बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

ढाका, १ कार्तिक (एएफपी) । बङ्गलादेशको एक अदालतले निर्वासित पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
अदालतले हसिनाको आवामी लिग पार्टीका पूर्वमहासचिव ओबैदुल कादिर र अन्य ४४ जनाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
हसिनाको नेतृत्वको सरकारविरुद्धको विद्रोहमा ज्यान गुमाएका सयौँमध्ये एकका आफन्तले आफूहरू मुद्दाको सुनुवाइको प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन् ।
हसिनाविरूद्धको मुद्दाको पक्षमा बहस तथा पैरवी गरिरहेका अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले हसिना पदच्युत भएको दिनलाई ‘उल्लेखनीय दिन’ का रूपमा उल्लेख गर्नुभयो ।
हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा मानव अधिकार उल्लङ्घन, राजनीतिक विरोधीहरूलाई सामूहिक हिरासतमा राख्ने र गैरन्यायिक हत्या गर्नेजस्ता काम भएको आरोप हसिना प्रशासनमाथि लागेको छ ।
बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी) का मुख्य अभियोजक इस्लामले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पक्राउ गर्न र नोभेम्बर १८ मा अदालतमा पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको बताउनुभयो ।
जुलाईदेखि अगस्टसम्म नरसंहार, हत्या र मानवताविरुद्धको अपराध गर्नेहरूको नेतृत्व तत्कालीन प्रशासन र यसको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हसिनाले गरेका र उहाँसहित अन्य अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएकोले पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको इस्लामले बताउनुभयो ।
हसिनाको शासन ढलेपछि उहाँका दर्जनौँ सहयोगीलाई हिरासतमा लिइएको थियो र उहाँलाई सत्ताच्युत गर्ने आन्दोलनको क्रममा ७०० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको प्रहरी कारबाहीका लागि दोषी ठहर गरिएको छ ।
पूर्वमन्त्रीहरू र उहाँको अवामी लिग पार्टीका अन्य वरिष्ठ सदस्यहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ र उहाँको सरकारद्वारा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति, अदालत र केन्द्रीय बैङ्कका केही अधिकारी समेतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ ।
बङ्गलादेशबाट हेलिकप्टरबाट भागेपछि हसिना सार्वजनिक रुपमा देखिनुभएको छैन ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली नजिकै रहेको सैन्य एयरबेसमा ७७ वर्षीय हसिना अन्तिम पटक देखापर्नुभएको थियो ।
हसिनाको पूर्व सबैभन्दा ठूलो हितैषी भारतमा उहाँको बसाइँ र त्यहाँबाट हुने राजनीतिक गतिविधिले बङ्गलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारलाई क्रोधित बनाएको छ ।
ढाकाले उहाँको कूटनीतिक राहदानी रद्द गरेको छ । दुई देशबीच द्विपक्षीय सुपुर्दगी सन्धि छ जसले उहाँलाई आपराधिक मुद्दाको सामना गर्न अनुमति दिनेछ । तर, सन्धिको एउटा धारामा भने ‘राजनीतिक चरित्र’ को अपराध भएमा सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सकिने उल्लेख छ ।
अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेहरूमा हसिनाविरुद्धको प्रदर्शनको क्रममा गत जुलाईमा मारिएका चिकित्सक सजीव सरकारका परिवारका सदस्यहरू पनि रहेका छन् ।
“हामी चाहन्छौँ कि सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई जतिसक्दो चाँडो फिर्ता ल्याउन पहल गरोस् र उहाँलाई जवाफदेही बनाओस्”, सजीवकी बहिनी सुमैया सरकारले एएफपीसँग भन्नुभयो, “हामी निष्पक्ष सुनुवाइको प्रतीक्षामा छौँ।”
यो मुद्दा सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको क्रममा भएका ज्यादतीको छानबिन गर्न सन् २०१० मा गठन भएको हसिनाको सरकारले सन् २०१० मा स्थापना गरेको युद्ध अपराधसम्बन्धी अदालतमा दर्ता भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अधिकारवादी समूहहरूले यसको प्रक्रियागत कमजोरीहरूको आलोचना गरेका छन् र यसलाई हसिनाका लागि राजनीतिक विरोधीहरूलाई हटाउने माध्यमको रूपमा हेरिएको थियो ।
हसिनामाथि प्रदर्शनकारीको ‘सामूहिक हत्या’को योजना बनाएको आरोप लगाउँदै अदालतले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
हसिनाको पलायनसँगै नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।