देशको सामान्य अवस्थामा अध्यादेश संसद्लाई बेवास्ता नै हो

भक्तपुर, ९ माघ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ५१ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा सहकारी समाज नेपालको आयोजनामा प्रवचन कार्यक्रम तथा सहकारी अध्यादेश र राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन तथा मापदण्डको बारेमा बुधबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालको आतिथ्यमा भएको उक्त कार्यक्रममा सांसद सुवालले भन्नुभयो, “राजनीति सबै नीतिको मूल नीति हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देश र जनताको निःस्वार्थपूर्वक सेवा गर्ने राजनीतिलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । सहकारी समाजमा संलग्न पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरूले पार्टीको निःस्वार्थपूर्वक सेवा गर्ने नीतिअनुसार सहकारी संस्थालाई सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुहुँदैन । संसद्को अधिवेशन नबोलाई सरकारले अध्यादेश जारी गरेको संसद्लाई औचित्यहीन बनाउनुजस्तै हो । सरकार संसद् र जनताप्रति जवाफदेही भएको भए अध्यादेश जारी हुने थिएन ।”
सहकारीको सिद्धान्त समुदायमा आधारित हुने, स्थानीय जनतामात्र सदस्य हुने, कृषि– घरेलु तथा कुटिर व्यवसायलाई जोड दिने भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुुवालले यो सिद्धान्तबाट बाहिर गएका सहकारी संस्थामा जनताको खर्बौँ रुपैयाँ बचत ठगी भएको हो भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आँखाले नदेख्ने र कानले नसुन्नेहरूले मात्र देशको अवस्थामा सुधार नआएको भन्न सक्ने आरोप लगाउने सरकारी अधिकारीहरू अहङ्कारी नै हुन् ।”
“करोडौँ युवालाई आफ्नो देशमा रोजगारी नदिने र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई समेत अभिभावकको घर खेत बेच्न लगाई विदेश पढ्न पठाउने सरकारलाई कसरी आँखाले देखेको र कानले सुनेको भन्न मिल्छ”, सांसद सुवालले प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले मानव जातिको साझा हितसँग जोडिएको बीआरआई र गरिब देशको विकासलाई समेत जोड दिने ब्रिक्स तथा अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसीको भिन्नताबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।”
सहकारी समाज नेपालका अध्यक्ष केदार खडकाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजूले नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी निर्देशिकासम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो भने सदस्य राधेश्याम सुवालले नेपाल सरकारद्वारा हालै जारी सहकारी अध्यादेशबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।