इराकी तेलको आम्दानी अमेरिकी मुट्ठीमा किन ?

गत जुलाईको घटना हो । अमेरिकाको केन्द्रीय बैङ्कले चर्को दबाब दियो । इराकी केन्द्रीय बैङ्क चिनियाँ मुद्रा युआनमा हुने सबै विदेशी लेनदेन बन्द गर्न बाध्य भयो । यसअघि छोटो समयका लागि बगदादले व्यापारीहरूलाई युआनमा कारोबार गर्न छुट दिएको थियो । अमेरिकाले इराकलाई डलर नदिन अनेक अत्तो थापेपछि क्षति घटाउन इराकले लेनदेन बन्द गराएको थियो ।
युआनमा इराकी तेल निर्यात हुँदा वासिङ्टनलाई निद्रा परेन । इराकलाई उसले पर्सियाली खाडीमाथिको आफ्नो वित्तीय प्रभुत्वका लागि छेकबार मानिरह्यो । आज इराकी तेलको कारोबार केवल अमेरिकी डलरमा हुँदै छ । अमेरिकाले इराकको वित्तीय नीतिलाई कसरी पूर्ण पकडमा राख्छ ?
यसको उत्तर खोज्न सन् २००३ तिर फर्किनुपर्छ । अमेरिकाले इराकमा अवैध कब्जा जमाएपछि उक्त पकडको चाँजो मिलाइएको थियो ।

‘इराकी स्वतन्त्रता कारबाही’ को विरासत
सन् २०२३ मे २२ गते अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुशले सरकारी आदेश १३३०३ (इओ १३३०३) मा हस्ताक्षर गरे । त्यसयता इराकी तेल बेचेर आउने सबै आम्दानी सिधै न्युयोर्कस्थित अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्क (फेडरल रिजर्भ) मा जाने गरेको छ ।
इओ १३३०३ को शीर्षक थियो, ‘इराक र इराकले रुचि लिएका अन्य सम्पत्तिका लागि विकास कोषको रक्षा’ । यसलाई प्रत्येक अमेरिकी राष्ट्रपतिले वार्षिकरूपमा नवीकरण गर्दै आएका छन् । सन् २०२४ मा जो बाइडेनले पनि यसलाई नवीकरण गरे । यस आदेशले इराकी तेलबाट आउने राजस्वलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिमातहत अमेरिकी नियन्त्रणमा राख्छ । यसले गर्दा बगदादले आफ्नै स्रोत तथा आम्दानीमा सीमित नियन्त्रण मात्रै गर्न पाउँछ ।
अमेरिकामाथि इराकको वित्तीय निर्भरताको जरा सन् १९९० को दशकमा गडेको हो । सन् १९९० मा इराकले कुवेतमाथि हमला ग¥यो । जवाफमा राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले इराकविरुद्ध प्रस्ताव ६६१ पारित ग¥यो र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट उसलाई एक्ल्याउने गरी कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगायो । कुवेतबाट हट्ने पश्चिमा मागसामु नझुक्ने पूर्वराष्ट्रपति सद्दाम हुसेनको अडानले गर्दा यी प्रतिबन्धको कहर बढ्यो र इराकी अर्थतन्त्र तहसनहस भयो ।

