पश्चिम किनारमाथि कब्जा

इजरायल प्यालेस्टिनको पश्चिम किनार कब्जा गर्न तम्तयार छ । पश्चिम किनार इजरायली कब्जामा गए प्यालेस्टिनी स्वतन्त्रताको बाटोमा ठुलो प्रतिगमन हुनेछ । यस्तो स्थितिमा नयाँ प्यालेस्टिनी विद्रोहको सूत्रपात हुन सक्छ ।
हुन त लामो समयदेखि पूरै पश्चिम किनारलाई कब्जा गर्ने इजरायली एजेन्डा छ । तर, यसपालि उसले (इजरायली चरमपन्थी वित्तमन्त्री बेजालेल स्मोत्रिचको भाषामा) ‘महामौका’ पाएको छ । इजरायली कोणबाट हेर्दा यो मौका गुमाउन गलत हुनेछ ।
इजरायली मिडियामा आएअनुसार स्मोत्रिचले भने, “अमेरिकाको नयाँ सरकारको कार्यकालमा हामीले पूर्णतः सामान्यीकरण गर्ने महामौका पाउनेछौँ भन्ने आशा छ ।” यहाँ इजरायलले गर्ने भूमि कब्जालाई ‘पूर्णतः सामान्यीकरण गर्ने’ भनिएको हो ।
ह्वाइट हाउसमा राष्ट्रपति ट्रम्पको सत्तारोहण र इजरायली सीमाको अवैध विस्तारलाई जोडेर इजरायली अतिवादीहरूले अभिव्यक्ति दिएको यो पहिलोपल्ट भने होइन ।
इजरायलका चरम दक्षिणपन्थीहरू दुई कारणले गर्दा ट्रम्पको पुनःआगमनबाट उत्साहित छन् । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा इजरायलले पाएको सहुलियत एउटा कारण हो । त्यतिबेला ट्रम्पले इजरायललाई प्यालेस्टिनी भूमिमा अवैधरूपमा बनाइएका बस्ती, सिरियाको गोलन थुम्को र अतिक्रमित पूर्वी जेरुसेलममाथि सार्वभौमसत्ता दाबी गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यसपालि निर्वाचनको प्रचारप्रसारको क्रममा ट्रम्पले गरेका प्रतिबद्धता दोस्रो कारण हो ।
गत अगस्तमा आयोजित एक समारोहमा इजरायल पक्षधर जनसमूह ‘यहुदी विरोध बन्द गर’ का कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले भनेका थिए, “नक्सामा इजरायल ‘अति सानो’ देखिन्छ । त्यसलाई ठुलो पार्ने कुनै उपाय छ त ?”
उनको भनाइ बेतुके थियो । तर, त्यसले इजरायली नेताहरूलाई खुसी तुल्यायो । उनीहरूले ट्रम्पको भनाइलाई ‘थप भूमि कब्जा गर’ भनी सङ्केत गरेको ठाने ।
पछिल्लोपल्ट इजरायल औपनिवेशिक विस्तार गर्न थप हौसिएको छ । सिरियामा बसर अल–असदको शासनको पतनसँगै इजरायलले तुरुन्तै सिरियाको ठुलो भूभाग कब्जा गर्न थाल्यो । जमिन कब्जा गर्दै इजरायल कुनेत्रा जिल्लासम्म पुगेको छ । यो जिल्ला राजधानी दमास्कसबाट जम्मा २० किलोमिटरको दूरीमा पर्छ ।
सिरियामा जे भयो त्यसलाई हेरेर अबका केही महिनामा पश्चिम किनारमा के हुन्छ भनी अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सन् १९६७ मा इजरायलले सिरियाको गोलन थुम्कोबाट ७० प्रतिशत भूभाग हडपेको थियो । त्यो अवैध कब्जालाई सन् १९८१ मा तथाकथित गोलन थुम्को ऐन बनाएर औपचारिकरूपमै सही ठह¥याएको थियो ।
त्यो ऐन बनाउनुभन्दा एक वर्षअघि इजरायलले अर्को अवैध कब्जा गरेको थियो । सन् १९८० मा उसले प्यालेस्टिनको जेरुसेलमको पूर्वी भाग हडपेको थियो ।
पश्चिम किनारलाई औपचारिकरूपमा कब्जा गरिएको थिएन । तर, पनि पूर्वी जेरुसेलमलाई थप विस्तार गरिँदै छ । यसरी पश्चिम किनारको एउटा महत्वपूर्ण र ठुलो टुक्रालाई इजरायलले हाकाहाकी निल्दै छ ।
पूर्वी जेरुसेलम र गोलन थुम्कोमा जस्तै पश्चिम किनारमाथिको कब्जालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अवैध कब्जा भनेको छ । प्यालेस्टिनी अथवा अरबी भूमिमात्र होइन इजरायलसँग कुनै पनि भूमि कब्जा गर्ने कानुनी आधार छैन । खालि अमेरिकी र पश्चिमा साथ–समर्थन र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मौनताले गर्दा ऊ जम्जमाइरहेको हो ।
तर, अहिले नै पश्चिम किनार कब्जा गर्ने रहर किन जाग्यो ?
