आजका बर्बादीमा शासक दलका प्रमुखहरू नै पूर्णरूपले जिम्मेवार छन् !

प्रधानमन्त्रीहरूलाई थाहा छ – नेपाली मतदाताहरू राष्ट्र बैङ्कका हरिया नोटहरू लिएर मतदान गर्छन् । निर्वाचनको बेला शासक दलका नेताहरूबाट पैसा पाएपछि मतदाताहरूले “नेताहरूलाई तिमीहरू नै माता र तिमीहरू नै पिता” भन्छन् । ती नै मतदाताहरू एक/दुई वर्षपछि गाउँ बस्तीका मागहरू लिएर वा नेताहरूबाट दिइएका गाउँ, जिल्ला, प्रदेश र व्यक्तिगत आश्वासन लिएर नेताकहाँ पुग्छन् । माग वा आश्वासन पूरा नभएपछि ती नै मतदाताहरू ‘नेताहरू सबै चोर हुन्, ठग हुन्, नेताहरू नै सहकारीका ठग हुन्, विदेशी पैसा पनि बाँड्छन्’ आदि भन्ने गर्छन् ।
चुनाव नजिक आएपछि प्रधानमन्त्रीहरूका विश्वासिला कार्यकर्ताहरू चुनाव क्षेत्रका ‘मत जम्मा गर्ने ठुलाबडा’ अर्को अर्थमा ‘मत बाकस’ हरूकहाँ गई लाख लाख रुपैयाँ दिएर मतदातालाई शान्त पार्न फेरि आश्वासन बाँड्छन् । ‘जसको सिता खाइन्छ, उसको गीता गाइन्छ’ भन्ने उखानअनुसार मतदाताहरू फेरि ‘नेताहरू नै हाम्रा आमा र हाम्रा बाबु’ भन्न थाल्छन् । जनतालाई वचन र खामले लठ्याएर पुनः निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्छन् शासक दलका नेताहरू !
नेपालको निम्ति प्रजातन्त्र र गणतन्त्र २०–३० वर्ष भनेको एक देशको इतिहासमा एकक्षणमात्र हो । यसकारण, नेपाली बुद्धिजीवी र सचेत भनिएका जनताले २०–३० वर्षमै निराशा र अन्योलको कारण राजनीतिलाई ‘जुत्ता खाने र जुत्ता हान्ने’ हरूको राज भन्न थालेका छन् । पश्चिमेली देशहरूका जनता धेरै पहिले नै प्रजातन्त्र र गणतन्त्रबारे भुक्तभोगी भइसकेका थिए । त्यसैले सिद्धान्तकारहरू नै भन्छन् – प्रजातन्त्र धनीहरूको राज हो । त्यसका कारण छन् – ठुलठुला राजनैतिक दलहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन प्रचारप्रसार गर्न धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसको निम्ति धेरै रकम आवश्यक हुन्छ । करोड करोड त अहिले चानचुन भइसकेको छ । त्यसको निम्ति शासक दलहरूले धेरै धनीमानीहरू, व्यापारीहरू, पुँजीपतिवर्ग, ठेकेदार (निर्माण व्यवसायी), अपराधी र जुवाडेहरूको समेत पैसाले निर्वाचन जित्छन् ।
संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्न शोषक र सामन्तहरू मात्र होइनन् अनेक कूटनैतिक व्यक्तिहरू (पुराना राजदूतहरू), भावी राजदूतहरू र (पुराना वाणिज्य दूतहरू), प्राध्यापक, प्राविधिक र विशेषज्ञहरू, बैङ्कपतिहरू र हर प्रकारका कर्तव्यच्युत कर्मचारी र अपराधीहरू (कर चोर, तस्कर, बिचौलिया, विदेशी व्यापारीका दलाल) सँग समेत ठुलठुला राजनीतिक दलहरूले पैसा माग्छन् र लिन्छन् ।
तब ठुला राजनीतिक दलहरू सरकारमा पुगेपछि ती रकम दिनेहरूलाई रकमअनुसारको पुरस्कार वा माफी–मिनाहा वा नयाँ–नयाँ अपराधलाई समेत सरकारले आँखाले नदेख्या जस्तो गरिदिन्छन् ।
त्यसो नगर्ने हो भने पुँजीवादी शासक दलहरू र सर्वहारा, मजदुर किसान पार्टीमा फरक नै के हुन्थ्यो (?) भन्ने भनाइ पनि छ ।
नेपालको वर्तमान प्रजातान्त्रिक वा गणतान्त्रिक बन्दोबस्तमा बेलायतको जस्तो बहुमतको सरकार र प्रतिपक्ष (अर्थात् संसद्को दोस्रो ठूलो दल) अर्को सरकारको रूपमा लिइन्छ । वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम त्यही हो । तेस्रो दलले सरकार चलाउने, पहिलो र दोस्रो संसदीय दल तेस्रो दलका पुच्छर बन्ने परम्परा वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम होइन । नेपालको वर्तमान प्रजातन्त्र चीनको जस्तो हो त ? प्रतिनिधिसभामा भएका सबै दलहरू वा कम्युनिस्ट पार्टीबाहेकका आठ राजनैतिक दलहरूलाई पनि समेटेर लाने बन्दोबस्त हो – लौरो, घण्टी, राप्रपा, जनमोर्चा आदि सबैलाई समेट्ने चीनमा जस्तो ?
नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा सबभन्दा अन्योलको विषय आज कुन शासक दल, कुन राजनीतिक प्रणाली वा बन्दोबस्तका हिमायती हुन् प्रस्ट छैन । जसरी ‘समाजवादी’ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले राप्रपा र अन्य दलहरूलाई बोक्छ । पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी आदि पार्टीहरूले सङ्घर्ष गरी प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गरेका हुन् भने शासनबाट फालिएका सैद्धान्तिक र राजनीतिक दर्शनका विरोधीहरू कसरी एउटै समाजवादी र साम्यवादी दलहरूको भान्सा घरमा पुग्छन् ? सरकार बनिसक्दा पनि निर्माणबारे, कृषि र उद्योगबारे, यातायात र शिक्षा एवं स्वास्थ्यबारे मात्र होइन परराष्ट्र नीतिमै किन शासक दलहरू पूर्व र पश्चिम फर्केका हुन्छन् र फरक फरक मन्त्री र मन्त्रालयको फरक फरक दृष्टिकोण किन ?
यस्तो अन्योल अस्पष्टता र भद्रगोल किन हुन्छ ? त्यसको कारण बुझ्न प्रजातन्त्र गणतन्त्र र पुँजीवादी व्यवस्थाकै जरामा जानु आवश्यक छ । सिद्धान्ततः ग्रीसेली प्रजातन्त्रलाई ‘लोकतन्त्रको जग’ पनि भनिन्छ । ग्रीसेली भाषाका आरिस्टोसको अर्थ भलाद्मी, खानदानी, धनी–मानी हुन् ।
कुलीनतन्त्रमा खानदानी, जहानियाँहरूको हैकम चल्ने र नेपालको सन्दर्भमा राजपरिवारका खलक, राणा–बाबु साहेब, ठकुरी र काजीसाहेबहरू छन् ।
विचारको हिसाबले गुरु–पुरोहितहरूका परिवार, पीडित, महन्त, चङ्खेहरू आदि हुन् ।
तर, खानदानी परिवारहरूका मानिसहरू व्यवहारमा काम नगरी खाने हुँदा अनुभव नभएका मूर्ख, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी र मूल्याहाहरू मानिन्छन् ।
यस अर्थमा कुलीनतन्त्र भनेको अल्पतन्त्र हो । अल्पमत वर्गको शासन तानाशाही हो ।
वर्तमान नेपालका शासक दलहरूका नेतृत्ववर्ग ‘खस–आर्यहरूको तानाशाही’ भनेमा फरक पर्ने छैन । माथि उल्लेख भएका अल्पतन्त्रका शासकहरू ‘खस–आर्य’ मूलकै खानदानीहरू हुन् । जनसङ्ख्याको हिसाबले ३५ प्रतिशत बहुमत होइन ।
इन्दिरा गान्धीको भारतले बङ्गलादेशको आन्दोलनको समर्थन गर्दा पश्चिमी पाकिस्तानका ठुलाबडा नै शासनमा बाहुल्यता हुनु, प्रतिव्यक्ति आम्दानी पूर्वभन्दा पश्चिममा बढी हुनु, शासकहरूको वा खानदानीहरू मात्रै समृद्ध हुनु आदिबारे ‘स्वतन्त्रता’को अधिकार बताएको तर्कलाई नेपालमा पनि चिन्तन गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ – जात–जाति, भाषाभाषी र धर्म आदिको कसीमा ।
‘चार महिनामा डेढ खर्ब बजेट घाटा’, ‘३४ अर्बको विकास गर्दा ऋणको किस्तामा मात्रै ३७ अर्ब खर्च’ (नेपाल समाचारपत्र, २ मङ्सिर २०८१) ।
‘सफल सरकारमा यस्तो अर्थतन्त्रको स्थिति कसरी सम्भव हुन्छ ?’
‘एक लाख नक्कली लाइसेन्स अनियमितता छानबिन सुस्तायो’, ‘विभागमा बिचौलिया अत्यधिक इबी, प्रमाणपत्रहरू नष्ट गरिँदै’, ‘छपाइमा पनि सेटिङ धन्दा’, ‘२४ लाख सेवाग्राहीले लाइसेन्स नै पाउन सकेनन्’ (नेपाल समाचारपत्र, २ मङ्सिर २०८१) ।
माथिका शीर्षक र उपशीर्षकलाई हेर्दा के नेपाल सरकारको प्रशासनका हाँगाबिँगा सबै ध्वस्त भइसकेकै हुन् ? के यस्तो स्थितिको निम्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मन्त्रालय विभाग र कार्यालयका कुनै हाकिम र कर्मचारीहरू जिम्मेवार हुँदैनन् ?
सत्य यही हो भने सरकार खोज्ने कहाँ हो ? सारा सरल जनता यही प्रश्न गर्छन् ।