इराकी वित्तमाथिको नियन्त्रण
पर्सियाली खाडी युद्धपछि सन् १९९१ मा सुरक्षा परिषद्ले प्रस्ताव ६८७ पारित ग¥यो । यसले गर्दा आर्थिक प्रतिबन्ध अझ कसिलो भयो । त्यति नै बेला उसले विवादास्पद ‘खानाका लागि इन्धन’ कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो । त्यो कार्यक्रमअन्तर्गत रासन र औषधिजस्ता मानवीय सहायता लिन इराकले तेल बेच्न पायो । यद्यपि, त्यो नाकाबन्दीले गर्दा इराकी जनताले धेरै दुःख पाए† दस लाख इराकीहरू मारिए । मारिनेमध्ये आधा बालबालिका थिए । तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री म्याडेलिन अलब्राइटले सन् १९९६ को एक कुख्यात अन्तर्वार्तामा त्यस ज्यानमारा नाकाबन्दीको प्रतिरक्षा गरिन् । उनले त्यो नरहत्यालाई ‘उचित मूल्य चुकाएको’ बताइन् ।
इराकमाथि हमला भयो; सद्दाम सरकारको पतनसँगै देश अमेरिकी कब्जामा गयो । राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले यो नौलो अवस्थालाई स्वीकार्न कर लाग्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार आफूले कब्जा गरेको भूभागका जनताको रक्षा गर्नु कब्जाकारी शक्तिको दायित्व हो । इराकको हकमा संरा अमेरिका र बेलायत कब्जाकारी शक्ति थिए । त्यसकारण, सन् २००३ मे २२ गते सुरक्षा परिषद्ले प्रस्ताव १४८३ पारित ग¥यो । सोही प्रस्तावबमोजिम इराकको प्रशासन चलाउन अमेरिकाको नेतृत्वमा ‘संयुक्त अन्तरिम प्राधिकरण’ (सीपीए) गठन भयो भने इराकी तेलको आम्दानी व्यवस्थापन गर्न ‘इराकी विकास कोष’ (डीएफआई) स्थापना भयो ।
ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने प्रस्ताव १४८३ मा इराकी रकम जम्मा गर्ने निकायको रूपमा अमेरिकाको केन्द्रीय बैङ्कको नाम उल्लेख थिएन । उक्त प्रस्तावमा इराकी विकास कोषको मुख्यालय र खाता कहाँ राख्ने भनेर तोकिएको पनि थिएन । खासमा सो प्रस्तावले विकास कोषलाई ‘इराकको केन्द्रीय बैङ्कअन्तर्गत’ राखिनुपर्ने किटान गरेको थियो । तर, पाउल ब्रेमेरले नेतृत्व गरेको अन्तरिम प्राधिकरणले विकास कोषको रकम न्युयोर्कस्थित अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्कको खातामा जम्मा गर्ने मनपरी निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णयले इराकी तेलको आम्दानीमाथि अमेरिकी सरकारको कसिलो पकड स्थापित गरिदियो । त्यो दिनदेखि आजसम्म इराकी वित्त मन्त्रालयले खर्चका लागि अमेरिकी राजकोष मन्त्रालयसँग ताकेता गर्नुपर्छ । इराकी अनुरोधलाई सो मन्त्रालयले आफ्नो मापदण्डअनुरूप स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने गर्छ ।
अमेरिकी डलरको यो मासिक भुक्तानी नोटका बिटाको रूपमा बगदाद पु¥याइन्छ । यही रकमले इराक र त्यहाँका ४ करोड जनताको भाग्य निर्धारण हुन्छ । ज्याला लिने तथा रासन र औषधिजस्ता आधारभूत सरसामान किन्ने इराकी जनताको क्षमता यसमै निर्भर छ ।

इराकलाई अङ्कुश
वासिङ्टनलाई इराक आफ्नो भेगीय स्वार्थअनुसार नचलेको भन्ने लाग्यो कि इराकको भुक्तानीमा ढिलाइ गरिन्छ अथवा भुक्तानी घटाइन्छ । उदाहरणको लागि सन् २०२० जनवरीमा इराकी संसद्ले देशबाट अमेरिकी सेना हटाउने प्रस्ताव पारित ग¥यो । इरानको कुद्स बलका जनरल कासिम सुलेमानी र इराकी जनपरिचालन दस्ता (पीएमयू) का उपप्रमुख अबु माहदी अल–मुहान्दिसको हत्यापछि इराकी संसद्ले त्यो निर्णय गरेको थियो । जवाफमा अमेरिकाको ट्रम्प सरकारले इराकलाई उसको तेलको राजस्व भुक्तानी नगरेर फ्रिज गर्ने धम्की दियो ।
आज इराकको वित्तीय अवस्था कस्टप्रद छ । तेलबाट आउने सबै राजस्व न्युयोर्कको फेडरल बैङ्कमा जम्मा हुन्छ । आजका मितिमा त्यो धन १२० अर्ब डलर बराबर रहेको अनुमान छ । तर, इराक भने आफ्नो खातामा जम्मा रकमकै हाराहारीमा ऋणमा डुबेको छ ।
आफ्नै ढुकुटीको साँचो आफ्नो हातमा नहुँदा इराकको दीर्घकालीन पुनःनिर्माण र विकासको काम ठप्प छ । यसले गर्दा उसले विदेशीहरूसँग ऋणको लागि हारगुहार गर्नुपरेको छ । अनौठो त के छ भने इराक अमेरिकी राजकोषबाट धेरै रकम लिने देशमध्ये अगाडि छ । सन् २०२३ मा मात्र अमेरिकाले इराकमा ४१ अर्ब डलर लगानी ग¥यो ।
आर्थिक कठिनाइसँगै इराक बढ्दो भेगीय द्वन्द्वमा समेत तानिँदै छ । चालु गाजा युद्ध र लेबनानमाथिको इजरायली आक्रमण तीव्र भएसँगै इराक पनि त्यसमा लाग्दै छ । प्यालेस्टिनी जनता र हेजबुल्लासँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै इराकी प्रतिरोध समूहहरू इजरायललाई ताकेर सैन्य हमला गर्नमा सक्रिय भइरहेका छन् ।
यस द्वन्द्वमा इराकी संलग्नता एकोहोरो छैन । इराकी समूहहरूले नियमितजसो इराक र सिरियामा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडामाथि प्रहार गर्दै आएका छन् । अमेरिकी सेनालाई इराकको सार्वभौमिकता मिच्ने अवैध विदेशी शक्तिको रूपमा हेर्ने चलन छ । पश्चिमको यही मिचाहा प्रवृत्तिका कारण पश्चिम एसियाका धेरै देश प्रतिकारमा उत्रिने सम्भावना छ ।
इराकी दस्ताहरूले अमेरिकी र इजरायली आधार क्षेत्रहरूविरुद्धको अभियान जारी राख्न कम्मर कसेका छन् । इरानको नेतृत्वमा रहेको ‘प्रतिरोधी धुरी’ का गतिविधिसँगै आफ्ना कारबाही मिलान गर्दै छन् ।

