सरकार किन दल विभाजन अध्यादेश ल्याउन खोज्दै छ ?

काठमाडौँ, २० कार्तिक । नेपाल सरकार अध्यादेश ल्याएर पुनः दल विभाजन सहज बनाउन खोज्दै छ । संसद्मा कम सङ्ख्या प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू विभाजन गरी कमजोर पार्ने उद्देश्यले राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन खोजिएको छ । राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी केन्द्रीय समिति र सांसदहरूको ४०/४० प्रतिशत सदस्यहरूको समर्थन भएमा मात्र दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गरी पार्टी केन्द्रीय सदस्य र सांसदको २०/२० प्रतिशत समर्थन भए पनि पार्टी विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश जारी भएको थियो । त्यसैको आधारमा एमालेबाट विभाजन भई माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको हो । अहिले एकीकृत समाजवादीभित्र धेरै केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू पार्टी छोड्ने तयारीमा रहेको बताइन्छ । एमाले पहिले देउवाले ल्याएकै अध्यादेशलाई नै पुनः ल्याएर एकीकृत समाजवादीलाई विभाजनको लागि सहज बनाउन चाहन्छ । तर, नेका त्यसको निम्ति बाधक बनेको देखिन्छ ।
उपेन्द्र यादवको जसपा विभाजन भई बनेको अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई आधिकारिकता प्रदान गर्न पनि अध्यादेशको आवश्यकता रहेको एमाले नेताहरूको दाबी छ । ती दुवै पार्टी विभाजन भएमा एमालेसँग नजिक हुने देखिन्छ । कुनै एउटा पार्टी एमालेसँग मिलेमा एमाले संसद्को सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्नेछ । एमालेलाई त्यो अवसर दिन किन नेका सहजै तयार हुन्छ र ?
माओवादीभित्र पनि असन्तोषका आवाज सशक्त रूपमा उठ्दै छ । गएको अधिवेशनमा जनार्दन शर्माले छुट्टै प्रतिवेदन पेस गरी प्रचण्ड नेतृत्वप्रति औपचारिकरूपमा असन्तोष व्यक्त गरेका थिए । त्यो माओवादीभित्र पनि भुसको आगोझैँ भित्रभित्र असन्तोषको आगो सल्किरहेको सङ्केत हो । वर्तमान सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेश जारी भएमा माओवादी केन्द्र पनि विभाजन नहोला भन्न सकिन्न ।
माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी विभाजन भएमा नयाँ पार्टी स्वतः एमालेसँग मिल्नेमा कुनै शङ्का छैन । त्यसैगरी अशोक राईको पृष्ठभूमि पनि एमालेकै भएको हुँदा उनको पार्टी पनि एमालेसँग जोडिन पुग्ने सम्भावना छ । माओवादी, रास्वपा र राप्रपाको पनि उस्तै उस्तै छ । नेका र एमाले संयुक्त सरकारमा मात्र छैनन् ती दुई परस्परको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी पार्टीहरू पनि हुन् । विस्तृत हिसाब किताबबिना अध्यादेश ल्याइएमा नेका खाल्डोमा पर्ने निश्चित छ ।
अध्यादेश ल्याउन ओलीको तर्फबाट नेकामा चर्को दबाब छ । यसबिच माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, आम जनता पार्टीलगायतका नेताहरूले अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । यसले नेकालाई केही सहज बनाएको छ भने एमालेको चाहनाबमोजिम अध्यादेश ल्याउन केही समय स्थगन भएको छ ।
नेका र एमाले देशमा दुईदलीय तानाशाही स्थापना गर्न चाहन्छन् । बहुदलको नारा भजाएर अन्य दलहरूलाई ससाना टुक्रामा विभाजन गरी अस्तित्व समाप्त पार्ने र बाँकी रहेका समूहहरूलाई आफ्नो पार्टीमा मिल्न बाध्य पार्ने नीतिअन्तर्गत नेका र एमालेले निरन्तर काम गर्दै छन् । संसद्मा एमाले र नेकाबाहेक अर्को कुनै वैकल्पिक शक्ति बन्न नदिने उद्देश्यले ती कामहरू भइरहेका छन् ।
सहज तरिकाले दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश जारी भएमा रास्वपा पनि विभाजन हुने धेरैको अनुमान छ । रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा हिरासतमा परेपछि आन्तरिक विवाद चर्किएको स्वयम् स्वतन्त्रका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । सहजतापूर्वक विभाजन हुनसक्ने अवस्था भए स्वर्णिम वाग्लेले नै नयाँ पार्टीको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको बताइन्छ ।
यसअघि देउवाले जारी गरेको अध्यादेश एकीकृत समाजवादी विभाजनले औपचारिकता पाउने बित्तिकै खारेज गरिएको थियो । त्यो एमालेलाई कमजोर पार्न ल्याइएको थियो । त्यो अध्यादेश केही समयसम्म कायमै रहेको भए अन्य दलहरूमा पनि विभाजनको निम्ति तयारी सुरु भइसकेको थियो ।
संविधान र कानुनमा बहुदलीय व्यवस्था भनिए पनि शासक दलहरूको मन र मस्तिष्कमा दुई दलीय तानाशाहीको भूत सवार छ । तिनीहरू विभिन्न बहानामा नेपाली जनताले दशकौँ सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको राजनैतिक उपलब्धिलाई समाप्त पार्न खोज्दै छन् ।
शासक दलहरू निर्वाचन जितेर देश र जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्ने जनताको अपेक्षा थियो तर ती दलहरू अन्य दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्नमै समय व्यतीत गर्दै छन् । कहिले तीन प्रतिशतको मत सीमा त कहिले दल विभाजन अध्यादेश जे गरेर पनि अन्य पार्टीहरूको अस्तित्व समाप्त पार्नमै तिनीहरूको ध्यान केन्द्रित छ । नेका र एमाले बहुदलीय व्यवस्थाको नाउँमा पञ्चायतका नयाँ भूत प्रेतको रूपमा प्रस्तुत हुँदै छन् । जनता सचेत हुन जरुरी छ ।