वर्तमान समयमा सहकारीका समस्या र समाधानका उपायबारे सङ्क्षिप्त चर्चा

विषय प्रवेश
प्रकृतिमा रहेका सजीवहरूको अस्तित्व कायम गर्न एक आपसको सहयोग अपरिहार्य रहेको हुन्छ । कमिलाको ताँती, कागको बथान र गौँथलीको चिरबिर यसको उदाहरण हो । मानव सभ्यताको विकास चरणका ढुङ्गे युग, जङ्गली युग, कृषि युगदेखि सहकार्य र सहयोगबिना जीवन अस्तित्वविहीन बन्दै आएको छ । आपसी सहकार्य र सहयोग नै सहकारी हो । मानव सभ्यताको आदिम कालदेखि आधुनिक कालसम्म यो यसरी नै चल्दै आएको छ ।
सहकारीको विकास चरण
विश्व सहकारी इतिहासलाई केलाउँदा परम्परागत अभ्यास, सङ्गठित पहल र सिद्धान्तसम्मत आन्दोलन गरी तीन चरणमा विभाजित गरिएको छ । सामाजिक जीवनको साझा स्वामित्वका निम्ति गरिने आर्थिक क्रियाकलाप परम्परागत सहकारीताका रूप हुन् । रोपाइँ मेला, सामूहिक पशुपालन, धर्म, भकारी, दाफा भजन, गुट्ठी यसका उदाहरण हुन् । सहकारी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास निरन्तर हुँदै आएको देखिन्छ । सन् १४९८ मा स्थापित स्कटल्यान्डको यावरदिन बन्दरगाहस्थित तटीय भरियाहरूको संस्था पहिलो सङ्गठित सहकारी हो । सन् १७६० मा बेलायतमा उलविच र च्याथम नगरका पानीजहाज निर्माताहरूको पाउरोटी कारखाना, पोशाक सिलाइ तथा उपभोग्य वस्तुको बिक्री आर्थिक रूपान्तरणको सङ्गठित पहलमा भएको थियो । सन् १८३१ मा श्रमिक उत्पादक सहकारी संस्थाबाट सिद्धान्तसम्मत सहकारीको प्रारम्भ भएको मानिन्छ । विश्वभरि सहकारीको चर्चा र विकासको आयामसँग जोडिन थालियो । रोचडेल मोडेल सन् १८४४ देखि विश्वभरि प्रचारमा आए । सन् १८६५ मा रुसमा सहकारी उपभोक्ता संस्थाबाट कृषि, औद्योगिक क्षेत्र र बचत तथा ऋणमा व्यापक विस्तार भयो ।
विश्वको सहकारी इतिहास
आधुनिक सहकारीको प्रादुर्भाव बेलायतको कपडा उत्पादन गर्ने सहरमा सन् १८४४ मा रोचडेल सोसाइटी अफ इक्विटेवलबाट भएको मानिन्छ । सो समत्न्दा अगाडि विभिन्न देशहरूको सहकारी अभियान लिपिबद्ध भए तापनि आधुनिक सहकारीको रूपमा विकास भएको थिएन । बेलायत, जर्मन, अमेरिकाजस्ता विश्वका शक्तिशाली र धनी राष्ट्रहरूको आर्थिक क्रियाकलापको अभिन्न अङ्गको रूपमा १८ औँ र १९ औँ शताब्दीमा सक्रिय थियो । त्यसबेला विकासका पूर्वाधारको रूपमा सहकारीलाई आधार मानिन्थ्यो ।
रुस र चीनजस्ता समाजवादी मुलुकको विकासको आधारस्तम्भ नै सहकारी व्यवस्था थियो । चीनको पारम्परिक सहयोग दल, प्रारम्भिक सहकारी अगाडि बढेको सहकारी यसैको उदाहरण हो । जापान, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, भारतजस्ता मुलुकहरूमा विशेषतः ऋचभमष्त ग्लष्यल ले सहकारीलाई दोहो¥याएको पाइन्छ । ऋचभमष्त ग्लष्यल को प्रारम्भसँगै सहकारी सिद्धान्त, दर्शन र आदर्शलाई आर्थिक प्रणालीसँग बढी व्याख्या गरेको पाइन्छ । विगतको सहकारी दर्शन र आदर्शलाई वित्तीय पाटोबाट हेर्ने कार्यको थालनी यहीँबाट भयो । आपसी साथ र सहयोगको ठाउँ बचत तथा ऋणले लिन थालियो । यहीँबाट सहकारी आन्दोलनले उत्कृष्टता लिनुका साथै समस्या चाङहरू एकपछि अर्को थपिने क्रम सुरु भयो ।
नेपालको सहकारी इतिहास
वि.सं. २०१३ चैत २० गते स्थापना भएको बखानपुर सहकारी ऋण समिति दर्ता नै नेपालको सहकारी अभियानमा आधिकारिक अभियानको रूपमा लिइएको छ । नेपालको सहकारी अभियानलाई निम्नअनुसार ५ चरणमा विभाजन गरिएको छ ।
क) अवधारणा विकासको चरण : वि.सं. २००० – २००५
