विदेशी शक्तिको पाउ मोल्नेहरू कम्युनिस्ट हुन नसक्ने
- माघ ११, २०८१
काठमाडौँ, १७ कार्तिक । संविधान संशोधनलाई मूल एजेन्डा बनाएर नेका र एमाले मिलेर बनेको संयुक्त सरकारले गएको हप्ता एक सय दिन पूरा ग¥यो । कुनै पनि सरकारलाई १०० दिन विपक्षीहरूले आलोचना नगरी काम गर्ने सुविधा दिने संसदीय परम्परा छ । त्यसलाई हनिमुन अवधि पनि भनिन्छ । यस अवधिमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारीको अन्त्य, महँगी नियन्त्रणलगायत कुनै पनि क्षेत्रमा देखिने गरी काम गर्न सकेन । तर, आश्चर्यको कुरा त के हो भने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली स्वयंले सरकार गठन हुँदा गरेका प्रतिबद्धताहरूमध्ये ७० प्रतिशत काम पूरा गरेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीले परीक्षार्थी आफैले कापी जाँचेसरि आफ्नो मूल्याङ्कन आफैले गरेको देख्दा आश्चर्य नलागोस् पनि कसरी ?
जनताको नजरमा यो सरकारको सय दिन उपलब्धिहीन भएको छ । यहाँ स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा मात्रै केही चर्चा गरौँ —
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले सरकार गठन भएको केही दिनदेखि नै सरकारी अस्पतालमा एक महिनाभित्र लाइन बस्न नपर्ने अवस्था ल्याउने, स्वास्थ्य बीमाको सीमा विस्तार गरेर ५ लाख पु¥याउने, औषधिको मूल्य घटाउनेजस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
मन्त्री पौडेलले कार्तिक ८ गते आफ्नो मन्त्रालयले सय दिनमा गरेका १६ बुँदे प्रगति सार्वजनिक गरे । तीमध्ये अधिकांश काममा अध्ययन गरिरहेको, प्रयास भइरहेको जस्ता उल्लेख गरेका छन् । स्वास्थ्यमा विषयगत समितिको बैठक बस्न सकेकोलाई पनि मन्त्रालयको ठ’लै उपलब्धिको रूपमा पेस गरिएका छ । स्वास्थ्य बीमा ५ लाख पु¥याउन अध्ययन भइरहेको, स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन तथा सीप र दक्षताको उपयोगको प्रयास भइरहेको जस्ता विषय प्रगतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘१२० प्रकारको औषधि उत्पादन गर्ने नेपाल औषधि लि. १४ मा खुम्चियो’, ‘साख गुमाउँदै जडीबुटी कम्पनी’, ‘थला प¥यो सिंहदरबार वैद्यखाना’, ‘औषधि उत्पादन गर्नुपर्ने भवन भाडामा’ (नयाँ पत्रिका, २०८१ कार्तिक ११) शीर्षक नै हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था लथालिङ्ग भएको बुझ्न काफी छैन र ?
गएको साउन ३० गते भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको आयोजनामा भएको अङ्गदान दिवसको कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको सीमा बढाएर रु. ५ लाख पु¥याउने बताएका थिए । अहिले सय दिनको कामको उपलब्धिमा पनि उनले त्यही कुरा दोहो¥याए । उनले देखिने गरी कुनै काम गर्न सकेनन् ।
सय दिनमा धेरै ठुल्ठुला संरचनाहरू निर्माण गर्न नसके पनि सबै अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको रकम समयमै भुक्तानी दिने, जनशक्तिको अभावमा समस्या परिरहेका स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूमा जनशक्ति उपलब्ध गराउने, सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएका औषधिहरू सहज उपलब्धताको वातावरण निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य उपकरणहरूको व्यवस्था र सबैखाले औषधिहरूको उपलब्धतामात्रै सहज बनाइदिएको भए पनि जनताले सुविधाको अनुभूति गर्ने थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रीले बढी चर्चा पाएको मध्ये स्वास्थ्य बीमा नै पहिलो हो । तर, उनले विगतको बारे कुनै अध्ययनबिना चर्चामा आउन मात्रै सार्वजनिकरूपमा बोलेको भन्ने प्रस्ट हुँदै छ । उनकै पालामा शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पैसा नपठाएको भन्दै बीमा सुविधा रोक्यो । पाटन र वीर अस्पतालले पनि समस्या भइरहेको बताएका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पतालको अझै रु. २० करोडभन्दा बढी स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी बाँकी भएको अस्पतालले जनाएको छ । देशभरिको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन ।
मन्त्री पौडेलले सरकारी अस्पतालमा लाइन बस्न नपर्ने बताएको केही दिनमै वीर अस्पतालका निर्देशक सन्तोष पौडेलले ‘त्यो सम्भव नभएको’ बताएबाट मन्त्री कसरी हावाको भरमा बोल्दै छन् भनेर स्पष्ट हुन्छ ।
९०० शøयाको वीर अस्पताल अहिले पनि पूर्ण सञ्चालन गर्न नसकेको निर्देशक पौडेलको भनाइ छ । उनी हिमालय टेलिभिजनसँगको एक कार्यक्रममा भन्छन्, ‘जनशक्तिको अभावमा ७०० शøयामात्र सञ्चालन गर्न सकेका छौँ । चाहेर पनि २०० शøया सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ ।’
मन्त्री पौडेललाई गरिब परिवारका मानिसहरू उपचार गर्ने वीर अस्पताललगायतका सरकारी अस्पतालहरूमा जनशक्ति आपूर्ति गर्न र स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गर्न केले रोक्यो ? युवामन्त्री पौडेलले विगतका मन्त्रीहरूले भन्दा फरक काम गर्ने धेरैले आशा गरेका थिए । उनका सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेपछि भने उनी पनि विगतकै मन्त्रीहरूको सिलसिला मात्रै भएको धेरैको टिप्पणी छ ।
यसअघिका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूबाट पनि जनताले धेरै आश्वासनहरू पाइसके । अब आश्वासन होइन, जनताले ठोस काम चाहेका छन् । गलत सल्लाहकारहरूको भरमा बोल्नुभन्दा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य अवस्थाबारे गम्भीर अध्ययन गरेर जनताको हितमा काम गर्नु उचित हुनेछ ।
Leave a Reply