बन्द विकास कोष बन्द छैन
औपचरिक हिसाबले इराक कसैको कब्जामा छैन । सन् २००८ मा उसले संरा अमेरिकासँग ‘रणनीतिक सहकार्य रूपरेखा’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि कानुनतः इराक स्वतन्त्र छ । सो सम्झौताअनुसार इराकमा रहेको अमेरिकी सेना इराकी सरकारकै अनुरोधमा त्यहाँ बसेको मान्नुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इराकी वित्तमाथि इराककै नियन्त्रण पुनः स्थापना गर्न धेरै प्रयास ग¥यो तर सबै प्रयास विफल साबित भए । सन् २०१० मा सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १९५६ ले इराकी विकास कोष बन्द गर्ने म्याद भनेर २०११ जून ३० लाई तोक्यो । उक्त कोषको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारमातहत रहने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पनि सो प्रस्तावमा उल्लेख थियो ।
यी सबै कानुनी निर्देशनबाट पन्छिँदै अमेरिकाले इराकी विकास कोषमाथि पूर्णतः आफ्नो मुट्ठीमा राखेको छ । सुरक्षा परिषद्को सङ्कल्पलाई बेवास्ता गर्दै इराकी राजस्वलाई न्युयोर्कस्थित फेडरल रिजर्भ बैङ्कभित्र राखिएको छ । अझ पीडादायी पक्ष अर्को छ । इराकको वित्तीय सम्पदामाथिको अमेरिकी नियन्त्रणले इराकभित्र भ्रष्टाचार र अकर्मण्यतालाई मलजल गर्दै छ । राष्ट्रसङ्घको नियामक संस्था ‘इराकी विकास कोषको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श तथा नियमन बोर्ड’ को काम बन्द भयो । त्यससँगै इराकी सम्पदामा अमेरिकी र इराकी अधिकारीहरूले गर्ने बाक्लो भ्रष्टाचार र चोरीमाथि पर्दा लाग्यो । नियामक संस्था बन्द गर्नुको प्रयोजन भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्नु थियो ।
यही नीतिका कारण इराक र त्यसका अङ्गअङ्गमा फैलेको भ्रष्टाचारले महामारीको रूप लिएको छ । महिनैपिच्छे इराक भित्रिने पैसाका ठुलठुला बेडा विभिन्न मन्त्रालयबाट हराउने गरेका छन् । साथमा डलर साट्न विभिन्न राजनीतिक समूहले खोलेका सटही पसल (बैङ्क) मोटाएका छन् । यसरी अमेरिकाको कब्जाकारी सेनाले इराकलाई विश्वकै भ्रष्टतम देशको सूचीमा खस्काएको छ ।
एकातिर इराकी तेलको आम्दानीमा अमेरिकी राइँदाइँले गर्दा इराक आफ्नै धनका लागि अमेरिकामाथि निर्भर छ । अर्कोतिर ऊ ऋणको जलिँदो जालमा फँस्दै छ । यो दोहोरो मारले इराकी सार्वभौमसत्तामाथि गहिरो असर परेको छ । यसका साथै क्षेत्रीय युद्धमा संलग्न हुँदै जाँदा अमेरिकासँगको उसको सम्बन्ध बिग्रँदै जानेछ र त्यसले उसको सार्वभौमिकतामाथि थप आँच आउनेछ ।
औपचारिकरूपमा इराक अब विदेशी कब्जामा नभए पनि सन् २००३ को आक्रमणपछि स्थापना गरिएको वित्तीय नियन्त्रणको जालो साबुत छ । यो नियन्त्रणले इराकको आर्थिक विकासलाई खुम्च्याएको मात्र छैन, उसलाई भूराजनीतिक सङ्घर्षको भुमरीमा अलपत्र पारेको छ ।
आजका मितिमा अमेरिकाको जो बाइडेन सरकार र मोहम्मद सिया अल–सुदानीको नेतृत्वमा रहेको इराकी सरकार दुवैले सन् २०१० मा जारी गरिएको राष्ट्रसङ्घीय प्रस्ताव १९५६ उल्लङ्घन गरेको मान्न सकिन्छ । किनभने, यी दुवै सरकारले इराकको सावैभौम कोषलाई मुक्त गर्न सिन्को भाँचेका छैनन् ।

स्रोत : एमआर अनलाइन
अनुवाद : सम्यक