हर्मुजकेन्द्रित अमेरिकी आक्रमण अझ तीव्र
- श्रावण १, २०८३
रियाद, १२ नोभेम्बर (एसएएनए) । रियादमा सोमबार आयोजित असाधारण अरब–इस्लामिक शिखर सम्मेलनका सहभागीहरूले गाजापट्टी र लेबनानमा इजरायली आक्रमणको निन्दा गर्दै गाजापट्टीमा युद्धविराम गर्न बाध्यकारी प्रस्ताव पारित गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्लाई तुरुन्त अनुमति दिन आग्रह गरेका छन् । गाजापट्टीमा मानवीय सहायता र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा इजरायलको सहभागिता निलम्बन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन परिचालन गर्न पनि माग गरेका छन् ।
साउदी अल इखबरिया च्यानलद्वारा प्रकाशित शिखर सम्मेलनको वक्तव्यमा शिखर सम्मेलनमा सहभागीहरूले प्यालेस्टिनी जनतालाई उनीहरूको वैधानिक अधिकारहरू प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो दृढ समर्थनलाई नवीकरण गरेका छन् । जसको शीर्ष बुँदा प्यालेस्टिनीहरूको स्वतन्त्रताको अधिकार र स्वतन्त्र राज्यको स्थापना हो । ४ जून, १९६७ को सीमारेखासहित सार्वभौम राज्य प्यालेस्टिनको राजधानी पूर्वी जेरुसेलम हुनेछ ।
सहभागीहरूले पूर्वी जेरुसेलम प्यालेस्टिनको अनन्त राजधानी भएको कुरामा जोड दिएका छन् र यसको विपरीतका निर्णय र उपायहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत शून्य, अमान्य र गैरकानुनी मान्दै यसलाई यहुदीकरण र सहरको औपनिवेशिक कब्जालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यका कुनै पनि इजरायली निर्णय वा उपायहरूलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
लेबनानको सुरक्षा र स्थिरतालाई समर्थन
वक्तव्यले लेबनानको सुरक्षा, स्थिरता, सार्वभौमसत्ता र यसका नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि समर्थनलाई जोड दिएको छ । लेबनानका लागि राष्ट्रपतिको चुनावलाई द्रुतरूपमा अघि बढाउने महत्वलाई जोड दिँदै लेबनानी सेना र नागरिकहरूलाई जानाजानी निशाना बनाएकोमा निन्दा गरेको छ ।
नेताहरूले लेबनानी अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्न आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विस्थापितहरूको लागि सभ्य जीवनको लागि साधन उपलब्ध गराउने र संयुक्त अरब नियुक्तिसहित इजरायली आक्रमणको कठिन आर्थिक नतिजाहरूको सामना गर्न सहायता र तत्काल मानवीय र राहत सहयोगको व्यवस्था गर्न आह्वान गरेका छन् । लेबनानमाथिको आक्रमण रोक्नको लागि आफ्नो प्रयास जारी राख्न शिखर सम्मेलनमा इस्लामिक मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।
युद्धविरामका लागि सुरक्षा परिषद्को बाध्यकारी प्रस्तावको माग
सहभागीहरूले गाजापट्टीमा इजरायली अधिकारवादी सेनाले गरेका डरलाग्दो र स्तब्ध पार्ने अपराधहरूको कडा निन्दा गर्दै अविलम्ब युद्धविराम गर्न र तुरुन्तै गाजापट्टीमा मानवीय सहायतालाई अनुमति दिन र दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाउन स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान अघि बढाउन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्लाई बाध्यकारी प्रस्ताव जारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
वक्तव्यले गाजापट्टीका नागरिकहरूविरुद्ध इजरायलद्वारा अनुसरण गरेको सामूहिक दण्डको नीतिलाई अस्वीकार गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मानवीय विपत्ति अन्त्य गर्न र प्यालेस्टिनीहरूलाई सबै प्रकारको मानवीय सहयोग प्रदान गर्न, गाजामा पुनर्निर्माण कार्यक्रमहरूलाई समर्थन गर्न र प्यालेस्टिनलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पूर्ण सदस्यता प्रदान गर्न र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मूर्त रूप दिन आवश्यक समर्थन गर्ने सहमति गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा इजरायलको सहभागितालाई निलम्बन गर्न माग
सहभागीहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा र यसका सबै सम्बद्ध निकायहरूमा इजरायलको सहभागितालाई निलम्बन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन परिचालन गर्न आह्वान गरेका छन् । सबै देशहरूलाई इजरायलमा हतियार निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्मा संयुक्त पत्र पठाउन आग्रह गरेका छन् ।
तिनीहरूले इजरायलसँग व्यवहार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दोहोरो मापदण्डको निन्दा गर्दै प्यालेस्टिनी जनताविरुद्ध अपराध गरेको आरोपमा इजरायली नागरिक र सैन्य अधिकारीहरूविरुद्ध तुरुन्तै पक्राउ वारेन्ट जारी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरूले इजरायली कब्जाको अवैधानिकतामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कानुनी सल्लाहकार रायको नतिजालाई स्वीकार गर्ने प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको सम्मान गर्न पनि आह्वान गरेका छन् ।
वक्तव्यमा इजरायलले इस्लामिक र इसाई पवित्र स्थलहरूलाई निशाना बनाउने, जेरूसेलम सहर र यसको अरब, इस्लामी र इसाई पहिचान परिवर्तन गर्ने आक्रामक इजरायली कदमको कडा निन्दा गर्दै सन् १९६७ देखि कब्जा गरेका सबै अरब क्षेत्रहरूमा इजरायलको कब्जालाई अन्त्य नगरी यस क्षेत्रका सबै राज्यहरूको सुरक्षा र स्थिरताको सुनिश्चित गर्ने न्यायपूर्ण र व्यापक शान्ति प्राप्त गर्न नसकिने कुरा पुष्टि गरेको छ ।
वक्तव्यले गाजापट्टी र लेबनानमा प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल मानवीय र राहत सहयोग र सहायता प्रदान गर्न जारी राख्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ र प्यालेस्टिनीहरूलाई चाहे तिनीहरूको भूमि भित्र वा बाहिर विस्थापित गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गरेको छ ।
सिरियाली भूभागमा बढ्दो इजरायली आक्रमणको निन्दा
वक्तव्यमा सिरियाली अरब गणतन्त्रको भूमिमा बढ्दो क्रूर इजरायली आक्रमणको कडा निन्दा गरिएको छ र कब्जा गरिएको सिरियाली अरब गोलानमा इजरायली कब्जा अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।
वक्तव्यमा नेताहरूले संयुक्त अरब–इस्लामिक मन्त्रीस्तरीय समितिलाई आफ्नो काम जारी राख्न र इजरायली आक्रमण रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन आफ्नो प्रयासलाई तीव्र पार्ने जिम्मा दिएका छन् र सबै शान्तिप्रेमी राज्यहरूलाई साउदी अरेबियाको राज्यद्वारा सुरु गरिएको दुई राज्य समाधानको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा सामेल हुन आह्वान गरेका छन् ।
वक्तव्यको अन्तमा इजरायली कब्जाकारी सरकारका मन्त्रीहरूले चरमपन्थी घृणा र नस्लवादका कार्य र बयानहरूको निन्दा गर्दै उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेका छन् ।
यसले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यसका महासचिवमाथि इजरायली कब्जाकारी शासनका अधिकारीहरू र उनीहरूका प्रतिनिधिहरूद्वारा निरन्तर आक्रमणको पनि निन्दा गरेको छ ।
सहभागीहरूले वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका कुराहरूको कार्यान्वयनको लागि अनुगमन गर्न समन्वय गर्न अरब राज्यहरूको लीग र इस्लामिक सहयोग सङ्गठनका महासचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।
Leave a Reply