सिरियाको साम्प्रदायिक संरचना र गृहयुद्धबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

सिरियाको साम्प्रदायिक संरचनाले गृहयुद्ध निम्त्याउने तनावलाई निकै गहिरो प्रभाव पारेको छ । राष्ट्रपति बसर अल–असद नेतृत्वको शासनमा अल्पसङ्ख्यक अलाविट (शिया) सम्प्रदायको प्रभुत्व रहँदै आएको थियो । यो साम्प्रदायिक असन्तुलनको कारण सुन्नी समुदायले राजनीतिक र आर्थिक अधिकारबाट वञ्चित भएको महसुस गरेको छ । फ्रान्सेली उपनिवेशकालदेखि नै अधिकांश प्रमुख सैनिक र प्रशासनिक पदहरूमा अलाविटहरूको हालिमुहाली भएको हुँदा सिरियामा यी जाति शक्तिशाली थिए । स्वतन्त्रतापछि पनि सेनामाथिको नियन्त्रण अलाविटहरूको हातमा रहेकोले असद शासनलाई मजबुत बनायो । अलाविटहरूको यो वर्चस्वले सुन्नीहरूमा असन्तोष सिर्जना गर्यो, जसले साम्प्रदायिक विभाजनलाई थप गहिरो बनायो । यसले द्वन्द्वलाई उत्कर्षमा पु¥याउने आधार तयार गर्यो ।
राष्ट्रपति बसर अल–असद र उनको शासक समूह अल्पसङ्ख्यक अलाविट सम्प्रदायसँग सम्बन्धित छन्, जुन सिरियाली जनसङ्ख्याको मात्र १२–१५ प्रतिशत हो । बहुसङ्ख्यक ७०–७५ प्रतिशत सुन्नी समुदायसँगको यो असन्तुलनले द्वन्द्वको गहिराइ थप्यो । फ्रान्सेली उपनिवेशकालमा (१९२०–१९४६) सुन्नीहरूको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्ने नीतिअनुसार अलाविटहरूलाई प्रशासन र सेनामा प्राथमिकता दिइयो । स्वतन्त्रतापश्चात् यो समूहले विशेषगरी सेनामाथि नियन्त्रण कायम राख्दै असद शासनको आधार निर्माण गर्यो ।
१९७१ मा हाफेज अल–असद सत्तामा पुगेपछि अलाविटहरूले सरकार, सेना र गुप्तचर संस्थाहरूमा प्रभुत्व कायम राखे । यसले सुन्नी समुदायमा गहिरो असन्तोष उत्पन्न गर्यो, जसले राजनीतिक र आर्थिक अवसरबाट आफूलाई बञ्चित महसुस गरे । सुन्नीहरूले अलाविट समूहलाई शक्ति र सम्पत्तिको एकाधिकार कायम राखेको आरोप लगाए । यसले साम्प्रदायिक विभाजनलाई थप गहिरो बनाउँदै द्वन्द्वलाई विस्फोटको अवस्थामा पु¥यायो । अधिनायकवादी शासन र साम्प्रदायिक असन्तुलनको यो संयोजन द्वन्द्वको महत्वपूर्ण कारक बन्यो । धार्मिक, सांस्कृतिक र साम्प्रदायिक मतभेद सिरियामा व्यापक थियो । साम्प्रदायिक तनावको जड यही धार्मिक र सांस्कृतिक मतभेदमा रहेको छ । अलाविट र सुन्नीहरूबिचको धार्मिक विभाजनले न राजनीतिक तनाव बढायो, सामाजिक तहमा शत्रुताको बीउ रोप्यो । यो केबल शासन प्रणालीको असफलता नभई समाजभित्रको गहिरो विश्वास सङ्कटको प्रतिबिम्ब हो ।

अमेरिकाको भूमिका र प्रभाव
अमेरिकाको भूमिकाले सिरियाको द्वन्द्वलाई झन् पेचिलो बनाएको छ । देशलाई जातीयरूपमा विभाजित गरेर युद्ध भड्काउने, विद्रोहीलाई हतियार आपूर्ति गर्ने र शक्ति प्रदर्शन गर्ने अमेरिकी नीति स्पष्ट छ । सन् २०११ ताका सिरियामा जातीय एकतालाई ध्वस्त पारेर अरब राष्ट्रहरूको एकताको सम्भावनालाई अन्त्य गर्ने प्रयास गर्दै अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोजेको थियो । तर, रसिया र चीनजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूले असद शासनको समर्थन गरेपछि अमेरिकाको योजना तत्कालीन अवस्थामा सफल हुन सकेको थिएन । यसले बहुविदेशी हस्तक्षेपले द्वन्द्वलाई अझै जटिल बनायो ।
यो जटिलता कुर्दिस डेमोक्रेर्याटिक फोर्सेस, अरब मिलिट्यान्ट्स र विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रहरूको संलग्नताले झन् बढाएको छ । टर्कीले कुर्दिस समुदायविरुद्ध आक्रमण गरिरहँदा, रसिया र सिरियाली सेनाले विद्रोही नियन्त्रणको क्षेत्रमा बमबारी गरेका थिए । यस्तो परिस्थितिमा सिरियाको द्वन्द्व फर्सीको लहराजस्तो बटारियो । यसरी अमेरिकाको मात्र नभई अन्य देशहरूको हस्तक्षेपले सिरियाको सङ्कटलाई थप जटिल बनाएको छ । रसिया, इरान, टर्की र खाडी राष्ट्रहरूको स्वार्थले द्वन्द्वको समाधान सम्भावना कमजोर बनाएको छ । यी राष्ट्रहरूले आफ्नो अनुकूलताअनुसार विभिन्न समूहलाई समर्थन गर्दा सिरियाली जनता थप पीडित भए ।