ख) प्रारम्भिक सङ्गठन नीति निर्माण चरण : २०१०– २०१६
ग) नियन्त्रण चरण : २०१७ – २०४६
घ) प्रवद्र्धन चरण : २०४७ – २०५७
ङ) विस्तारको चरण : २०५८ – २०६७
च) सङ्कट र भविष्य सुनिश्चितताको चरण : २०६८ – २०८१
क) अवधारणा विकासको चरण :
योजनाबद्धरूपमा देशको आर्थिक विकास गर्ने अभिप्रायका साथ वि.सं. २००० वैशाख÷जेठमा सिन्धुपाल्चोक र काभे्रपलाञ्चोक जिल्लामा कृषि उत्पादन र जनताको क्रयशक्ति तथा मल वितरण गर्न सहयोगी संस्था (कोअपरेटिभ सोसाइटी) खोल्ने विषयमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश बसोबास गर्ने नेपाली रहेको हुँदा गाउँको विकासबिना देश विकास असम्भव छ भनी वि.सं. २००० मा देशभर कोअपरेटिभ सोसाइटी खोल्ने योजना सुरु भएको थियो ।
ख) पारम्भिक सङ्गठन नीति निर्माण चरण :
२०१० भदौमा योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालयमातहत सहकारी विभाग खडा गरिएको थियो । यहीँबाट नेपालमा संस्थागतरूपमा सहकारी विकास भएको मानिन्छ । विधिवत्रूपमा २०१३ चैत २० गते चितवन जिल्लामा १३ वटा सहकारी संस्था दर्ता भए । दर्ताको पहिलो नम्बर बखानपुर सहकारी ऋण समिति भएकोले यो नै नपालको पहिलो आधिकारिक सहकारी मानिन्छ ।
ग) नियन्त्रण चरण :
पञ्चायती व्यवस्थाको आरम्भपछि सहकारीलाई सहकारीकै रूपमा भन्दा पनि पञ्चायती व्यवस्थाको आर्थिक कार्यक्रमको रूपमा योजना र विकासको साझा कार्यक्रमको रूपमा लिइयो । यस अवधिमा जनस्तरबाट सहकारी विकासमा विराम लाग्यो ।
घ) प्रवद्र्धन चरण :
२०४६ को राजनैतिक परिवर्तनपछि २०४९ जेठ २ गते सहकारी ऐन २०४८ जारी भएसँगै सहकारी अभियानले भविष्य निर्देशित ग¥यो । राज्य नियन्त्रित साझा केन्द्र खारेज गरी राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको गठनसँगै सङ्गठनात्मक संरचनामा परिवर्तन गरियो ।
ङ) विस्तारको चरण :
१० वर्षे जनयुद्धपश्चात् नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीतिअनुरूप सहकारी विकास र विस्तार तीव्ररूपमा भएको पाइन्छ । सहकारी दर्ताको तीव्रता यस अवधिमा अधिक थियो । २०६७ चैत सम्ममा २२,६४९ वटा प्रारम्भिक सहकारी, ६७ जिल्ला सङ्घ, १३० वटा विषयगत जिल्ला सङ्घ, ११ विषयगत केन्द्रीय सङ्घ, १ सहकारी बैङ्क, १ राष्ट्रिय सहकारी सङ्घलगायत जम्मा २२,८५९ वटा पुगेको थियो ।
च) सङ्कट र भविष्य सुनिश्चितताको चरण :
‘गाउँ गाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’ वा ‘गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी’ जस्ता आकर्षक नाराबाट सहकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको सरकारले सहकारी दर्ता र प्रवद्र्धनलाई जति फलाकेको छ, त्यसअनुरूप सहकारी संस्थाको नियमन र अनुगमन गर्न नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा सङ्कटको सङ्केत देखेपछि सहकारी निर्देशिका २०६८ जारी गरिएको थियो । सहकारी ऐन २०७४ जारी पछि सहकारी संस्थाहरू नियमन र अनुगमनको अभावमा अभिभावकविहीन बनेछ । हाल सङ्घीय नियमन क्षेत्राधिकारमा १२५ (०.४५ प्रतिशत), प्रादेशिक क्षेत्राधिकारमा ६००२ (२०.१५ प्रतिशत) र स्थानीय क्षेत्राधिकारमा २३,७५९ (७९.५५ प्रतिशत) सहकारी संस्था रहेको छ । स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव तथा नियमन र नियन्त्रणको अभावमा सहकारी क्षेत्रमा स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप वृद्धि भई सङ्कट देखिएको छ र भविष्य सुनिश्चितताको लागि सहकारी आन्दोलन अगाडि बढेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ (आईसीए) ले सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार विश्वका तीन सय ठुला सहकारीहरूको वार्षिक कारोबार २.