राजतन्त्र र गणतन्त्र

(नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितद्वारा लिखित ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेका खोटा विचारहरूको खण्डन’ पुस्तकको पहिलो प्रकाशन वि.सं. २०३३ (१ सेप्टेम्बर, १९७६) मा भएको थियो । यो पुस्तक नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापनाका आधारभूत तत्वहरूमध्ये एक हो । यो सैद्धान्तिक सङ्घर्षको निचोड हो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेका खोटा विचारको खण्डन नगरी कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढ्दैन । यो पुस्तक अहिले पनि समय सान्दर्भिक छ । नेमकिपा स्थापना हुनाका सैद्धान्तिक आधार र ठम्याइबारे पुस्तकमा उल्लेख भएकोले पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा यो छापिएको हो । – सं.)

बेलायतको पुँजीवादी क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम र फ्रान्सको राज्यक्रान्तिको बेला राजनैतिक डबुलीमा राजतन्त्र र गणतन्त्रको प्रश्न नै सबभन्दा जल्दो प्रश्न थियो । परिवर्तन नचाहने सामन्त र जमिनदारवर्ग, गुरु–पुरोहित र सबै पुरानपन्थीहरू राजतन्त्रलाई कायमै राख्न चाहन्थे । तिनीहरूलाई त्यसबेला ‘राजावादी’ भनिन्थे ।
व्यापारी र कल–कारखानाका मालिक, साहुमहाजन आदि उठ्दो पुँजीपतिवर्ग राजा–महाराजा, सामन्त र खान्दानीवर्गको थिचोमिचोबाट मुक्त हुन चाहन्थे । व्यापार, उद्योग, शिक्षा र विज्ञानलाई सामन्ती सिक्री र धर्मको क्रूर पञ्जाबाट मुक्त पार्न चाहन्थे । छोटोमा उत्पादन शक्तिलाई सामन्ती बन्धनबाट मुक्त गर्न चाहन्थे । तर, सामन्ती शोषण र थिचोमिचोको संरक्षक नै राजतन्त्र वा राजाको प्रभुत्व, ऐन–कानुन, पल्टन, पुलिस, अड्डा–अदालत र जमिनदारी व्यवस्था थियो । यसकारण, उदार सामन्त, जमिनदारवर्ग र उठ्दो पुँजीपतिवर्ग राजतन्त्रलाई नै पल्टाएर सत्ता आफ्नो हातमा पार्न चाहन्थे । तिनीहरू राजा र राजतन्त्रको विरोधमा प्रचार र सङ्गठन गर्थे । तिनीहरू राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्रको स्थापना गर्न चाहन्थे । तिनीहरू ‘गणतन्त्रवादी’ भनिन्थे ।
राजावादी र गणतन्त्रवादीहरूको बिचको सङ्घर्ष वास्तवमा एक वर्गसङ्घर्ष थियो । हरेक वर्गसङ्घर्ष एक राजनैतिक सङ्घर्ष पनि हो । सामन्ती उत्पादनका शक्तिहरू र उत्पादन सम्बन्ध पुरानो भइसकेको थियो र विकास गर्दै गएको उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको बिचमा बेमेल हुनु स्वाभाविक थियो । ¥हासोन्मुख सामन्ती शक्ति र प्रगतिउन्मुख पुँजीवादी शक्तिको बिचको हानथापमा पुँजीवादी धाराले जीवन प्राप्त गर्दै थियो ।
मजदुर र किसानहरू त्यसबेला स्वतन्त्ररूपले राजनैतिक सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन जान्दैनथे वा सक्दैनथे । आफै थिचिएका र पिसिएका हुनाले तिनीहरू न अरुलाई सहायता गर्न सक्थे न आफैलाई सहायता गर्न सक्थे । त्यति मात्रै होइन तिनीहरूलाई भित्र र बाहिर, तल र माथिबाट पनि सहायता आउने ठाउँ थिएन । यसकारण, त्यसबेला मजदुर र किसानहरू सामन्त र पुँजीपतिवर्गको बिचको भिडन्तमा पुँजीपतिवर्गको पछि लाग्थे र बडो बहादुरीपूर्वक सामन्तवर्गको विरोधमा लड्थे । सामन्तवर्ग हार्दै गयो । सत्ता पुँजीपतिवर्गको हातमा गयो । तर, सामन्तविरोधी पुँजीवादी सङ्घर्षको प्रत्यक्ष अनुभवबाट कामदारवर्गले पनि आफ्नो वर्गीय स्वार्थ बुझ्न थाल्यो ।
