भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी

काठमाडौँ, २ माघ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गर्नुभएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश बुधबार जारी गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
अध्यादेशमार्फत ल्याइएको नयाँ व्यवस्था सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधारमा जोड दिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत ल्याइएको नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले ई–गभर्नेन्सको कानुनी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण र स्थानीय तहमा नेतृत्व पद रिक्त भएमा अस्थायी व्यवस्थाको प्रावधानलगायत समावेश गरेर कानुन ल्याइएको बताउनुभयो ।
अध्यादेशमार्फत श्रमिकहरूको पेन्सन र अवकाश उमेरमा एकरूपता कायम गरिएको छ । साथै, गैरआवासीय नेपालीलाई सहज नागरिकता, भिसा व्यवस्था, विदेशी र घरेलु लगानीमा सहजीकरण, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको दुरुपयोग रोक्न कदम चालिएका छन् ।
यसबाहेक, आपराधिक मुद्दामा मिलापत्र प्रक्रिया र सार्वजनिक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनलाई सरल र प्रभावकारी बनाइएको उहाँको भनाइ छ । विपद् व्यवस्थापन, योजना तर्जुमा र राजस्व असुलीमा सुधारका व्यवस्था अध्यादेशमार्फत सुनिश्चित गरिएका छन् ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन वटा गरी २७ ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका छन् । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश पनि जारी गरिएको छ ।