शेरा दरबारको जग्गा संरक्षण गरी राज्यको आयस्रोत बनाउनुपर्ने

काठमाडौँ, २४ पुस । अहिले नुवाकोटको शेरा दरबारको जग्गा प्रकरण निकै चर्चामा छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला उनका स्वकीय सचिव रहेका विकेश श्रेष्ठको नाउँमा १६४ रोपनी सरकारी जग्गा स्वामित्वमा लिएको विषय अहिले सीआइबीले छानबिन गर्दै छ । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा २ स्थित १८४ रोपनी जग्गा पहिले तत्कालीन अधिराजकुमार बसुन्धराकी श्रीमती हेलेन शाहको नाउँमा रहेको र त्यो भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार हदबन्दीमा परेको थियो । तर, त्यो जग्गा हदबन्दीबाट जोगाउन २०२७ सालमा गौरीशङ्कर फर्मिङ नाउँको कम्पनी स्थापना गरी कम्पनीका नाउँमा सार्दै चरणबद्ध रूपमा हक हस्तान्तरण गर्दै अहिले माओवादी कार्यकर्ता श्रेष्ठ र उनको परिवारको नाउँमा रहन पुगेको छ । सीआइबीले छानबिन गरी त्यसबारे सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ ।
स्थानीय जनताका भनाइअनुसार माओवादी द्वन्द्वकालमा माओवादी कार्यकर्ताहरूले नै बमद्वारा उडाइएको र उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि कहिले विप्लव समूहको माओवादीले त कहिले वैद्य समूहले पार्टीको झण्डा गाड्दै उपभोग गर्दै आएको छ ।
नुवाकोट जाने सडकबाट करिब २०० मिटर दुरीमा रहेको उक्त दरबारको भग्नावशेष अहिले स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यहाँ केही मानिसहरू बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरू त्यस दरबारबारे केही भन्न चाहँदैनन् । पुरै घाँसे मैदानजस्तै अग्ला अग्ला घाँसहरूले धपक्कै ढाकेको छ । लोभलाग्दो त्यो जग्गा सरकारको नाउँमा भएको भए त्यही पर्यटकीय दृष्टिले निकै राम्रो स्थल बनाउन सकिन्छ । त्यहाँ नुवाकोटको राम्रो र व्यवस्थित म्युजियम बनाउन सकिने सम्भावना छ अथवा राम्रो पाँचतारे होटल सञ्चालन गरेर विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरी त्यसबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ । जुनसुकै रूपमा व्यक्तिको नाउँमा गएको भए पनि उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम हुने थुप्रै आधार प्रमाणहरू अहिले सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
ललिता निवासपछिको यो अर्को जग्गा काण्ड हो । जसमा राज्यका प्रमुखहरूको नाम जोडिएको छ । ललिता निवासमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, भूमिसुधार मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलगायतको नाम जोडिएको थियो भने शेरा दरबार जग्गा प्रकरणमा माओवादी अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको नाउँ जोडिएको छ । यी सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू हुन् ।
अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बदनाम भइरहेको छ । राज्यको जुनसुकै ठाउँको भए पनि सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न राज्य गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ भन्ने जनताको मत छ ।
शेरा दरबार पृथ्वीनारायण शाहको पालाको शीतकालीन दरबार मानिन्छ । माओवादी नेता कार्यकर्ताको कब्जामा गएपछि त्यो दरबारको जग्गाको हक र भोगको विषय विवादित बनेको छ । जब शेरा दरबारको विषय सार्वजनिक भयो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गिरिबन्धु टी स्टेटको बारे चर्को रूपमा उठाउन थालेका छन् । ललिता निवास प्रकरण, गिरिबन्धु र शेरा दरबारको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नाम जोडिनु आश्चर्यको विषय हो ।
कम्युनिस्ट नेताहरू सादा जीवन र उच्च विचारका धनी हुन्छन् भन्ने गरिन्छ । तर नेपालका ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीका नेताहरू राज्यको सम्पत्तिमाथि आँखा गाड्ने र धनी नेता बनेका छन् । पछिल्लो चरणमा कम्युनिस्ट पार्टीप्रति जनताको आकर्षण घट्नुमा नेताहरूले कम्युनिस्ट आचरणअनुसार काम नगर्नु हो ।
सार्वजनिक जग्गा निजी गर्नेहरू जोसुकै होऊन् तिनीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनुपर्छ । अनुसन्धानको क्रममा बहालवाला वा पूर्वप्रधानमन्त्री नै देखिएमा पनि ती सबैलाई आम नागरिकसरह अपराधअनुसारको दण्ड सजाय गर्न अख्तियार र अदालतले खुट्टा कमाउनु हुन्न ।
ललितानिवासदेखि शेरा दरबारसम्मका काण्ड अहिले सतहमा देखिसकेको छ । त्यस्ता कैयौँ शेरा दरबारहरू अझै लुकेको वा लुकाइएको हुन सक्छ । एक एक गरी कारबाही गरी राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्नेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।