विमानस्थल बन्द : अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने नियोजित षड्यन्त्र ?

काठमाडौँ, २७ कार्तिक । नेपाल सरकारले पर्यटन विकासको लागि सन् २०२३—३४ सम्मलाई पर्यटन भ्रमण दशक घोषणा गरेको छ । कोभिड – १९ बाट थला परेको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गरेको बताइएको छ । तर, त्रिभुवन विमानस्थलले कार्तिक २५ गतेदेखि चैत १८ गतेसम्म दैनिक १० घण्टा विमानस्थल सेवा बन्द गर्ने निर्णयले पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुने देखिन्छ ।
नेपालमा सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्मको अवधिलाई पर्यटनको सिजन मानिन्छ । यी तीन महिनामा नेपालमा पर्यटकहरू अत्यधिक आउने गरेको तथ्याङ्क छ । दैनिक आन्तरिक तीन सय र अन्तर्राष्ट्रिय एक सय गरी चार सत्न्दा बढी उडान हुँदै आएकोमा सयौं उडान कटौतीले यात्रुहरू त मारमा परेका छन् । त्योभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रबाट देशको अर्थतन्त्रमा पुग्ने योगदानमा ठुलो असर पर्ने निश्चित छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलले धावनमार्ग निर्माण तथा मर्मत गर्नुपरेको कारण देखाएको छ । विमानस्थल मर्मतको काम नियमित प्रक्रिया नै हो । तर, पर्यटक भित्रिने सिजनमा गर्नुको रहस्य के हो ? नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहायतामा १५ अर्ब रुपैयाँको तीनवटा फरक फरक योजनाहरू हुने जनाइएको छ । त्यो काम यो सिजनमा नगरी केही समयपछि गर्दा के फरक पर्छ ?
सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमण गरेकोमा चालु वर्ष २०२४ मा १६ लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । नोभेम्बरसम्म जम्मा ८ लाख मात्र भित्रिएको रेकर्ड छ । सरकारले लक्ष्य पूरा गर्न विभिन्न पर्यटनकेन्द्रित गतिविधिहरू गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगरेको मात्रै होइन कुनै विकल्पबिना विमानस्थल बन्द गर्दा राज्यले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्नेछ ।
विमानस्थल बन्दले सबभन्दा ठुलो समस्या विदेशमा गएर काम गर्न जाने नेपालीहरूलाई परेको छ । निजी हवाई कम्पनीहरूले मनोमानी भाडा दर बढाएका छन् । सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले २५ कार्तिकमा लेख्छ, ‘यसअघि मलेसियाका लागि ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँमा नियमित टिकट उपलब्ध हुँदै आएकोमा अहिले टिकट मूल्य ७० देखि ९० हजार पर्छ । काठमाडौँ—दिल्ली औसत भाडा दर १२ हजार भएकोमा ५० हजार पुगेको छ । काठमाडौँ—साउदी अरब, कतार, मलेसिया, ओमान, बहराइन, कुवेतको एकतर्फी ४०—४५ हजार पर्नेमा ८० हजारदेखि एक लाख पुगेको छ ।’ तर, पनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन । हवाई कम्पनीहरूको सामु सरकार निरीह ‘बुँख्याचा’ बनेको छ ।
सरकारले देशमा रोजगारी दिन नसकेको कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमा घर—खेत धितो राखी ऋण लिएर रोजगारीको निम्ति दैनिक हजारौँ युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् । हवाई भाडादर वृद्धिले तिनीहरू ठुलो मारमा परेका छन् । तिनीहरूसँग अर्को विकल्प पनि छैन । तिनीहरू हवाई कम्पनीले जति तोक्यो त्यति भाडा तिर्न विवश छन् ।
त्रिभुवन विमानस्थलले निजी हवाई कम्पनी र एसियाली विकास बैङ्कको मिलेमतोमा जानीजानी स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरूलाई मार पर्ने गरी विमानस्थल बन्द गर्न लगाएको प्रस्ट देखिन्छ । अभाव सिर्जना गरी मनोमानी भाडा दर कायम गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने निजी क्षेत्रको यो काम देशघाती र जनविरोधी छ । तिनीहरूलाई सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माण भइसकेका छन् । विमानस्थल बन्द हुनुभन्दा अगाडि ती विमानस्थलहरू सुरु गर्नेतर्फ ध्यान दिएको भए अहिलेको जस्तो अवस्था आउने थिएन । २२ अर्बभन्दा बढी विदेशी बैङ्कसँग ऋण लिएर बनाइएको पोखरा विमानस्थल अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्न खोज्दा पनि यात्रुहरू नपाएका विमान कम्पनीहरू गुनासो गर्छन् । उनीहरू त्यहाँबाट उडान भर्न इच्छुक देखिँदैनन् । कार्तिक २३ गते ७ जना यात्रु लिएर आएको थाइ एयरलाइन्स ३२ यात्रु लिएर फर्केको बताइएको छ । के सरकारले आवश्यक सबै व्यवस्था मिलाउनुपर्ने होइन र ? विमानस्थलहरू राज्यको हो कि निजी वायु सेवा कम्पनीको हो ?
नेपाल सरकारले विमानस्थल बनाउने मात्र होइन, त्यसको प्रयोगको लागि आवश्यक पहल गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । नत्र विदेशी बैङ्कहरूसँग ऋण लिएर बनाइएका ती विमानस्थलहरू नेपालजस्तो गरिब देशको लागि सेतो हात्ती साबित हुने निश्चित छ ।
यी सबै आर्थिक उदारीकरणको नाउँमा सबै क्षेत्र निजीकरण गर्नुको परिणाम हो । विभिन्न बैङ्कहरूसँग खरबौँ रुपैयाँ ऋण लिएर राज्यले विमानस्थल बनाउँछ तर त्यहाँ चल्ने प्लेनहरू या त निजी कम्पनीहरूका छन् या विदेशी वायु सेवा कम्पनीहरूका । देशको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमसँग कतिवटा आन्तरिक विमान छन् र कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सक्ने जहाज छन् ? फाइदा जति विदेशी विमान कम्पनी तथा स्वदेशी निजी वायु सेवा कम्पनीहरूले हसुरिरहेका छन् ।
त्रिभुवन विमानस्थलले अहिले वार्षिक ८० लाख यात्रुहरूलाई सेवा दिने गरेको बताइन्छ । नेपाली र विदेशी बोक्ने हवाईजहाजहरू सबै निजी वा विदेशी भएपछि कसरी त्यसबाट राज्यले फाइदा लिन सक्छ ? यो नियोजितरूपमा नेपाल वायु सेवा निगम ध्वस्त पार्ने, सम्पूर्ण नियन्त्रण निजी क्षेत्रको हातमा लिने र आर्थिकरूपमा देशलाई टाट पल्टाउने साम्राज्यवादी तथा विदेशी कम्पनीहरूकोे नियोजित षड्यन्त्र नै हो ।