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रहेको छ । आईसीएको प्रतिवेदनअनुसार विश्वका ३०० ठुला सहकारीहरूमध्ये १०५ कृषि सहकारीहरू रहेका छन् । कारोबारको आधारमा ३०० ठुला सहकारीको सूचीमा युरोपको १६६, उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको ९४ र एसिया प्रशान्तमा ४० सहकारी रहेका छन् । विश्वको कुल सहकारी योगदानमा फ्रान्सेली सहकारीको योगदान २५ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ३१,४५० भए पनि नियामक निकायसँग २९,८८६ वटा सहकारी संस्था दर्ता रहेको छ । यसमा ७३ लाख ८१ हजार २१८ सदस्य छन् । यी सहकारी संस्थामा ९४ अर्ब १५ करोड शेयर पुँजी रहेको छ । ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड बचत तथा ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड ऋण लगानी रहेको छ । सहकारी क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत रहेको छ भने समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा २० प्रतिशत सहकारीको योगदान रहेको छ । समाज र समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा नैतिक विकासमा सहकारीको योगदानलाई कम आकलन गर्नु हुँदैन ।
सहकारी क्षेत्रमा सुधारका प्रयास
नेपालको सहकारी अभियानमा समय–समयमा देखापरेका समस्या समाधानको निम्ति आवश्यक रायसुझाव पेस गर्दै आइरहेको छ । २०८१ जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग छानबिन विशेष समिति ते¥हौँ समिति गठन गरेको हो । योभन्दा अगाडि २ वटा आयोग गठन भइसकेको थियो ।
सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका विकृति तथा समस्याहरू
सहकारी दर्ता सँगसँगै अनुगमन र निरीक्षणमा ध्यान दिन नसक्दा सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । सहकारी ऐन २०७४ को प्रस्तावनामा समुदायमा आधारित सदस्यकेन्द्रित, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यावसाय माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवम् समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास सहकारीमार्फत गर्ने उल्लेख छ । सहकारी ऐनको प्रस्तावनाअनुरूप सञ्चालन र व्यवस्थापनमा कमैमात्र सहकारी सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । अझ सहकारी खेतीलाई भन्दा सहकारी व्यवसायलाई महत्व दिइएको छ । सहकारी मर्म, सिद्धान्त र आदर्शलाई विभिन्न बहानामा लत्याएकै कारण आजको स्थिति निम्तिनुमा दुईमत नहोला ।
सहकारी आफै व्यवसाय होइन । यो सामूहिक व्यवसाय गर्ने माध्यम हो । सहकारीलाई व्यावसायिक प्रयोजनतर्फ धकेल्दा वर्तमान समयमा करिब २.४ खर्बको आर्थिक अपचलन, त्यसमा संलग्न ५०० सहकारी सङ्घ, संस्था र बचत हिनामिना गर्ने करिब १७०० जनाविरुद्ध पक्राउ पुँजी जारी गरिएको छ । अनुगमन र निरीक्षणमार्फत सहकारीमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन) नै विधिसम्मत चलेको देखिँदैन ।
नेफ्स्कुनले व्यक्तिगत जमानीमा रु. २० करोड ऋण प्रदान गरेको छ । आ.व. २०७९/०८० मा सहकारी मापदण्डले तोकेको भन्दा रु. ५.३६ अर्ब कम ऋण नोक्सानी व्यवस्था गरी रु. १५,९२,६८२ लाभांश बाँडेकोजस्ता कैफियतहरू नियमनकारी उच्च निकायमा नै देखापर्नुले वर्तमान सहकारी अभियानको रूपरेखा प्रस्ट हुन्छ । सहकारी समस्याका कारणहरू यसप्रकार छन् ः
१) सहकारीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको बुझाइमा कमी र गलत बुझाइबाट सहकारीलाई दुरुपयोग गर्ने तत्वहरूको सक्रियतामा वृद्धि ।
२) कोभिड–१९ महामारीबाट आर्थिक मन्दीबाट थुप्रिएको तरलता अधिक ऋण लगानीमा प्रयोग हुनु ।
३) स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको नाउँमा केही सहकारीका सञ्चालकहरूबाट भएका गम्भीर प्राकृतिक गल्ती, कमजोरी र लापरबाहीमा कारबाही गर्न नसक्नु ।
४) फितलो सहकारी ऐन, नियम र नियमनकारी निकाय ।
५) सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीबाट ठुलो रकम बिनानिर्णय निजी व्यवसायमा लगानी गर्नु ।
६) सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको कम्पनीमा अस्वाभाविक लगानी गर्नु ।
७) ऋण उपसमिति र सञ्चालक समितिको निर्णयबिना अधिक ऋण लगानी गर्नु ।
८) सहकारी ऐन, नियमावली तथा संस्थाको विनियम तथा नीतिहरूको पालना नगर्नु ।
९) अधिक ऋण घर जग्गामा लगानी गर्नु ।
१०) बिनापरियोजना ठुलठुला ऋण लगानी गर्नु तथा ऋणको ब्याज असुल गर्न ब्याजसमेत साँवाकरण गर्नु ।
११) गैरसदस्यसँग अधिक आर्थिक कारोबार गर्नु ।
१२) शेयर सदस्य नाम मात्रको (कानुनी दायरा पूरा) बनाउनु ।
१३) बाह्य लेखापरीक्षकले यथार्थ चित्रण र सहकारी कारोबारको पूरा विवरण अध्ययन गरी कैफियतहरू सार्वजनिक नगर्नु ।
१४) सञ्चालक समितिका ४९ प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्ति, ठुला ऋणहरू सञ्चालक र नातेदारहरूमा वितरण गर्नु ।
१५) फितलो नियमन तथा अनुगमन ।
१६) कार्यकारी प्रमुख तथा सञ्चालकहरूले संस्थाको ऋण लगानीबापतको धितो व्यक्तिको नाउँमा दृष्टिबन्धक गर्नु ।
१७) कार्यकारी सञ्चालकहरूले अधिक तलब भत्ता, स्टेसनरी, पर्व खर्च, खाजा खर्च, पारवहन खर्च, सञ्चार खर्च, युनिफर्म खर्चलगायत लिनु ।
१८) सञ्चालक तथा अन्य शेयर सदस्यको सेवा शुल्क तथा ब्याजमा विभेद गर्नु ।
१९) बजार दरभन्दा निक्षेपको ब्याजदर तथा ऋणको ब्याजदर अस्वाभाविकरूपमा बढी हुनु ।
२०) कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिबाट संस्था सञ्चालन गर्नु तथा बचत तथा ऋण परिचालन कार्यक्षेत्र बाहिरकाहरूसँग अधिक हुनु ।
२१) एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारीमा अध्यक्ष तथा कार्यकारी सञ्चालक रहनु ।
२२) स्थानीय तहको सिफारिसबिना वाग्मती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट सहकारी दर्ता गर्नु ।
२३) कृषि, बहुउद्देश्यीयलगायत सबैजसो सहकारी संस्था बचत तथा ऋण कारोबारमा सीमित रहनु ।
२४) सहकारीको रकम व्यक्तिको नाममा बैङ्क वित्तीय संस्थामा राख्नु ।
२५) एकै व्यक्ति वा कम्पनीलाई पुँजीकोषको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्नु र एउटै कम्पनीलाई ६६.८५ प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्नु ।
सहकारी समस्या समाधानका उपायहरू
