आफ्नै स्रोत, साधन र पुँजी परिचालन आवश्यक

देशको संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरू आफूलाई समाजवादी ठान्छन् । सरकारको नेतृत्वमा समाजवादी भन्ने दलहरू पटकपटक सहभागी भए । सरकारमा रहेका अधिकांश पार्टीका नेताहरू समाजवादी अर्थनीतिको कुरा खोक्छन्; खोकिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म देशको बजेट, अर्थनीति समाजवादउन्मुख भएको छैन; समाजवादउन्मुख बनाउन नेताहरू लागेका छैनन् । कम्युनिस्ट पार्टीले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले देश समाजवादमय बन्नुपर्ने हो; समाजवादी नीति र कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने हो । सत्ताबाट फालेपछि मात्रै क्रान्तिकारी देखिने र समाजवादी क्रान्तिको बाटो समात्ने कुरा फुक्न पछि नपर्ने सत्तामा जाने कम्युनिस्ट नेताहरूको द्वैधचरित्रदेखि सचेत जनता वाक्कदिक्क छन् ।
सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टीले माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई व्यवहारतः मार्गनिर्देशक होइन जनताको मत लिएर सत्तामा जाने भ¥याङ बनाएको छ । यो कुरा सत्तामा गएका एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रस्ट पारिसकेका छन् । ती दलका नेताले न निर्वाचनमा माक्र्सवाद–लेनिनवादबारे बोले न त आ–आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन, सम्मेलन, सभा, भेला र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोलेर कार्यकर्ता र जनतालाई सुसूचित पार्ने काम गरे । माक्र्सवाद–लेनिनवादको नाउँमा पुँजीवादी राजनीति गरेर ती दलका नेताहरूले एकातिर जनतालाई झूटको खेती गरिरहे भने अर्काेतिर विश्व जनसमुदायमाझ पनि कम्युनिस्ट पार्टीको बखान गरेर गलत सन्देश दिने काम गरे ।
शासक दलहरूले देश विकासको कुरा गरे; जनतालाई तत्काल राहत दिने कुरा फुके । देश विकास र जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरा प्रत्येक सरकारले नफुकेको होइन । प्रजातन्त्र स्थापना भएको दशकौँ भइसक्यो । गणतन्त्र स्थापना भएकै डेढ वर्ष बित्यो । देशको आर्थिक स्थिति मजबुत हुनुभन्दा खस्किँदै गयो । विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्नेतर्फ सरकारले आफ्नै स्रोत, साधन र पुँजी परिचालन गर्न सकेन; राष्ट्रिय पुँजीलाई परिचालन गर्न सकेन । राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गको सम्पत्ति आफ्नै देशमा उद्योग, कारखाना खोल्न उपयोग गर्नुको सट्टा विदेशमा राख्ने बाटो खुला ग¥यो । विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र व्यक्तिको सम्पत्ति सीमाङ्कन गरिएको भए त्यो रकम देशको निम्ति खर्च हुन्थ्यो र देश विकासमा टेवा पुग्थ्यो ।
आर्थिक विकासको लागि स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय पुँजी सञ्चालनको लागि लगानीमैत्री हुनु आवश्यक छ । विकास भनेको सडक पिच गर्नु, बाटो फराकिलो बनाउनु, दुई चारवटा पुल बनाउनु मात्र होइन । मानव विकासबिना आर्थिक सूचकाङ्क तथ्याङ्कमात्रै हुनेछ । जनताको जीवनस्तर बढाउनु पनि आवश्यक छ । विकासभित्र जनताको काम–मामको सुनिश्चितता पनि पर्छ । देशमै काममामको व्यवस्था गरिएको भए युवाहरू बिदेसिने छैनन्; नेपाली भूमि बिर्सने छैनन् । वैदेसिक लगानी नेपाल र नेपालीको हितमा हुनुपर्छ; त्यसमा कुनै देशको सर्त हुनु हुँदैन । सर्त राखेर गरिएको विकास र अनुदानमा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ रहेको हुन्छ । सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थनीति र विकासको मोडल तयार गरेको देखिँदैन । देशको समुन्नत विकासको लागि रोजगारीमूलक र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुने उद्योग या सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्नुपर्छ; सरकारले त्यस कार्यमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
समाजवादउन्मुख कार्य गरे, संविधानमा उल्लेख भएअनुसार १२ कक्षासम्म निःशुल्क गरे, कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काए, अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिए, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपाली गतिविधि गरे यो सरकारले काम गरेको जस्तो अनुभूति जनतामा हुन्छ । नेपाल–भारत सीमा व्यवस्था भए, सत्तासीन दलले दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ भुलेर देश र जनताप्रति समर्पित भएर काम गरे† रासायनिक मल कारखाना खोले देशकै निम्ति फाइदा हुन्थ्यो र जनतामा राहत पुगेको महसुस हुन्थ्यो । तर, सरकारमा रहेका दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै गए । भ्रष्टाचारलगायतका अपराधमा संरक्षण प्राप्त भयो । मन्त्री र सांसदहरू विकृति र विसङ्गतिमा फसे । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरीत काम हुनथाल्यो । अपराधमा राजनीतीकरण भयो । यसले देशमा अपराधीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो । सरकार श्रमजीवीवर्गको पक्षमा देखिएन । धनी वर्ग पोस्ने, अपराधीहरूलाई मौका दिने, अवैध सम्पत्ति वैध बनाउनेजस्ता सरकारको कार्यले सरकार सुशासनतर्फ नलागेको स्पष्ट हुन्छ ।