न्यायाधीश नियुक्तिमा फोहोरी राजनीति

न्याय क्षेत्रमा एउटा भनाइ प्रचलित छ– ढिलो गरी न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो । यस धारणालाई कसैले सार्वजनिकरूपमा अस्वीकार गरेका छैनन् तर आफ्नो स्वार्थका लागि न्यायलाई ढिलो गर्न जानाजानी लागिरहेका छन् । नेपालमा न्याय प्रणालीमा न्याय ढिलो र महँगो हुनुमा पट्यारलाग्दो सुनुवाइ प्रणाली तथा क्षेत्रको अव्यवस्था र मुद्दा लम्ब्याउने खेलहरू जिम्मेवार रहेका छन् । अदालतहरूमा मुद्दाको चापको अनुपातमा न्यायाधीशहरूको बन्दोबस्त नहुँदा शीघ्र न्याय हुन नसकेको निचोड हरेकजसो अध्ययन समिति वा अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूको रहेको छ । तर, संविधान र ऐनअनुसार पर्याप्त न्यायाधीश नियुक्ति कहिल्यै भएको पाइँदैन । उमेर हद तथा अन्य विभिन्न कारणले न्यायाधीशहरूको पद रिक्त भइरहेको हुन्छ तर समयकै पदपूर्ति गर्नमा न्याय परिषद् तथा सरकारको ध्यान गएको हुँदैन ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने कार्य संवैधानिक परिषद्को सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा हुने गर्छ । संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रहने संवैधानिक अङ्ग हो । सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाटै हुने व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्याय परिषद्मा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, सङ्घीय कानुन तथा न्यायमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त एक कानुनविद्, नेपाल बार एशोसियसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्ष कानुनी क्षेत्रको अनुभव प्राप्त एक वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्यहरू रहन्छन् । न्यायक्षेत्रको समस्या बुझ्नमा टेवा पुगोस् भन्ने ध्येयले समावेशी बनाइएको न्याय परिषद् हिजोआज अध्यक्ष तथा सदस्यहरूबिच न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डाको थलो बनिरहेको छ । भागबन्डा नमिलेकै कारण न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा ढिलो भइरहेको समाचार गलत होइन । न्यायमूर्तिको रूपमा रहनुपर्ने न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत राम्रो होइन हाम्रो तथा योग्यता र वरिष्ठताको आधारमा नभई भागबन्डाको आधारमा गर्ने परिपाटी बसालिसकेको छ ।
विगतमा पनि शासक दलहरूले दलीय आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए । त्यसरी नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू शपथग्रहणपश्चात् आभार प्रकट गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलका कार्यालय र पार्टी नेताहरूका आवासमा पुगेका थिए । त्यसरी राजनीतिक दल, नेता तथा न्याय परिषद्का सदस्यहरूप्रति आभारी रहेका न्यायाधीशहरूले निष्पक्ष सुनुवाइ गर्ने र सबुत प्रमाण तथा वैज्ञानिक तर्कका आधारमा न्याय गर्न नसक्ने तथ्य प्रस्टै छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा भागबन्डाको चर्को आलोचना र विरोध बौद्धिक जगत र जनस्तरबाट भएको थियो । अहिले पुनः त्यही गल्ती दोहो¥याउन खोजिँदै छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा रकमको लेनदेनसमेत भइरहेको दाबी कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्षले गरेका थिए । उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको मानहानिको मुद्दा विचाराधीन छ । उनले आफूले सिफारिस गरेका मानिस न्यायाधीशमा नपरेकोले मात्र त्यस्तो दाबी गरेको हो कि भनी आशङ्का गरिएको थियो । तर, अहिले न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा अस्वाभाविकरूपमा ढिलाइ भइरहेको र न्याय परिषद्का सदस्यहरूले नै मुख खोलेपछि न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डाको फोहोरी राजनीति भइरहेको खुलासा भएको हो ।
त्यसो त कुनै देशको अड्डा अदालत भनेको त्यस देशको राजनीतिक व्यवस्थाकै छाया भन्ने गरिन्छ । तर, देशको विकृत राजनीतिको प्रभाव व्यवस्थापिका (संसद) र कार्यपालिका (सरकार) मा परे पनि न्याय क्षेत्र त्यसबाट चोखो रहने र नेपाली नागरिकहरूको न्यायको आशा मर्न नदिने अपेक्षा जनताले गरेका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डाको खेल गरेर जनताको आशामाथि तुषारापात गर्ने दुष्कार्य भइरहेको छ । यस्तो दुष्कार्य तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । न्यायाधीशहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, इमानदारीता, विज्ञता र योग्यताका आधारमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरेर न्याय क्षेत्रलाई स्वच्छ पारिनुपर्छ । नेपाल र नेपाली समाजको चिन्ता भएको हरेक संवेदनशील नागरिकले स्वच्छ र विकृतिरहित न्यायपालिकाको निम्ति आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ ।