अमेरिकी ऋण सङ्कट : अमेरिकी साम्राज्यको पतन ?

इतिहासका सबै साम्राज्यहरू ध्वस्त भएका छन् । प्रत्येक साम्राज्यसँग रहेका विशाल सेनाहरू निरन्तर द्वन्द्वमा हुन्थे । यही कारणले तिनीहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र कायम राख्न सकेनन् र आन्तरिक द्वन्द्वहरूसँगै बाह्य द्वन्द्वहरूले तिनीहरूलाई पतन गर्न मद्दत गरे । त्यही बाटोमा हिँड्ने आजको साम्राज्य अमेरिका पनि यो वास्तविकताबाट अछुतो नहुने धेरैको अनुमान छ ।
आफ्नो अस्तित्वको लागि अमेरिकी अर्थतन्त्र निरन्तर ऋण उठाउन व्यस्त छ । २०२५ सम्म अमेरिकी राष्ट्रिय ऋण ३३ ट्रिलियनभन्दा बढी पुगेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको वैधानिक ऋण सीमा छ, जुन अमेरिकी संसद्ले सरकारलाई आफ्नो वित्तीय दायित्वहरू पूरा गर्न अनुमति दिन समय–समयमा बढाउनुपर्छ । ऋण सीमाको बहसले अमेरिकामा प्रायः राजनीतिक गतिरोध निम्त्याउने गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीको समयमा देशको ऋणलाई यसको आर्थिक उत्पादनसँग तुलना गर्ने ऋण–जीडीपी अनुपात १०० प्रतिशतभन्दा माथि थियो जसले वार्षिक आर्थिक उत्पादनभन्दा ऋण ठुलो रहेको देखाउँछ । बजेट घाटा, कर कटौती, सैन्य खर्च, स्वास्थ्य सेवा लागत, अवस्थित ऋणको ब्याज र आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेजका कारण ऋण बढेको छ । अमेरिकाले ट्रेजरी सेक्युरिटीज जारी गरेर आफ्नो ऋणको वित्तपोषण गर्छ, जुन अमेरिकी सरकारको बलियो क्रेडिट स्थितिको कारणले गर्दा सबैभन्दा सुरक्षित लगानीमध्ये एक मानिन्छ । जापान र चीनजस्ता देशहरू अमेरिकी ट्रेजरी धितोपत्रका प्रमुख विदेशी धारक भएको हुँदा अमेरिकी ऋणको विश्वव्यापी माग कायमै छ ।
२०२४ सम्म अमेरिकाको ऋण र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात लगभग १२३.१ प्रतिशत थियो । राष्ट्रिय ऋण देशको वार्षिक आर्थिक उत्पादनभन्दा बढी भएको छ । प्रक्षेपणअनुसार यो ऋण–जीडीपी अनुपात आगामी वर्षहरूमा अझ बढ्नेछ, जसले गर्दा २०२५ मा लगभग १२६.४ प्रतिशत र २०२६ मा १२७.८ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ । यो प्रवृत्तिले अमेरिकाले भोगिरहेको वित्तीय चुनौतीलाई झल्काउँछ । २०२४ सम्म अमेरिकी सङ्घीय सरकारको ऋणमा औसत वार्षिक ब्याजदर लगभग ३.३ प्रतिशत थियो । वित्तीय वर्ष २०२४ मा अमेरिकी सरकारले राष्ट्रिय ऋणमा ब्याज तिर्न करिब ८८१ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो । अमेरिकी सङ्घीय सरकारको कुल राजस्वको लगभग २३.३ प्रतिशत राष्ट्रिय ऋणको ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुन्छ । अमेरिकी सरकारको राजस्वको उल्लेखनीय हिस्सा ऋणको ब्याज तिर्नमै खर्च हुँदा अन्य कार्यक्रमहरूका लागि स्रोत सीमित भएको छ । यदि यो प्रवृत्ति जारी रह्यो भने सरकारले अन्ततः आफ्नो सबै राजस्व ब्याज भुक्तानीमा छुट्याउन पर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सुविधाजस्ता आवश्यक कार्यक्रमहरूको लागि कुनै पैसा बाँकी रहँदैन । सम्भावित आर्थिक पतन र अमेरिकी डलरको अवमूल्यन रोक्न सरकारी खर्च घटाउनु पर्छ भन्ने अमेरिकी अर्थविद्हरूको भनाइ रहेको छ ।
संसारको सबभन्दा धनाढ्य एलोन मस्कसमेतले हालै संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक गतिशीलताको बारेमा यदि तत्काल कारबाही नगरिएमा देश टाट पल्टिने चेतावनी दिएका छन् । युक्रेनलाई दिइएको अमेरिकी आर्थिक सहयोगले राष्ट्रिय ऋण र सरकारी खर्च प्राथमिकताहरूको बारेमा बहस सुरु गरेको छ । प्रतिबद्ध रकम समग्र अमेरिकी बजेटको सामु तुलनात्मकरूपमा सानो भए पनि युक्रेनी सैन्य सहयोग विवादको विषय बनेको छ । अमेरिकाले आफ्नो स्रोतसाधन कसरी बाँडफाँड गर्छ भन्नेबारेमा राजनीतिक बहसमा युक्रेनलाई दिएको सहायता प्रतीक बनेको छ । हालैमात्र ट्रम्प सरकारले युक्रेनलाई दिइरहेको सहयोगलाई ३ महिनाको लागि बन्द गरेको छ ।
त्यसैगरी, विश्वभरि रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूको व्यापक सञ्जालले अमेरिकी सरकारको खर्चमा वृद्धि गरेको छ । यी सैनिक अखडाको मर्मतसम्भार गर्न कर्मचारी, पूर्वाधार, उपकरण र सञ्चालनका लागि उल्लेखनीय वित्तीय स्रोतहरू आवश्यक पर्दछ । विश्वव्यापी सैन्य उपस्थितिले बजेट बढाएको छ । त्यसैगरी, सैन्य हस्तक्षेप वा विदेशी सहायताजस्ता अन्य देशहरूको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकी संलग्नताले सरकारी खर्चमा योगदान पु¥याउँछ । विदेशी हस्तक्षेपले लागत वित्तीय चुनौतीको एउटा अंश बनेको छ ।
अमेरिकी ऋण सङ्कटले तेस्रो विश्वका देशहरूलाई धेरै तरिकाले असर गर्छ । यदि अमेरिकाले आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्यो भने यसले विश्वव्यापी वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । कमजोर अमेरिकी डलरले व्यापार र लगानीलाई हानि पु¥याउन सक्छ, विशेषगरी निर्यात वा डलरमा आधारित विदेशी सहायतामा निर्भर देशहरूको लागि ।
चीन र अमेरिकाबिच पछिल्लो समयमा बढेको द्वन्द्वले गर्दा चीनले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई हानि पु¥याउन रणनीतिक कदम चाल्न सक्छ भन्ने धेरैले अनुमान गरेका छन् । वित्तीय बजारलाई बाधा पु¥याउन अमेरिकी ट्रेजरी बन्ड बेच्ने, व्यापार लाभ प्राप्त गर्न आफ्नो मुद्राको विनिमय दरमा हेरफेर गर्ने वा आक्रामक निर्यात नीतिहरू अपनाउनेजस्ता रणनीति चीनले अपनाउने अनुमान छ । यसका साथै, प्रविधिजस्ता प्रमुख उद्योगहरूमा चीनको प्रभुत्व र अमेरिकी डलरमाथिको विश्वव्यापी निर्भरता कम गर्ने प्रयासले अमेरिकी आर्थिक शक्तिलाई चुनौती दिन सक्छ । यद्यपि, यी दुई देशको अर्थतन्त्रको अन्तरनिर्भरतालाई ध्यानमा राख्दा यस्ता कदमहरूले चीनलाई पनि हानि पु¥याउने सम्भावना छ ।
रोचक कुरा के भने अमेरिका ऋण सङ्कटको सामना गरिरहेको बेला भारतजस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूको मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको मूल्य बलियो हुँदै गइरहेको छ जसले गर्दा नेपाली मुद्राको दर पनि घट्दै गएको छ । यो विरोधाभासको कारण भनेको अझै अमेरिकी डलरलाई विश्वव्यापी सुरक्षित आश्रयस्थलको रूपमा हेरिन्छ । अमेरिकी ऋण समस्याहरूको बाबजुद लगानीकर्ताहरू प्रायः डलरप्रति आकर्षित हुँदा यसको मूल्य बढेको छ । यसका साथै अमेरिकामा उच्च ब्याजदरले पुँजी प्रवाहलाई आकर्षित गर्दा विकासशील देशहरूमा कमजोर मुद्राको तुलनामा डलर अझ बलियो हुन्छ ।
गम्भीर क्रेडिट सङ्कट वा लामो समयसम्म आर्थिक मन्दीजस्ता आर्थिक सङ्कट आयो भने र अमेरिकी अर्थतन्त्र माथिको विश्वासमा उल्लेखनीय कमी आयो भने अमेरिकी डलरको मूल्य घट्न थाल्न सक्छ । यसको अतिरिक्त यदि विश्वमा आफ्नो हैकम कायम राख्न सुरक्षा खर्च बढाउँदै लग्यो भने र चीन तथा युरोपेली सङ्घजस्ता अन्य अर्थतन्त्रहरूले व्यापार र मुद्रा भण्डारमा विकल्पहरूमार्फत डलरको प्रभुत्वलाई सफलतापूर्वक चुनौती दिए भने यसले अमेरिकी डलरको शाख घट्नेछ, परिणामस्वरूप विद्यमान अमेरिकी साम्राज्य इतिहासको कुरा हुनेछ । अहिलेको विश्व घटनाक्रमलाई गहिरिएर नियाल्ने हो भने त्यो दिन धेरै टाढा छैन ।
(विभिन्न समाचार एजेन्सीको सहयोगमा)