सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनु जरूरी

काठमाडौँ, ३ पुस । कृषि मन्त्रालयले मलको अभाव नभएको दाबी गरे पनि किसानलाई सहज र सुपथ मोलमा मल प्राप्त भएको छैन । सरकारले भारतसँग मात्र रासायनिक मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको हुँदा किसानलाई समयमा मल उपलब्ध नभएको दसकौँ भयो । सरकारले एकातिर नेपाली युवालाई १७३ देशमा वैदेशिक रोजगारीमा पठायो भने भएका किसान युवालाई खेतीपातीमा उत्साहित भएर लाग्ने वातावरण बनाएन । सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै भारतसँग दाल, चामल, तरकारी र फलफूल खरिद गरी कमिसन खान पल्केको जानकारहरू बताउँछन् । हिमाल, पहाड, तराई तीनओटै क्षेत्रका बालबालिकाहरू कुपोषणको शिकारमा छन् । यसको अर्थ नयाँ पुस्ता खतरामा परेको हो ।
नेपाली जनताले सरकारकै आग्रहअनुसार स्वास्थ्य बीमा गरेका हुन् तर, महँगा औषधि निजी औषधि पसलमा किन्नुपर्ने अवस्था छ । बीमामा उपलब्ध औषधिहरू गुणस्तरहीन भएको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । नेपालका औषधि कम्पनीहरूमा सरकारको अनुगमन नपुगेको हो वा मिलेमतो ! नेपालमा बनेको फेजा ट्याब्लेटभन्दा भारतको एलेग्रा प्रभावकारी हुने प्रयोगकर्ताहरूको अनुभव छ ।
सरकारहरूले नेपालका नदीनालाहरू – कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रो, तल्लो अरूण, अरूण चौथो, पश्चिम सेती, सेती १, फुकोट कर्णाली भारतलाई दिए । अहिले चिसोमा भारतले बिजुली नपठाउँदा नेपाली जनता लोडसेडिङमा परे । यसलाई भनिन्छ – आफ्नो खुट्टाले नहिँडी अर्काको लौरो टेकी हिँड्नु । सरकारहरू आफ्ना नदीनालाबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न किन डराउँछन् ? के भारतीय दलाल भनेको यही हो ?
मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयमा पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पारित भयो । यसलाई संसद्ले पारित गर्न गराउन सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । नीतिगत भ्रष्टाचारकै कारण अन्य निकायबाट पनि भ्रष्टाचार भएको हो ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पूर्व बजेटबारे छलफल गरी ग्रीष्मको अधिवेशनमा बजेट बनाउने निर्णयलाई नेका – एमालेको वर्तमान ओली सरकारले छाड्ने तयारी ग¥यो । यसो गर्नु पुनः निरङ्कुशतातर्फ फर्कनु हो । नेपाली जनता सचेत हुनु जरूरी छ । विषय नहुँदा हिउँदे अधिवेशन ढिलो बोलाउन खोज्नु सरकार जनताप्रति जवाफदेही नबन्नु हो ।