नीतिभन्दा नियत खराब हुँदा दुर्भाग्य निम्तिन्छ । सबै नीति राम्रो गर्नकै निम्ति निर्माण गरेका हुन्छन् । हरेक कानुनभित्र गलत कार्य गर्ने छिद्र लुकेको हुन्छ । कानुनी छिद्रबाट आर्थिक अपचलन गर्ने तत्वहरूको पनि कमी छैन । जबसम्म आर्थिक अनियमिततामा शून्य सहनशीलता कायम रहँदैन, तबसम्म नयाँ नयाँ इन्द्रजालका साथ ठगहरूले जालो बुनिरहन्छन् । हाम्रो प्रयास सहकारी क्षेत्रको समस्या निराकरणमा न्यूनीकरण गर्ने हो । समस्यालाई शून्यमा झार्न नसकिएला तर सबैको साझा प्रयासबाट न्यूनीकरण अवश्य गर्न सकिन्छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा निम्नअनुसार उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ः
१) सहकारी ऐन, नियम र नियमावलीमा सहकारी व्यवसाय हो कि सहकारी खेती हो स्पष्ट उल्लेख गर्ने ।
२) सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख सहकारी खेतीबारे स्पष्ट कार्यविधि बनाएर लागु गर्ने ।
३) स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट नियमित सघन अनुगमन गरी उपचारात्मक कार्यको निम्ति निश्चित समयावधि तोकी निर्देशित गर्ने ।
४) सहकारी ऐन, नियम र नियमावलीमा बचत रकम दुरुपयोग गर्ने सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने ।
५) कुल ऋण लगानीको १० प्रतिशत वा ३३ प्रतिशत सञ्चालकहरूले मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था कानुनमा परिमार्जन गर्ने ।
६) सन्दर्भ ब्याजदर कडाइका साथ लागु गर्ने ।
७) समिति तथा ऋण उपसमितिको निर्णयबिना ऋण लगानी नगर्ने ।
८) सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद २ दफा २१ अनुसार सहकारी उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न अभिमुखीकरण गर्ने ।
९) लेखापरीक्षकले आर्थिक अपचलनका विषयहरू कैफियत नगरेमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने ।
१०) सहकारीको कार्यक्षेत्र बढीमा एक जिल्लामा सीमित गर्ने ।
११) आगामी एक दशकसम्म नयाँ सहकारी दर्ताको कार्य बन्द गर्ने ।
१२) सहकारी संस्थाले दिने अधिकत्तम ब्याजदरको सीमा निर्धारण गर्ने ।
१३) सदस्यको बचत फिर्ता नगरी फरार हुने सञ्चालकहरू र नातेदारहरूको घर जग्गा रोक्का गरी बचत फिर्ताको व्यवस्था गर्ने ।
१४) गलत नियतबाट सञ्चालकहरूले सदस्यको रकम फिर्ता नगरेको खण्डमा हदैसम्मको कारबाही गर्ने ।
१५) राजनैतिक लाभ र हानिमा सहकारीमा आर्थिक अपचलन गर्नेहरूलाई नजोगाउने ।
१६) सञ्चालकहरूलाई सुशासन तथा आर्थिक पारदर्शिता सम्बन्धमा तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
१७) सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी र लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई संस्थाको आर्थिक अपचलनको पूर्ण जिम्मेवारी बनाउने ।
१८) संस्था पूर्णरूपमा नीति, विधि र प्रविधिमा सञ्चालन गर्न नियमनकारी निकायबाट आवश्यक पहल गर्ने ।
१९) सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्ने ।
निष्कर्ष
देश सहकारी क्षेत्रमा गरिएको आर्थिक अनियमितताले तातेको छ । सदनदेखि सडकसम्म त्यसैको चर्चा छ । सहकारीलाई दुहुने गाई बनाउने काम राज्यका उच्च ओहडामा बसेका व्यक्तिहरूबाट नै भएको छ । मन्त्री, सांसद तथा उच्च तहका कर्मचारीहरू यसबाट अछुटो रहन सकेका छैनन् । उच्च राजनैतिक व्यक्तित्वहरूसमेत मुछिएका छन् । नक्कली खाता, नक्कली तमसुक, नक्कली सम्बन्धविच्छेद यसैका उदाहरण हुन् । सहकारी, बैङ्क, नेफ्स्कुनलगायत नियमनकारी निकायसमेत यसबाट अछुटो रहन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा भए गरेका आर्थिक अपचलनलाई राजनीतीकरण गर्न खोजियो भन्ने आवाज पनि गुन्जिएको छ । आर्थिक क्षेत्र संवेदशील क्षेत्र हो । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा शून्य सहनसिलता कायम राख्नुपर्दछ । दोषी उम्कनु हुन्न र निर्दोष पर्नुहुन्न । राजनैतिक आड र भरोसामा कसैलाई छुट दिनुहुन्न । सर्वसाधारणको बचत रकम कुनै पार्टीको पेवा बनाउनु हुन्न । सहकारीको रकम फिर्ता नगर्ने जो कोहीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्दछ ।
