सहकारी रकम ठगी गर्न नक्कली विवाहदेखि नक्कली ऋणी

काठमाडौँ, २० कार्तिक । देशको अर्थतन्त्र र समग्र वित्तीय प्रणालीको महत्वपूर्ण खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सहकारीका सदस्यको बचत रकम अपचलन र दुरूपयोग भएको भनी २०८१ जेठ १५ गते सात सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो ।
समितिले विभिन्न सहकारी संस्थामा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम दुरूपयोग र गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिसँग सम्बन्धित गरी ५० जना तथा सहकारी नियामक निकायमा काम गरिसकेका पाँचजना निजामती कर्मचारीसँग जिज्ञासा जवाफ माग गरेको थियो । समितिले यहाँ उपलब्ध हुन नसकेका गितेन्द्रबाबु राईसहित २९ जनालाई खोजी गरी समितिमा उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनमा सहकारीको आजको मूल समस्या सञ्चालकहरूको मनोमानी कार्यशैली, बचतकर्ताको कानुनविपरीत बचत रकम निजी कम्पनी तथा अन्य व्यापार व्यवसायमा परिचालन देखिएका छन् । आफ्नो बचत कहाँ परिचालन भइरहेको छ भन्ने कुरामा सदस्यहरूले चासो नराखी ब्याजको रकममा मात्र जोड दिने प्रवृत्तिप्रति पनि अर्को सहकारी समस्या हो । ऋणी सदस्यहरूले धितो राखेको सम्पत्तिलाई सम्बन्धित सहकारी संस्थाले राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क र अन्य वित्तीय संस्थामा धितो राखिदिने कारण आफ्नो ऋण चुक्ता गर्दा धितो फुकुवा नहुने समस्या छ । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा प्रवाह भएको रकमको बारेमा समितिले अध्ययन गर्दा आम्दानी भएको १० करोडबाहेक रकमै सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूबाटै लिएको खुलेको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपालको सहकारी क्षेत्रले ‘नक्कली दृष्टान्त’ को महामारी भोगिरहेको छ । विवाह नक्कली, अंशबन्डा नक्कली, पुनःविवाह नक्कली, साधारणसभा नक्कली, प्रतिवेदन नक्कली, शेयर सदस्य नक्कली, ऋणी नक्कली, खाना नक्कली, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नक्कली, आश्वासन नक्कली, वचन बद्धता नक्कली र सिङ्गो कार्य प्रणाली नक्कली छ ।” सहकारी मूल्य र मान्यताविपरीत, कानुनविपरीत र मानविपरीतका कार्य यत्रतत्र अभ्यासमा रहेको समितिको प्रनिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिको कार्यादेशमा रहेका २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारी र सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी जम्मा ४० सहकारीको बचत रकम ७१ अर्ब ३० करोडसहित जम्मा ८७ अर्ब ८९ करोडको दायित्व रहेको छ । समितिले अध्ययनको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रको कर तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित रही माग गरिएको विवरण अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्राप्त नभएको हुँदा समितिले लापरबाहीको रूपमा लिएको छ । ५३.४ प्रतिशत स्थानीय तहले माग गरिएको विवरण उपलब्ध नगराउनु पदीय दायित्वविपरीत, अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार काम सम्पादन ठानिएको छ । समितिको नजरमा स्थानीय नियामक निकायका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू अटेरी र अनुशासनहीन देखिए ।
स्मरणीय छ , सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको अध्यक्षतामा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । समितिले आफूले प्राप्त कार्यादेशमा केन्द्रित रही समग्र सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूलाई जरैदेखि अध्ययन, विवेचना र विश्लेषण गरी यो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
अर्थतन्त्र र समग्र वित्तीय प्रणालीको महत्वपूर्ण खम्बा स्वीकारिएको सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको र सहकारीमा सदस्यको बचत रकम अपचलन र दुरूपयोग भएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठेपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेका र अन्य विपक्षीहरूको संसदीय छानबिन समितिको माग राखी लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध भएको थियो । सोही मागबमोजिम छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।