शेरा दरबार र यसबाट चर्चिएको जग्गा दुवै सरकारी हो, निजी बनाउनेलाई तत्काल जेल पठाउनु आवश्यक

नुवाकोट जिल्ला साबिक भैरवी गाविस वडा नं ७, हाल विदुर नगरपालिका वडा नं २, तादी नदीको किनारमा रहेको शेरा दरबार पृथ्वीनारायण शाहको पालामा निर्माण गरिएको हो । उनले नुवाकोट जितेको २१ वर्षपछि वि.सं. १८२२ मा शीतकालीन दरबारको रूपमा सो दरबार निर्माण गरिएको थियो । गर्मीको समयमा रानी बस्ने भएकोले सो दरबारलाई ‘रानी दरबार’ पनि भनिन्छ । विसं १९०३ मा उक्त दरबार भत्कियो । वि.सं. १९९९ मा राणा जुद्ध शमशेरको पालामा पुनःनिर्माण गरियो । नेपालभाषामा लेखिएको पुरानो टिपोटमा शेरा दरबारलाई ‘शेरा व्याँसी लाय्कु’ उल्लेख गरिएको छ । २०४७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि दरबार रहेको सो जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा आएको थियो । अहिले ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको उक्त दरबार कसरी कम्पनी र व्यक्तिको हातमा पुग्यो ? यसमा तत्कालीन मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार विभाग र मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी र शासक दलका नेताहरूकै संलग्नता रहेको सार्वजनिक भयो ।
२०५९ पुस १२ गते माओवादीले उक्त तीनतले पुरानो दरबारमा आगो लगाए । आगोमा दरबारको केही संरचनामा क्षति भयो । आगो लाग्दा दरबारको सञ्चालक नरेन्द्रलाल प्रधान र केदारनाथ श्रेष्ठ थिए । माओवादी आक्रमणपछि शेरा दरबार केही समय पिकनिक स्थलको रूपमा रह्यो भने केही समय कृषि कलेजको बाली विज्ञान पढाइने भवन र केही समय पुनस्र्थापना केन्द्र पनि बनेको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन् ।
भूमाफियाहरूले सो दरबारको सरकारी जग्गा प्लटिङ गर्दै बेच्न थालेपछि स्थानीय जनताले स्थानीय निकायमा उजुरी दिए । त्यसपछि शेरा दरबारबारे अनुसन्धान अगाडि बढ्यो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानले दरबारको १६४ रोपनी १३ आना जग्गा दुरूपयोग भएको पत्ता लगायो । अनुसन्धानपछि सीआईबीले मालपोत ऐनअनुसार सरकारको नाममा सार्ने प्रक्रिया अघि बढाउन भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पठायो । स्थानीय जनताले ऐतिहासिक दरबार क्षेत्रले चर्चेको जग्गा सरकारको नाममा हुनुपर्ने आवाज उठाएपछि मालपोत कार्यालय नुवाकोटले पनि स्थानीय जनताको हस्ताक्षरसहित भूमि व्यवस्था विभाग र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सोहीअनुसारको मुचुल्का गरेर पठायो ।
सीआईबीका अनुसार शेरा दरबारको कुल क्षेत्रफल १८४ रोपनी ४ आना १ पैसा थियो । पछि राजपरिवारमा अंशबन्डा भएपछि उक्त जग्गा हेलेन शाह र विजय राज्यलक्ष्मी शाहको भागमा प¥यो । शेरा दरबारको क्षेत्र समथर भूभागमा रहेको आम्दानीयोग्य करिब १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यको रहेको अनुमान छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा सरकारका नाममा कागज बन्नुपर्ने थियो । तर, २०२७ फागुन २८ गते गौरीशङ्कर फार्मिङ नामको कम्पनी स्थापना गरेर हदबन्दीभन्दा बढी रहेको १६४ रोपनी १३ आना २ पैसा १ दाम जग्गा कृषिसम्बन्धी प्रयोजनका लागि भनेर गौरीशङ्कर फार्मिङ कम्पनीकै नाममा नापी भयो । हेलेन शाह र विजय राज्यलक्ष्मी शाह दुवै उक्त कम्पनीका सञ्चालक थिए । बाँकी जग्गामध्ये १२ रोपनी १३ आना १ पैसा ३ दाम हेलेन र ६ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम जयन्ती शाहले आ–आफ्नो नाममा नापी गराए ।
