के यी सुशासन हुन् र ?

काठमाडौँ, ५ पुस । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई स्थिरता र सुशासन दिन नेकाको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री भएको दोहो¥याए । नेपाली जनतालाई भारतबाहेक १७३ देशमा सस्तो ज्यामी बन्न पठाएर देश कसरी स्थिर र सुशासन हुन्छ ? श्रम स्वीकृति दिएर ६० लाख ९८ हजार ८० जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सरकार कसरी स्थिर होला ? सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट कति फिर्ता भए तथ्याङ्कसमेत राख्न सकेको छैन । सरकारले उद्योगी–व्यापारी मिनबहादुर गुरूङविरूद्ध ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । उही व्यक्तिसँग एमालेले आफ्नो भवन बनाउन जग्गा दान लियो । के प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासन यही हो ?
सरकारको आम्दानी मङ्सिर मसान्तसम्म ४ खर्ब ५७ अर्ब ७ करोड ३० लाख भयो भने खर्च ५ खर्ब ५६ अर्ब ११ करोड ७७ लाख भयो । राजस्वबाट कर्मचारी प्रशासन धान्न गा¥हो छ । बैङ्कहरूसँग निक्षेप ६६ खर्ब ७१ अर्ब भएको र यसमध्ये कर्जा प्रवाह ५३ खर्ब ३६ अर्ब भएको सार्वजनिक भयो । मुद्दती निक्षेपमा ब्याज घट्दै ३ प्रतिशतमा झ¥यो । लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिए पनि कर्जा माग छैन । के यही सुशासन हो र ?
सरकारले भारतसँग ६८० मेघावाट बिजुली खरिद गर्ने तयारी ग¥यो तर भारतले आफूलाई नपुगेको हुँदा नेपाललाई बिजुली बेच्न मानेन । अहिले नेपालका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा लोडसेडिङ सुरू भयो । जनताको घरमा पनि बिनासूचना बिजुली निभाउने सुरू भयो । नेपालको नदीनाला, खनिज, मानव स्रोत भारतलाई दिने र नेपाललाई अँध्यारोमा राख्ने काम के ओली सरकारको सुशासन हो र ?
नेपालीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भनी ठगहरूले अर्बौँ अर्ब ठगी गरे । साउनदेखि मङ्सिरसम्म ५ महिनामा ठगीविरूद्ध वैदेशिक रोजगारीमा ९९९ उजुरी दर्ता भयो । पीडितले न्याय कहिले पाउने ? ठगहरूलाई कारबाही कहिले हुने ? सहकारी संस्थाको बचत ठगी गर्नेहरू केही पक्राउ परे तर जनताको बचत फिर्ता भएको छैन । के यही सुशासन हो र ?
प्रधानमन्त्री ओली पुस महिनाभित्र भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेको सार्वजनिक भयो । कुन कुन असमान सन्धिमा प्रम ओलीको हस्ताक्षर हुने हो र कुन कुन नदी भारतलाई दिने हो ? नेपाली जनता चिन्तामा छन् ।
के प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग चुरे दोहन रोक्ने, नेपालको भारत अतिक्रमित सुस्ता, लिम्पियाधुरासमेत फिर्ता लिने, नेपालीलाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती खारेज गर्ने, नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने नेपाल र भारतबिचको सन् १९५० को सन्धि खारेज गराउन भारतलाई सहमत गराउन सक्लान् ?