बाल पोषण : मुगुदेखि मन्त्रालयसम्म

केही वर्ष पहिले मुगु अस्पतालमा पुग्दा बच्चालाई खुवाउने पिठोका बट्टाहरू बाटोमा फ्याँकेको देखेँ ।
बट्टामा लेखिएको रहेछ, ‘नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि विशेषरूपले बनाइएको’ गहुँ, चिनी र भटमासको त्यो मिश्रण भारतको उडिसामा बनेको रहेछ । नेपालका बालबालिकालाई कुपोषणबाट मुक्त गर्न दिइने पिठो भारतबाट ल्याउनुपर्ने अचम्मको कुरा होइन र ?
मुगु र जुम्ला जहाँ चिनो, उवा, कागुनोका साथै गहुँ र आलुजस्ता विभिन्न प्रकारका अति उत्तम आहार पाइन्छ, त्यहाँ प्याकेटका खानेकुरा भारतबाट किनेर ल्याई सरकारले बाँड्नुको पछाडि कुनै औचित्य छ र ? “त्यस्तो पिठो यहाँ चाहिँदैन भनिसकेका छौँ । किन तपाईँहरूले पठाउनुभएको भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फोन पनि ग¥यौँ,” मुगुमा कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मीले भने । तर, मन्त्रालयका मानिसले भने, “हामीले त रोक्न खोजेका हौँ, तर हाम्रो त केही जोर चलेन, पठाउनैप¥यो ।” मुगुका स्वास्थ्यकर्मीले यहाँ पिठो चाहिँदैन भन्दाभन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाउनैपर्ने जरुरत के थियो र ? उडिसाबाट काठमाडौँ ल्याई मुगु पु¥याउँदा कति समय र पैसा खर्च होला, सायदै कसैले लेखाजोखा गरेको छ ।
सबभन्दा दुःखलाग्दो कुरा के हो भने स्वादिष्ट आलु, अति उत्तम मानिएको कागुनो, चिनोजस्ता खाद्यपदार्थहरू पाइने ठाउँमा त्यहाँका मानिसहरूलाई यस्ता पदार्थहरूको उपयोग गरेर कसरी कुपोषणबाट बच्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दिनुको सट्टा बाहिरबाट ल्याइएको पिठोको बट्टा आमालाई दिएर तिमीहरूको बच्चालाई खुवाउभन्दा के सन्देश जान्छ ? यसको अर्थ हाम्रा आफ्ना उत्पादनहरू ठीक छैनन् । त्यसैले किनेकै आयातीत खानेकुरा खानुपर्छ भन्नु नै हो ।
एकातिर खाद्य संस्थाले कामको सट्टामा चामल बोकेर त्यहाँका मानिसहरूलाई कोदो र फापरभन्दा चामल उत्तम पोषण हो भन्ने सन्देश दिन्छ, अर्कोतिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले गहुँ र भटमासलाई प्याकेटमा बन्द गरेर भारतबाट ल्याई जनतालाई बाँड्छ ।
प्याकेटमा अङ्ग्रेजीमा लेखिएको हुनाले सायद त्यहाँका आमाहरूले पढ्न सक्दैनन् । यदि उनीहरूले थाहा पाउँदा हुन् त भटमास र गहुँ, चिनी मिलाएर बनाइएको पिठो विदेशबाट महँगोमा आयात गर्नुपर्दैन, यो त हामीकहाँ नै पाइन्छ भन्थे होलान् । तर, मौनताको संस्कृतिभित्र अल्झेका मुगुका आमाहरू र कर्णालीका बाबाहरू त्यस्तै पिठो लिँदै चुपचाप लाग्छन् र भविष्यका लागि हाम्रो गाउँघरमा फलेको अन्न राम्रो रहेनछ भन्ने शिक्षा मनन गर्छन् ।
केही महिनाअघि मेरो हातमा एउटा पत्र परेको थियो र कर्णाली खाद्य सहकारी समूहले प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, “कर्णालीमा पछिल्लो चार दसकमा विकासको क्रममा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमले कर्णालीको आम्दानी बढाउनुभन्दा आयातीत खाद्यवस्तु –अर्थात चामल) इज्जतदार मानिनुले स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई हीनताबोध हुँदा मानिसहरूमा आत्मग्लानि बढेको छ ।” यसले त्यहाँको जनताको विकासको अवधारणा ‘चामल आएमात्र विकास चामल खान नपाए दुर्गति’ भन्ने विश्वास बनेको छ । साना बच्चालाई एक दिनमा १५–२० मिलिग्राम आइरन चाहिन्छ । चामलमा गहुँ, फापर, भटमास र दलहनका साथै काउलीको पात, पालुङ्गो, तोरी आदिबाट पनि आइरन प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, क्याल्सियम भटमास, फापर, काउलीको पात, ज्वानो, तिल आदिमा पर्याप्त मात्रामा हुन्छ । कृषि मन्त्रालयले अनुसन्धान गरेर निकालेको पुस्तिकाहरूमा नेपालका विभिन्न अन्न तरकारी, दाल आदिमा पाइने २० औँ थरीका सूक्ष्म पोषणतत्वको बारेमा विस्तृतरूपमा लेखिएको छ । तर, ती अन्नलाई दलहनहरू मिसाएर नेपालमा नै अति उत्तम पिठो बनाउन सकिने कुरा कतै बिर्सिएको पो हो कि ? जुम्ला र मुगुमा पाइने गहुँ र उवालाई मिसाएर बच्चालाई पिठो बनाएर किन दिन सक्नुहुन्न ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले हामीले पनि यस्ता बालभिटा विषयमा विभिन्न ठाउँबाट थाहा पाएपछि यस्ता वस्तुहरू रोक्न प्रयास त ग¥यौँ । तर, माथिबाट कसैले रोक्नै दिएन भनेपछि अब के भन्ने ? चामल र बालबालिकाका लागि भारतबाट पिठो तथा बालभिटा र पठाउनु पर्दैन भन्नेबारे अब सरकार तथा सबै सम्बन्धित निकाय र आम नागरिक सचेत हुनु जरुरी छ ?