लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अभियान कि वर्गीय विभेदविरुद्धको आन्दोलन ?

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान सोमबारबाट सुरु भयो । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने गर्दछ । त्यस अवधिमा नेपाल सरकारले देशभरका पालिकाहरूलाई विभिन्न कार्यक्रम गर्न पत्राचार गर्ने र त्यहीअनुसार पालिकाहरूले पनि गोष्ठी, प्रवचन, अन्तरक्रिया, छलफलजस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छन् । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि अभियान अवधिभर महिला हितका पक्षमा कार्यक्रमहरूका वक्ताहरूले थरी थरीका विचारहरू व्यक्त गर्नेछन् र करोडौँ रकम अभियानको नाउँमा खर्च गर्नेछन् । विदेशी सहयोगमा सञ्चालन हुने गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्ने खर्चको त हिसाब किताब नै हुँदैन ।
अहिले लैङ्गिक हिंसा कि वर्गीय उत्पीडनविरुद्धको अभियान भन्ने पनि चर्चाको विषय बनेको छ । महिलावादी केही लेखक, कलाकार, वक्ता र अभियन्ताहरूले एकतर्फी रूपमा महिला पछाडि पर्नुको कारण पुरुषको प्रभुत्ववादी सोच र चिन्तन भएको आरोप लगाइरहेका छन् । उनीहरू आर्थिक असमानताको कारण यो विभेद भएको मान्न तयार छैनन् । पुँजीवादी शासन व्यवस्था नै असमानताको कारण भएकोबारे उनीहरू आँखा चिम्लन्छन् र त्यसको तमाम दोष पुरुषलाई दिएर पुँजीवादी व्यवस्थालाई बचाउने असफल कोसिस गर्छन् । तर, प्रगतिशील र समानतावादी विचार बोकेकाहरू भने महिला र पुरुषको समस्याभन्दा वर्गीय विभेदकै कारण असमानता भएको सत्यलाई जनतासमक्ष पु¥याउन अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
हुन पनि महिला होस् या पुरुष जो आर्थिकरूपमा पछाडि परेको छ, त्यो परिवारले समाजमा उत्पीडन व्यहोर्नु परेको यथार्थ हो । महिला भएकै कारण उत्पीडनमा परेको भन्दा पनि गरिबीको कारण उत्पीडनमा परेको बुझ्नु झन् सटिक हुनेछ । कुनै पनि धनी महिलाले बोक्सीको आरोपमा कुटिनुपरेको र समाजमा विभेद व्यहोर्नुपरेको पाइँदैन । बरु गरिब पुरुष होस् या महिला हेला, घृणा र अपहेलित जीवन तिनीहरूले नै व्यहोर्नुपरेको छ । यो पुँजीवादी समाजमा सर्वत्र देख्न सकिने यथार्थ चित्र हो ।
घरघरमा काम गर्न राखेका छोरीबेटीहरूलाई घर मालिकनीले नै सबभन्दा बढी पीडा दिन्छिन् । त्यसमा पुरुषको के दोष ? दोष त गरिबीको हो । गरिबीको कारण अरूका घरमा काम गर्न बाध्य बालिकाहरू नै यौन हिंसा वा बलात्कारका शिकार बनेका हुन्छन्, कतिपय बालिकाहरू आफन्तबाटै बलात्कार भएको पनि पाइन्छ ।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान चलाउनुभन्दा सबैलाई समान शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चितताको अभियान चलाउनु आजको आवश्यकता हो । अहिले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका युवाहरू खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन गइरहेका छन् । दैनिक हजारौँ युवा युवतीहरू आफ्नो युवा अवस्था विदेशीको निम्ति खर्चिँदै छन् । कतिपय देशमा जाने महिलाहरूले नारकीय जीवन बिताउनु परेका कहालिलाग्दो घटनाहरू बेला बखत सार्वजनिक हुने गरेको छ । कतिपय युवतीहरू काम गर्ने घरबेटीबाटै बलात्कार हुने गरेको त कतिपय गर्भवती भएर स्वदेश फर्केका दर्दनाक कथाहरू सुन्नुपरेको छ । कतिपय महिलाहरू कुकुरले नपाएको दुःख पाएर स्वदेश फिर्ता भएका पनि बताउँछन् । नेपालमै शिक्षा र रोजगारी पाएका भए त्यसरी दुःख गर्न विदेशमा जानुपर्दैनथ्यो । को जान्छ अपरिचित देशमा ?
अहिले शिक्षाको प्रचारसँगै विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा छात्राहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । यो समाज परिवर्तनको सकारात्मक पक्ष हो । महिलाहरूले राम्रोसँग उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पायो र तिनीहरूले रोजगारी पनि पाए भने विस्तारै लैङ्गिक विभेद हट्दै जानेछ । त्यसको लागि राज्यले निश्चित अवधिका लागि महिलाहरूको शिक्षा र रोजगारीमा विशेष व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । पछाडि परेका समुदायलाई अगाडि बढाउने उपाय यही नै हो ।
अहिले राजनीतिमा महिलाहरूको सहभागिता विगतको तुलनामा बढी नै देखिन्छ । संविधान र कानुनले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा तेतीस प्रतिशत, महत्वपूर्ण कार्यकारी पदमा पचास प्रतिशत र स्थानीय तहमा चालीस प्रतिशत सुनिश्चित गरेपछि राजनीतिमा महिलाको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । कति प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वभन्दा पनि गुणस्तरलाई ध्यान दिनु झन् महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसमा पनि राजनीतिका विभिन्न क्षेत्रमा कुन वर्गका महिलाले प्रतिनिधित्व गर्दै छन् ? त्यो पनि अर्को प्रश्न हो ।
पुँजीवादी दलका नेताहरू कानुनले बाध्य पारेपछि मात्रै महिलाहरूलाई स्थान दिन तयार भएका हुन् भने त्यसमा पनि नेता वा मन्त्रीहरूले आफ्ना श्रीमती, छोरी, बुहारी, गैरसरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था चलाएर बसेकाहरू भएसम्म अरूले मौका पाउने कुरै भएन । सुजाता कोइराला, आरजु देउवा, मन्जु खाणलगायत संसदमा प्रतिनिधितव गरेका ती महिलाहरूले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? त्यो स्पष्ट छ ।
सामाजिक विभेदको अन्त्य आर्थिक समानता हुने समाजवादी व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ । त्यहाँ न कुनै जातीय विभेद हुन्छ, न लैङ्गिक विभेद नै । हर क्षेत्रमा सबै नागरिकहरूले समान अधिकार पाएका हुन्छन् र सबैले आफ्नो योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त हुन्छ । त्यसमा नेपालमा जस्तो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुनै आवश्यकता नै पर्दैन । सबै नागरिकले सम्मानित जीवन बाँच्न पाउँछन् ।
पुँजीवादी शासकहरू भन्ने आफ्नो सुख सुविधा खोसिने डरले वर्गीय समस्यालाई लैङ्गिक समस्यातिर मोड्न र समाजलाई मुख्य समस्याबाट विमुख पार्न चाहन्छन् । लैगिक हिंसाविरुद्धको अभियान त्यसकोे एक उदाहरण हो । यसर्थ समाजवादउन्मुख शासन व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गरिरहेको नेपाल सरकारले आगामी वर्षदेखि वर्गीय समस्या र त्यसबाट समाजलाई उन्मुक्ति दिने विषयमा अभियान चलाउनु जरुरी छ । यसबारे सरकारको ध्यान जाओस् ।