के जेन–जीले शासक दललाई मात्र विश्वास गर्नु भरपर्दाे होला ?
- कार्तिक १६, २०८२
केही प्रचार माध्यमले बारम्बार सहकारीको रकम अपचलन गर्ने, ठगी गर्ने र अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रचार गर्दा कुनै वीरगाथालाई कदर गरेजस्तै आकर्षक तस्बिर छाप्ने, बयान लेख्ने र प्रचार गर्ने काम भइआएको पाठकको गुनासो सुन्नमा आउँछ ।
सम्भवतः त्यस्ता रिपोर्ट, समाचार र लेखहरूले आफ्ना जात भाइ, नातागोता वा अन्य कारणबाट प्रभावित भएर तिनीहरूले गरेका अपराधहरू ‘राम्रै हो’ भनी बुझेर समाजमा अपराध गर्नु नै ठुलै ‘वीरता’ गरेको अनुभव गराउनु निश्चय पनि पत्रकारिताको धर्म होइन । वर्षाैँ वर्ष अपराध गर्दै गरेकाहरूलाई पनि स्थानीय परिस्थितिको केही कमजोर छिद्रलाई उपयोग गरेर जनप्रतिनिधि बनाइए । शासक दलहरूले अपराधको इतिहास बोकेका प्रतिनिधिलाई परिस्थिति र विपक्षीको कारण अपराधी देखिए पनि भित्रैदेखि उनी राम्रो चरित्रको व्यक्ति हुँदा उसले सुध्रने पाउने अवसर पाउनु स्वयम् एक राम्रो उदाहरण हुने बताएर अपराधलाई धोइवरी कालोलाई सेतो पार्ने दृष्टिकोण पूर्णरूपले खोटपूर्ण हो ।
२–४ वर्षभित्रै राष्ट्रपतिबाट ‘आममाफी’ पाएका व्यक्ति एक हप्ताभित्रै आफ्ना विपक्षीलाई हत्या गरी पुनः कारागार पुगेको एक उदाहरणले शासक दलहरूको राजनीतिक नैतिकताप्रतिको दृढता प्रस्ट हुन्छ । पहिला पनि यस्ता धेरै नकारात्मक उदाहरणहरू नभएका होइनन् ।
भवितव्य र परिबन्दले व्यक्ति अपराधीको कठघरामा पुग्नु र अपराधी मनोवृत्ति फरक विषय हो । हाम्रो सरकार बन्ने निश्चित छ र सरकार बनेको महिना दिनभित्र तिमीले छुटकारा पाउने छौँ भनी निर्वाचनमा अपराधीलाई हौस्याइन्छ । आफ्नो सरकार आउँदा शासक दलहरूले अपराधीहरूलाई ‘अदालत’ वा ‘राष्ट्रपतिको आममाफी’ मा पारी छुटाएका बग्रेल्ती उदाहरणहरू समाचारपत्र र लेखहरूमा आउने गरेको विज्ञ पाठकहरू जानकार नै छन् ।
यसकारण, ठुला जिम्मेवारी बोकेका दल र व्यक्तिहरू अरूभन्दा बढी सचेत र नैतिकतावान हुनु आवश्यक छ भन्नेबारे संवेदनशील पक्ष एक मत छ । यसबारे गम्भीर हुनु राम्रो हो भन्ने हाम्रो मत छ ।
केही प्रश्न र केही उत्तर
के कुनै शासक दलका नेता सरकारमा बस्दा एउटा बन्दोबस्त र आफ्नो दलले बहुमत गुमाउँदा भोलि नै बन्दोबस्त फेर्नुपर्ने स्थिति आउनु के एक राजनीतिक परिवर्तन हो वा शासकहरू मात्रै परिवर्तन भएको हो ?
२ मङ्सिर २०८१ को ‘नयाँ पत्रिका’ ले छाप्यो, “मुलुक यथास्थितिमा चल्दैन अब नयाँ आन्दोलन अघि बढाउँछौँ : प्रचण्ड ।’
एउटै पुँजीवादी व्यवस्थाको सरकारमा प्रचण्ड रहँदा समाजवाद हुने र ओली सरकारमा पुग्दा साम्यवादी हुने गर्दैन । व्यक्ति फेर्न सक्ला तर तत्काल समाज र व्यवस्था फेरिन्न ।
प्रश्न उठ्ला – ‘सन् १९१७ को रुसी क्रान्तिमा करेन्स्कीको सरकार ढलेपछि बोल्शेविकहरू सत्तामा पुगे र केही महिनाभित्रै रुसी समाजमा ठुलो रूपान्तरण भयो । कसरी भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
“रुसी समाजवादी क्रान्तिको बेला रुसी समाज क्रान्तिकारी परिवर्तनको सङ्घारमा थियो । करेन्स्की पुँजीवादी पार्टीका नेता थिए† बोल्शेविक क्रान्तिको नेता लेनिन थिए र रुसी सर्वहारावर्गले रुसी समाजलाई समाजवादी क्रान्तिमा रूपान्तरण गरे । तर, नेपालमा अहिले सन् १९१७ को रुसी क्रान्तिको जस्तो परिस्थिति छैन, न प्रचण्ड समाजवादी क्रान्तिकै निम्ति लड्दै छन्, न त ओलीले त्यो परिस्थितिको कल्पना नै गर्छन् । प्रचण्ड र ओली दुवै एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् ।
पुँजीवादी सरकारमा आफू बसेपछि समाजवाद हुने र आफू सरकारबाट झरेपछि पुँजीवाद हुने दृष्टिकोण पनि पूर्णरूपले मिथ्या र झूट हो । समाज, सरकार र नेतृत्वको ठीक ठीक व्याख्याले मात्रै परिवर्तन र क्रान्तिको परिणाम स्वाभाविक हुने विषय हो ।
××× ××× ×××
केही मानिसहरू आफूलाई एक निश्चित र राजनीतिक शासक दलप्रति आस्थावान् पनि देखाउने तर राजनीतिक विश्लेषक भन्दै तटस्थ बस्ने, ‘अन्यायका विरुद्ध’ नलडेमा समाजमा अधिनायकवाद र अराजकतावाद फस्टाउने कुरा गर्दै पण्डित बन्न खोज्छन् ! यता पनि ठिक्क, उत्ता पनि ठिक्क हुने चमेरो संस्कृतिक आलोचनायोग्य छ ।
Leave a Reply