सहकारीको मर्म, भावना र सिद्धान्तलाई आम जनतासामु स्पष्ट पार्नु राज्यको दायित्व हो । ‘सहकारी व्यवसाय हो कि सहकारी खेती’ स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । व्यवसायमा नाफा नोक्सान स्वाभाविक हुन्छ, अधिक नाफा वा कम अधिक नाफाको निम्ति पुँजीवादी समाजमा जस्तोसुकै प्रयास गर्नु अस्वाभाविक होइन । यसैको परिमाण हो, आज देशभरि देखापरेको सहकारी समस्या ।
नेपालको सहकारी इतिहासमा सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, विकास तथा समस्या समाधान गर्न वि.सं. २०२४ देखि वि.सं. २०८१ सम्ममा १३ वटा आयोग तथा कार्यदल गठन भयो । ती आयोग तथा कार्यदलको प्रतिवेदनले औँल्याएका राम्रा सुझावहरूलाई तत्कालीन सरकारहरूले समयमै कार्यान्वयन गरेका भए आज यो स्थिति राज्यले भोग्नुपर्ने थिएन ।
पछिल्लोपटक सांसद सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन २०८१ मा ११२४ पेजको लामो प्रतिवेदन सरकारसक्षम पेस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा समग्र सहकारी अभियानमा कुन कुन सहकारीमा क–कसले, कति–कति रकम दुरुपयोग गरिएको छ, उल्लेखित व्यक्ति तथा फर्महरूलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याई सजाय गर्ने हो भने धेरै हदसम्म सहकारीको समस्या समाधान हुनेछ । विडम्बना ¤ विगतको कार्यदलको प्रतिवेदनझैँ राजनैतिक लेनदेनमा यसलाई रडीको टोकरीमा नफ्याकला भन्न सकिँदैन, हामी सचेत रहनु आवश्यक छ ।
सहकारीको परिकल्पना सानो कार्य क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिसँग (सदस्य) मात्र कारोबार गर्नु हो । तीन तहको सरकारले आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाको निरन्तर अनुगमन, निरीक्षण तथा नियन्त्रण गरी सुसंस्कृत समाज निर्माणमा अघि बढ्ने हो भने राज्यले परिकल्पना गरेको उद्योग, व्यवसायमार्फत आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा यसले टेवा पु¥याउँछ । समुदायमा आधारित तथा सदस्यकेन्द्रित सहकारी संस्थालाई प्रवद्र्धन र विकास गर्न सकेमा समुदायकोे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास सम्भव छ । कालो बादलभित्रको सेतो चाँदीको घेरा सहकारीमा अझै विद्यमान छ । नियमनकारी निकायको मात्र भर नपरी सदस्य र समुदाय स्वयम् अग्रसर भई नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई झैँ सचेत तुल्याउन सकेमा त्यस्ता गलत क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई सचेत तुल्याउन सकिन्छ । ग्रामीण भेग र घर–घरसम्म पुग्ने माध्यम सहकारी नै हो । तसर्थ, समाज र सदस्यको असल साथी भई आगामी दिनमा सहकारी आन्दोलनले सकारात्मक बाटो लिनेछ ।
(यो भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको २८ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा कार्तिक १९ गते आयोजित अन्तरक्रियामा संस्थाका सचिव जगनाथ प्रजापतिले प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।–सं.)