ट्रम्पको पुनः आगमनसँगै जोडिएको ‘महामौका’ त छँदै छ । यसबाहेक इजरायल कुनै अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपबिना गाजाको जातिसंहारक युद्ध जारी राख्ने आफ्नो क्षमताले हौसिएको छ । त्यति ठुलो जातिसंहार गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले युद्ध टुङ्ग्याउने गरी केही गर्न सकेन । यसकारण, पश्चिम किनार कब्जा गरे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा त्यो कम चासोको विषय बन्ने इजरायलको आकलन छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले जुलाई १९ मा इजरायलले गरेको भूमि कब्जालाई अवैध भनी फैसला सुनायो । लगत्तै नोभेम्बर २१ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले इजरायली नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी ग¥यो । तैपनि, संसारको कुनै तागतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न पाइला चालेको छैन ।
पश्चिम किनार इजरायली कब्जामा गयो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य योभन्दा फरक हुने छैन । किनभने, इजरायलले सिधैँ अमेरिकी आडमा युद्ध र गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्दै आएको छ ।
वास्तवमा जो बाइडेनको नेतृत्वमा अमेरिकाको डेमोक्राय्ट सरकारले इजरायलका सबै युद्धको खर्च व्यहोर्दै आएको छ । त्यसकारण, गाजामा चलिरहेको जातिसंहारमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष सहयोग छ । बाइडेनले भन्दा ट्रम्पले दिल खोलेर सहयोग गर्ने र कम्तीमा इजरायलको आलोचना नगर्ने अपेक्षा इजरायलको छ । यी सबैलाई ध्यानमा राख्दा आउँदो केही हप्ता वा महिनामा पश्चिम किनारलाई इजरायलले कब्जा गर्ने सम्भावना वास्तवमै छ ।
खासमा मन्त्री स्मोत्रिचले यसअघि नै ‘इजरायली रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी तथा पश्चिम किनारका प्यालेस्टिनी निजामती अधिकारीहरूलाई’ आफ्नो योजना जनाइसकेका छन् । डिसेम्बर ६ को ‘टाइम्स अफ इजरायल’ मा लेखिएअनुसार उनले ‘सो क्षेत्रलाई कब्जा गर्ने इजरायली योजनाअनुरूप प्यालेस्टिनी निजामती सेवा बन्द गर्न’ भनिसकेका छन् ।
यसरी गरिएको कब्जाले पश्चिम किनारको वैधानिक स्थान फेरिने छैन । तर, त्यहाँ बस्ने लाखौँ प्यालेस्टिनी जनतामाथि भने त्यसले कहर ल्याउनेछ । कब्जा गर्ने क्रममा जातीय सफायाको भयानक अभियान चलाइने निश्चित छ । पूरै पश्चिम किनारमा नभए पनि त्यसको ठुलो हिस्साबाट प्यालेस्टिनीहरूलाई खेदिनेछ ।
इजरायली कब्जाले प्यालेस्टिनी प्राधिकरण कानुनीरूपमा भुत्ते बन्नेछ । पश्चिम किनारमा प्रशासन चलाउने गरी ओस्लो सम्झौताअनुसार प्यालेस्टिनी प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो । सो सम्झौताअनुसार प्यालेस्टिन सार्वभौम बनेपछि पश्चिम किनारको बागडोर प्राधिकरणले सम्हाल्ने तय भएको थियो । तर, त्यो सम्झौता कहिल्यै व्यवहारमा उत्रेन । इजरायलले पश्चिम किनार कब्जा गरेपछि के प्यालेस्टिनी प्राधिकरण इजरायली सैन्य प्रशासनको हिस्सा भई काम गर्न तयार होला ?
प्यालेस्टिनीहरूले निश्चय पनि प्रतिरोध गर्नेछन् । उनीहरूले सधैँ सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । इजरायली योजनाको सफलता वा विफलता दुवैमा प्रतिरोधको प्रकृति असरदार साबित हुनेछ । उदाहरणको लागि जनताले चलाउने इन्तिफादाले इजरायली सेनालाई थकाउनेछ । यस्तो स्थितिमा प्यालेस्टिनीहरूलाई दबाउन हिंसा झन्झन् चर्किँदै जानेछ तर इजरायल सफल हुने छाँट देखिन्न ।
प्यालेस्टिन र आसपासको पूरै इलाकामा भाँडभैलो मच्चिरहेको बेला पश्चिम किनार कब्जा गर्नाले युद्धलाई थप विस्तार गर्ने बाटो खुल्नेछ । इजरायली मन्त्री स्मोत्रिचजस्ता चरमपन्थीहरूको आँखामा यही नै ‘महामौका’ बन्नेछ । एकपछि अर्को युद्धले आउँदा वर्षमा उनीहरूको राजनीतिक करियर सुनिश्चित गर्नेछ ।

– एमआर अनलाइनबाट
अनुवाद : सम्यक