२०३६ सालमा गौरीशङ्कर फार्मिङलाई अन्नपूर्ण फार्मिङमा रूपान्तरण गरियो । नुवाकोट मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा गौरी शङ्कर फार्मिङलाई केरमेट गरी अन्नपूर्ण फार्मिङ लेखियो । विजय राज्य लक्ष्मी शाहका नाममा रहेको फार्मिङको शेयर २०५२ सालमा जयन्ती शाहका नाममा हस्तान्तरण भयो । त्यही वर्ष हेलेन र जयन्तीका नाममा रहेको सम्पूर्ण शेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी प्रधान, सोहिनी श्रेष्ठका नाममा हस्तान्तरण भयो । २०६६ माघ ७ गते धु्रवलाल श्रेष्ठ र रजनी श्रेष्ठ नामका व्यक्ति पुनः उक्त कम्पनीमा प्रवेश गरे भने पछि भुवनलाल राजभण्डारी पनि थपिए ।
२०७२ चैत ५ गते सम्पन्न अन्नपूर्ण फार्मिङको साधारणसभाको निर्णय र शेयर खरिद बिक्री लिखतअनुसार नयाँ शेयरधनीको रूपमा विकेश श्रेष्ठको प्रवेश भयो । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला विकेश भन्ने व्यक्ति दाहालका स्वकीय सचिव थिए । माओवादी केन्द्रको चुनवाङ बैठकबाट ९५ जना केन्द्रीय सदस्य बनाइँदा विकेश पनि केन्द्रीय सदस्य थिए । विकेशले कृषि फर्म सञ्चालन गर्छु भनेर शेरा दरबारको जग्गा कब्जा गरेर प्लानिङ गर्नेतर्फ लागे । वि.सं. २०६७ सालदेखि नै विकेश श्रेष्ठले उक्त जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लिएको देखिन्छ । प्रचण्ड प्रम भएकै बेला उनको स्वकीय सचिवालयमा रहेका विकेश श्रेष्ठको नाममा शेयर हस्तान्तरण भयो । २०७३ असार ३ गते शेयर दाखिला खारेजीको निर्णयले विकेश श्रेष्ठको ५ लाख ६७ हजार ५ सय कित्ता शेयर ५ करोड ६७ लाख ५० हजार रूपैयाँमा किनबेच भएको अभिलेख बनाइयो ।
२०७३ साउन ९ गते माओवादी अध्यक्ष दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला भूमिसुधार मन्त्रालयमा मोहनकृष्ण सापकोटा सचिव थिए । उनी पनि माओवादी निकट कर्मचारी हुन् । तत्कालीन प्रम दाहालकै निर्देशनमा भूमिसुधार सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले विकेश श्रेष्ठको नाममा जग्गा दिने निर्णय गराएको भूमिसुधार मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताएको सार्वजनिक भयो । अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा लालपुर्जा रहेको जग्गाको हदबन्दी छुटको लागि भूमिसुधार विभागबाट मन्त्रालयमा पुगेको पत्रलाई आधार मानेर २०८० सालमा सबै शेयर विकेश श्रेष्ठले आफ्नो नाममा ल्याए । स्थानीय जनताबाट यो प्रक्रियाको विरोध भयो । स्थानीय जनताको विरोधकै कारण नुवाकोट मालपोत कार्यालयले अन्य जग्गाको पनि हदबन्दी छुट दिनुपर्ने माग आएकोले त्यससम्बन्धी निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट हुनुपर्ने राय दिन बाध्य भयो । दाहालपत्नी सीता दाहालसमेत बेला बेलामा शेरा फाँट पुगेर त्यहाँ रहेको जग्गाको विषयमा चासो लिने गरेको, उनी त्यहाँ बस्न साढे दुई तलाको घरसमेत बनाइएको र प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रम हुँदा सीआईबीले छानबिन गर्न खोज्दा छानबिन प्रक्रिया रोकिएको सार्वजनिक भयो । यसरी दाहाल परिवार नै सो जग्गा काण्डमा मुछिएको सार्वजनिक भयो ।
सरकारको नाममा रहेको उक्त जग्गा हेलेन र जयन्ती शाहको नाममा लगेर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कम्पनीको नाममा नापी गर्न मालपोत कार्यालयको स्वीकृति नलिनु नै कैफियतपूर्ण रहेको निष्कर्ष सीआईबीको थियो । सीआईबीको रिपोर्टले भन्छ, “जग्गा भूमिसुधार ऐनपश्चात् हदबन्दीको कारण शेरा दरबार र दरबारले चर्चेको जग्गा राजा महेन्द्रका भाइ अधिराजकुमार बसुन्धराकी पत्नी हेलेन शाह र विजय राज्यलक्ष्मी शाहको अंशमा परेको र सो जग्गा व्यक्तिका नाममा हदबन्दीका कारण नापी हुन नसकेर गौरी शङ्कर फार्मिङका नाममा नापी गराइनु नै दूषित हो ।”
अहिले शेरा दरबारको हदबन्दीभन्दा बढी १८४ रोपनी जग्गामा स्थायी र अस्थायी प्रकृतिका संरचनाहरू निर्माण भइसकेका छन् । जग्गा बढी देखिएपछि कम्पनीको नाममा दर्ता गरी केही जग्गा बेचबिखनसमेत गरियो । फार्मिङको नाममा गएको उक्त जग्गामा प्लटिङ गरियो । रानी दरबारको रूपमा रहेका किनं ७९, ८०, ८१ (८१ लाई टुक्र्याएर हाल किन १७५२ र १७५३ बनाइएको) जग्गाहरू हेलेन शाहबाट विदुर नगरपालिका बट्टार निवासी रजनी श्रेष्ठ र वर्षा बस्नेत (चित्रकार) को संयुक्त नाममा करिब २० रोपनी जग्गा बिक्री भइसकेको छ ।
फार्मिङ कम्पनीको नाममा बनाइएको दरबारसहितको जग्गामा आवादी तीन कित्तामात्र छन् भने पर्ती (सरकारी) जग्गा पाँच कित्ता छन् । जग्गाधनी स्रेस्ता किताबमा तीन कित्तामा पोखरी, एक कित्तामा केरा, एक कित्तामा बगैँचा रहेको छ । पर्ती, पोखरी, केरा र बगैँचा भएका जग्गा स्वतः सरकारी हुने प्रावधान हो । नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएपछि राजाका नाममा भएका सम्पत्ति तथा जग्गाहरू नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याइयो । शेरा दरबार रहेको जग्गा कसरी छुट्यो ? भूमाफियाहरूले चलखेल गर्ने मौका पाए । यो अपराध नै हो । अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय गरेर सरकारी शेरा दरबार र चर्चिएको जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्नु आवश्यक छ ।
काठमाडौँ थःवहीको सरकारी कमलपोखरी र बगैँचामा केयुर शमशेरका परिवारले आफ्नो नाममा दर्ता गरी पन्ध्र तलाको व्यापारिक छाया कम्प्लेक्स भवन बनाएको विरोधमा स्थानीय जनता सडक र अदालतमा सङ्घर्षरत छन् । देशको राजधानी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा पनि सरकारी जग्गा र भवन व्यक्ति वा निजी कम्पनीको नाममा दर्ता वा भाडाको नाममा कब्जा जमाउनेहरू हुनु भनेको सरकारको अस्तित्वमाथिको प्रश्न किन होइन ?