गरिबले चिकित्सा शिक्षा पाउन ख्वप विवि आवश्यक

देशको संविधान र राजनीतिक व्यवस्था समाजवादउन्मुख हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाल मजदुर किसान पार्टीको हो । संविधानसभाको निर्वाचनमा समाजवादउन्मुख संविधान बन्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नेमकिपाले अघि सारेको थियो; सो प्रस्ताव सरकारलाई बुझाएको थियो । माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क गर्नुपर्ने माग पनि नेमकिपाकै हो । नेपालको संविधानमा समाजवादउन्मुख व्यहोरा त उल्लेख भयो । तर, आफूलाई ठुला प्रजातन्त्रवादी, बहुदलीय जनवादी र क्रान्तिकारी भन्ने दलका नेताहरूले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि समाजवादउन्मुख अवधारणाअनुसार काम गरेनन्; नीति निर्माण गरेनन्; न त माविसम्म निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा लागु नै गरे । भक्तपुर नगरपालिकाले मेडिकल कलेजसहितको ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अवधारणा ल्यायो; संसद्मा पेस ग¥यो । तर, त्यो विधेयक स्वीकृत भएन । ख्वप विश्वविद्यालय खोल्न किन स्वीकृति नदिएको भनी एमालेकै एक जिम्मेवार नेताले संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । आज एमालेकै नेतृत्वमा सरकार छ । तर, पनि ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक किन पास हुँदैन ? सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूकै ख्वप विश्वविद्यालय स्वीकृत दिने चाहना नभएको हो कि ती शीर्ष नेताहरूलाई अरु कसैले दबाब दिएर रोकिएको हो ? रास्वपाका एक सांसदले पनि ख्वप विवि स्वीकृति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए† तिनै व्यक्ति शिक्षामन्त्री भइन् तर पनि सो विधयेक ल्याइएन । त्यसो भए ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक कसको कारण रोकियो ?
प्रधानमन्त्री तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपति केपी शर्मा ओलीले प्रतिष्ठानको १३ औँ दीक्षान्त समारोहमा चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय र सुलभ हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । नेपाललाई बिरामीमुक्त देश बनाउन रे । कार्तिक २७ गतेको ‘गोरखापत्र’ दैनिकमा ‘गरिबले पनि चिकित्सा शिक्षा पाउनुपर्छ’ भन्ने शीर्षकको समाचार छापियो । भनपाले त्यसबेला रु. १५ लाखमा डाक्टर पढ्ने शिक्षा दिने विश्वास दिलाएको थियो । सस्तोमा गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा दिने भनपाको विचार किन हो कुन्नि सत्तासीन दलका नेताहरूलाई पचेन । मानिसको जीवन बचाउने चिकित्सा शिक्षा सस्तोमा पढाउने कुरामा सरकारको किन ध्यान गएन ? सरकारले गरिबले पनि चिकित्सा शिक्षा पाउनुपर्छ भनेर खोक्ने मात्र हो कि व्यवहारमा पनि लागु गर्ने ? व्यवहारमा लागु गर्ने हो भने भनपाले खोल्न लागेको विश्वविद्यालय सञ्चालनको स्वीकृति दिन सरकारले किन विलम्ब गर्ने ? कतै स्वीकृति दिन बाधा दिने तत्वहरू शिक्षाविरोधी त होइनन् ? शिक्षाका अपराधीहरू होइनन् ? शिक्षा दिने नाउँमा अकुत सम्पत्ति कमाउने शैक्षिक व्यापारीहरू होइनन् ?
भक्तपुर नगरपालिकाले गुणस्तरीय र सस्तोमा शिक्षा दिन इन्जिनियरिङ कलेज र नर्सिङ कलेज खोलेपछि हजारौँ इन्जिनियर र नर्सहरू तयार भए । ती कलेजबाट तयार भएका इन्जिनियर र नर्सहरूले देशको विभिन्न स्थानमा पुगेर सेवा गरे । मेडिकल कलेजसहितको ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन भए देशको लागि आवश्यक चिकित्सक तयार हुन्थ्यो र जिल्ला–जिल्लामा चिकित्सक पुग्थे र बिरामीको सहज उपचार गर्ने अवसर मिल्थ्यो । अहिले देशमा न आवश्यकताअनुसार अस्पताल छ न त भएको अस्पतालमा आवश्यक चिकित्सक नै पुग्छ । ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना भए गरिबका सन्तानले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउँथे; देशको लागि आवश्यक जनशक्ति पूर्ति हुन्थ्यो । यसले देश र जनताको लागि नै सेवा गर्छ । ख्वप विश्वविद्यालयलाई स्वीकृति नदिनुको अर्थ देशमा महँगो शिक्षालाई स्थान दिनु हो; चिकित्सा शिक्षा गरिबका सन्तानले नपाऊन् भन्ने नै हो । सारमा, पुँजीपतिहरूले खोलिरहेको महँगो शिक्षालाई सरकारले आत्मसात गर्नु हो† यो पुँजीपतिवर्गको पक्षपोषण गर्ने विचार हो; यो पुँजीपतिवर्गको उद्देश्य हो ।
भनपाले ख्वप विश्वविद्यालय चलायो भने के नेमकिपाको विश्वविद्यालय हुने हो ? के त्यहाँ नेमकिपाका कार्यकर्ताहरूमात्र पढ्ने हुन् ? मेडिकल कलेज खोलेमा देशभरका योग्य या सक्षम विद्यार्थीहरू पढ्न आउने छन् । के ती विद्यार्थीहरू अरु दलमा आबद्ध भएका हुँदैनन् ? आबद्ध भए पनि नभए पनि सस्तोमा गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा दिँदा देश र जनताकै हित हुने हो । तर, पनि सत्तासीन दलका नेताहरू ख्वप विश्वविद्यालय स्वीकृति दिन अनकनाउँछन् । नेका, माओवादी केन्द्र र एमालेको नेतृत्वमा बनेको कुनै पनि दलले ख्वप विश्वविद्यालय खोल्ने विधेयकलाई वास्तै गरेनन् । यसले पुष्टि गर्छ, विगत र हालको सरकार बहुमत जनताको पक्षमा छैन । के प्रम ओलीले गरिबले पनि चिकित्सा शिक्षा पाउनुपर्छ भनेर लोकाचारका निम्ति खोकेका हुन् ? प्रम ओलीले त ठिक्कै बोले भनी जनताको स्याबासी पाउन बोलेका हुन् ? ख्वप विश्वविद्यालय हिउँदे संसद्को बेला सरकारले पारित गर्नुपर्छ† त्यो विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकार आफू पनि सस्तोमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दैन । अरु स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने माग गर्दा पनि स्वीकृति दिँदैन । कि सरकार आफैले रु. १५ लाखमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ । ख्वप विश्वविद्यालय खोल्नको निम्ति साथ दिनुपर्ने र उत्साहित गर्नुपर्ने सरकार नै उल्टो ख्वप विश्वविद्यालय खोल्न बाधा पु¥याउँछ । के यो सरकारको शिक्षाप्रति बेवास्ता होइन ? के यो शिक्षाविरोधी कदम होइन ? अनि कसरी देशमा शैक्षिक जनशक्ति र आवश्यक चिकित्सक तयार हुन्छ ? सरकारले बेलैमा बुद्धि पु¥याउनु आवश्यक छ ।