देशको सम्पत्ति बेचेर कङ्गाल बनाउने ?

सरकारले न विकास गर्न सक्यो न त जनताको सेवा नै गर्न सक्यो । भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने र भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्ने काममा पनि सरकार लागेको देखिएन । बरु सरकारले अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाएर भ्रष्टाचारीहरूलाई बढावा दिने काम ग¥यो । देशमा आवश्यकताअनुसार उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गरेर आत्मनिर्भर बनाउने र काममामको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । सरकारले स्थापना गरेका उद्योग तथा कलकारखानामा लगानी गरेअनुसार प्रतिफल र सेवा दिन सकेन भनी निजीकरण गर्ने तयारी ग¥यो । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी ‘उद्योग सरकारले होइन, निजीले सञ्चालन गर्नुपर्छ’ भन्ने पक्षमा छन् ।
निजी उत्पादनको ‘एकाधिकार’ लाई नियन्त्रणमा राख्न र नागरिकलाई सहुलियतमा सेवा दिन सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान या उद्योग तथा कलकारखानाहरू सरकारले नै सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पहिले नाफामा चलेका धेरै कलकारखाना, संस्थान तथा उद्योगहरू पछि किन घाटामा गयो या चलेन ? सरकारले छानबिन गर्नुपर्दैन ? छानबिन गरेर समस्या हल गर्नुपर्दैन ? अर्थ मन्त्रालयले बन्द, रुग्ण र कार्य सम्पादन कमजोर भएको भनी सरकारी संस्थान या उद्योगलाई एकपछि अर्काे निजीकरण गर्दै देशको सम्पत्ति ठुलठुला व्यापारी तथा उद्योगीहरूको हातमा सुम्पिँदै जाने हो ? प्राप्त समाचारअनुसार निजीकरण समितिको सोमबार बसेको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग निजीकरणको लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उपर्युक्त उद्योगहरू राम्रो नचलेपछि या घाटामा गएपछि घाटामा जानुको कारण खोज्नुपर्दैन ? कारखाना या संस्थानका औजारहरू बिग्रिए मर्मत सम्भार गर्नुपर्दैन ? कारखाना कसको के कारणले डुब्यो या घाटामा गयो, सोधपुछ गर्नुपर्दैन ? कारखानामा कसैको कारण चुहावट भएको हो कि, जनशक्ति बढेको हो कि या कारखाना डुवाएर कारखानाका प्रबन्धक, निर्देशक या व्यवस्थापकहरूले या अकुत सम्पत्ति कुम्ल्यायो कि भनेर सोधपुछ गर्नुपर्दैन ? कारखाना घाटामा जानुको कारण पत्ता नलगाई वर्षाैँ थन्काएर निजीकरणको लागि सिफारिस गर्नु के सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै जानु होइन ? उदयपुर सिमेन्टले ३६ करोड २९ लाख र हेटौँडा सिमेन्टले २४ करोड ४८ लाख कसरी नोक्सानी व्यहोर्नुप¥यो ? थाहा पाउनुपर्दैन ? उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टको माग बढिरहेकै छ; बिक्री वितरण भइरहेकै छ । सिमेन्ट कारखानामा कसैले कुनै कैफियत नगरी, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने काम नगरी उद्योग कसरी घाटामा जान्छ ?
सरकारी संस्थानहरू निजीकरण गर्ने या बेच्ने काम नेकाको सरकारले थालेको थियो । सरकारी संस्थान या उद्योग कौडीको मूल्यमा बिक्री या निजीकरण गर्ने नेकाको कामलाई माओवादी र एमालेले पनि स्थान दिए । सरकारी संस्थानहरू निजीकरण गर्दा कसको भागमा कति जान्छ या कसले कति कमिसन पाउँछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । प्रश्न उठ्छ, सरकारले चलाए घाटा हुने उद्योग व्यक्तिले चलाए कसरी नाफा हुन्छ ? नेकाका एक युवा नेताले एक समयमा भनेका थिए, देशमा आर्थिक सङ्कट भएकोले उद्योग तथा कारखानाहरू निजीकरण गरिएको हो या बिक्री गरिएको हो । देशको सम्पत्ति व्यक्तिको हातमा सुम्पेर देश कहिल्यै विकास हुन्छ ?† विकास उचाइमा पुग्छ ? जनताको लागि नभई नहुने खानेपानीसमेत माओवादी नेतृत्वको सरकारले निजीकरण ग¥यो । उद्योग घाटामा पु¥याएर निजीकरण गर्ने काम के कम्युनिस्ट पार्टीको हो ? कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गर्ने हो ? कम्युनिस्ट पार्टी नेकाको पछि लागेर के देश विकास हुन्छ ?
विगतमा नेकालाई ‘सरकारी उद्योग बेचेर’ खाएको आरोप लगाइएको थियो । अहिले नेका सम्मिलित एमालेको सरकारले थप आठ सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने तयारी ग¥यो । कुनै उद्योग रुग्ण, बन्द या घाटामा पर्नु के सरकारको व्यवस्थापकीय लापरबाही होइन ? विगतमा निजीकरण गरिएका कति सार्वजनिक संस्थानहरूको भवन, मेसिनरी सामानमात्र होइन, जग्गाको भोगचलनको अधिकारसमेत दिइएको थियो । अहिले पनि व्यापारी–उद्योगीहरूले जमिनसहितको संरचना भोग चलनको दाबी गर्दै आएका छन् । के सरकारी सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा व्यक्तिलाई बेचेर देशलाई कङ्गाल बनाउने ? देशमा आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने ? देशलाई डुबाउने ?