गा जनाई अम्बिका राणाको नाममा दर्तावाला मोहियानी कायम गराइयो । २०४७ सालमा अम्बिका राणा र अम्बिका राणाको दाजुले पोखरी रैतानीमा परिवर्तन गराए । गुठी ऐनविपरीत पोखरी र पोखरीको डिल रैतानी गरिएकोलाई गुठी पोखरी संस्थानले बदर गरिदियो । यसकोविरुद्ध अम्बिका राणालगायतले मुद्दा दायर गरियो । तह तह फैसला हुँदा २०५३ सालमा पुनरावेदन अदालतले गुठी रैतानी सदर गरिदियो । २०५५ सालमा गुठियारले उक्त निर्णयविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । २०६२ सालमा गुठीलाई १ करोड ५० लाख र ४ आना जग्गा दिने भनी गुठियारहरूसँग मिलापत्र गरियो । यो मिलापत्र पनि गुठी संस्थान ऐनविरुद्ध थियो । यो गुठी राजगुठी भएकोले गुठियारहरूसँग गुठीको चल–अचल, सम्पत्ति, मिलापत्र गर्ने बेचबिखन गर्ने कानुनी अधिकार थिएन । मिलापत्रको आधारमा उक्त पोखरी २०६५ सालमा छाया सेन्टर प्रात्ेट लिमिटेडको नाममा गयो ।
२०६९ सालमा छाया सेन्टर निर्माण सुरु गर्नु अगाडि नै पोखरी संरक्षण गर्न मुद्दा गरियो । जिल्ला अदालतमा र पुनरावेदनमा हराइयो भने सर्वाेच्च अदालतमा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण र प्रतिकूल छ भनी हाम्रो मागलाई जायज र तथ्यपरक ठहर्दै निस्सा प्रदान गरियो । हाल यस मुद्दा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले यस्तो राज्यको ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण गर्नेछ भन्ने सम्पूर्ण सम्पदाप्रेमी तथा न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूले आशा गरेका छन् । यस्ता सम्पदाहरू भनेको पुर्खाको नासो हो । यस्ता सम्पदाहरूलाई संरक्षण तथा पुस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो सम्पदा संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको सबै सचेत नागरिकको हो ।