इतिहासका पाठहरू
सिरियाको घटना अमेरिकाको विगतका हस्तक्षेपहरूसँग मेल खान्छ । भियतनाम, उत्तर र दक्षिण कोरिया, अफगानिस्तान र इराकजस्ता देशहरूमा अमेरिकाले उक्साएको द्वन्द्वले लाखौँ निर्दोषको ज्यान लिएको थियो । उत्तर र दक्षिण कोरियाबिचको शत्रुता कायम राखेर अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ साध्ने प्रयास अहिले पनि गरिरहेको स्पष्ट छ ।
युद्ध डढेलोजस्तै हो, जुन एकपटक फैलियो भने नियन्त्रण गर्न गा¥हो हुन्छ । भियतनाम, अफगानिस्तान, प्यालेस्टिन, लिबिया र सिरियाका उदाहरणहरूले विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरू जहिले पनि कमजोर राष्ट्रहरूलाई शोषण गर्न तयार हुन्छन् भनेर देखाउँछन् ।

सिरियाबाट सिक्नुपर्ने पाठ
सिरियाको साम्प्रदायिक संरचना र त्यसले गृहयुद्ध निम्त्याएको अवस्थाले हाम्रो लागि महत्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ । नेपालमा पनि अल्पसङ्ख्यकहरूले शासन गरिरहेको गुनासो बेला–बेला उठ्ने गरेको छ । कुल जनसङ्ख्याको १२ प्रतिशत रहेको जातिले ८० प्रतिशत सरकारी पद ओगटेको भनेर अरु जातिहरूले असन्तुष्टि देखाउनु खतराको सङ्केत हो । जातीय विभाजनलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने नेपाल पनि सिरियाकै बाटोमा जान सक्छ । कुनै पनि राष्ट्रको संविधानले अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सिरियाको संविधानले अलाविट अल्पसङ्ख्यकको प्रभुत्वलाई संस्थागत गरेको आरोप छ । नेपालले यस्तो गल्ती नगर्नु जरूरी छ । समावेशी संविधान र कानुनी संरचनाले मात्रै दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
विदेशी हस्तक्षेप समाधानको सट्टा समस्या थप्न सक्छ भन्ने कुरा सिरियाको द्वन्द्वले देखाउँछ । नेपालले पनि वैदेशिक प्रभावलाई सीमित गर्दै आत्मनिर्भर नीति अपनाउनु जरूरी छ । विदेशी शक्तिहरू द्वन्द्वलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार उपयोग गर्न सक्छन् । गृहयुद्धले सिरियाको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाएको छ । तेल उत्पादन, कृषि र व्यापार क्षेत्रहरू पूर्णरूपमा ठप्प छन् । यसबारे नेपालले पाठ सिक्नु जरुरी छ । जहाँ आर्थिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारले गरिबी र बेरोजगारीलाई निम्त्याइएको छ । सिरियामा केन्द्र सरकार कमजोर भएपछि क्षेत्रीय सशस्त्र समूहहरूको उदय भयो । नेपालले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दा यस्ता जोखिमलाई ध्यान दिनु जरूरी छ । सङ्घीय एकाइहरूको शक्ति सन्तुलन र पारदर्शिता सुनिश्चित नगरेमा यो विभाजनको आधार बन्न सक्छ । नेताहरूले जातीयताको राजनीति नगरी राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने कदम उठाउनुपर्छ । त्यसैले नेपालीहरूबिच जातीय वैमनस्य हटाएर केवल ‘नेपाली’ पहिचानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो कि ? जातीय विभाजनलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने बाह्य शक्तिहरूले त्यसको फाइदा उठाउन सक्छन् । युद्ध डढेलोजस्तै हुन्छ, त्यसैले सतर्कता अनिवार्य छ । जातीय वैमनस्य हटाएर ‘नेपाली’ मात्र साझा पहिचान बनाउने उपाय खोज्नुपर्ने हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

(विभिन्न समाचार एजेन्सीको सहयोगमा)