सन् १८३१ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति र १८३२ को बेलायती निर्वाचन नियमावलीको आन्दोलन यसका उदाहरण हुन् । १८३१ को फ्रान्सेली क्रान्तिबाट सिकेर फ्रान्सेली मजदुरवर्गले १८४८ को क्रान्तिमा आफू मोहडामा बसेर सङ्घर्ष ग¥यो । १८३२ को निर्वाचन नियमावलीको आन्दोलनको शिक्षाले १८३५ देखि १८४२ सम्मको मागपत्रको आन्दोलनलाई अगाडि बढाइदियो । यसरी मजदुरवर्गले पनि आफ्नो वर्गीय स्वार्थको निम्ति आवाज उठाउन सिक्यो । तिनीहरूको हातमा त्यसबेला सामन्तवर्गसँग लड्दाको मानसिक र भौतिक हातहतियार बाँकी नै थियो । “यसकारण, राज्यका सञ्चालक पुँजीपतिवर्गको निम्ति मजदुरहरूलाई निःशस्त्र पार्नु नै पहिलो धर्माज्ञा हुन्थ्यो । अनि मजदुरहरूले जितेको हरेक क्रान्ति पछि एक नयाँ सङ्घर्ष हुन्थ्यो, जो मजदुरहरूको हारमा टुङ्गिन्थ्यो ।”
सन् १८३१ को क्रान्तिपछि फ्रान्सेली मजदुरहरूले धेरै सिके र १८४८ को जूनको विद्रोह गर्न बाध्य गरिएको थियो । त्यस विद्रोहलाई पुँजीपतिवर्गले रगतमा डुबाइदिएको थियो । १८४८ को दमनमा ‘सर्वहारावर्गले छुट्टै वर्गको रूपमा आफ्नो अलग माग राखेर अडान लिने साहस गर्यो भने पुँजीपतिवर्गले कसरी बहुलाएर निर्दयतापूर्वक बदला लिन्छ’ भन्ने पहिलो पल्ट देखाइदियो । तैपनि, १८७१ को पुँजीवादी बहुलड्डी क्रूरताको अगाडि १८४८ त केटाकेटीको खेलमात्रै थियो । यो थियो, पुँजीवादी क्रान्ति र ‘गणतन्त्र’ ले मजदुरवर्गलाई दिएको शिक्षा ¤
तर, नेपालको राजनैतिक डबुलीमा आज पनि सामन्ती र पुँजीवादी नेताहरू मात्रै होइनन्, आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ हौँ भन्ने हाम्रा केही साथीहरू पनि त्यही २–३ सय वर्ष पुरानो प्रश्नमै रुमलिरहेका छन् र मजदुरवर्गको रगतले सिँचेको अनुभवलाई बिर्सन चाहन्छन् ।
ती ‘कम्युनिस्टहरू’ पार्टीभित्र आफूलाई बढी प्रगतिशील र क्रान्तिकारी साबित गर्न राजतन्त्र र गणतन्त्रको पक्ष र विपक्षमा लामा लामा तर्क र ठम्याइहरू अघि सार्छन् । तर, हामी प्रश्न गर्छौँ, के राजतन्त्र वा गणतन्त्रको गन्थनलाई बितेका युगले फैसला गरिसकेको छैन र ? कति देशहरूमा राजतन्त्र र पुँजीवादी गणतन्त्र दुवै तन्त्रलाई सङ्ग्रहालयमा राखिसकेका छन् । सैद्धान्तिकरूपले यो प्रश्न इतिहासले टुङ्ग्याइसकेको छ । त्यही प्रश्नलाई फेरि फेरि दोहो¥याउनुको अर्थ हो ‘मरेको बाघको जुँगा उखेल्नु’ वा ‘राजतन्त्रलाई मृत्यु सञ्जीवनी दिने घृणित जमर्को गर्नु ।’ राजतन्त्र र गणतन्त्र, संसद् वा सविधानसभामै आफ्नो गन्थनलाई सीमित पार्दा देशको मजदुर र किसान आन्दोलनलाई सशस्त्र आन्दोलनहरूमा फेर्ने कुरोबाट पार्टीको ध्यान हट्छ भन्ने कुरोलाई तिनीहरू बुझ्दैनन् या बुझ पचाउँदै छन् । यो प्रश्न वास्तवमा शोषकवर्गको आफ्नो प्रश्न थियो । त्यस हाडको एक टुक्रोमा हाम्रा साथीहरूले लुछाचुँडी गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन । ती हाम्रा साथीहरू, क्रान्तिकारी गतिविधिले लडाइँको मैदानमा टुङ्ग्याउने प्रश्नलाई कोठाको गन्थन र मागपत्रमा टुङ्ग्याउन चाहन्छन् । ती हाम्रा साथीहरूले भियतनाम, कम्बोडिया र लावसको साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्ष र त्यहाँको राजनैतिक हेरफेरबाट शिक्षा लिनुपर्छ । नत्र हाम्रा ‘कम्युनिस्ट’ साथीहरूको छलफल सामन्तवर्गलाई सेवा गर्ने हो वा पुँजीपतिवर्गलाई सेवा गर्ने हो भन्ने सारमा केन्द्रित हुनेछ ।
यहाँ एसियाली र अफ्रिकी देशहरूमा यसका केही उदाहरण लिउँ । मलाया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, नेपाल, भुटान, सिक्किम, इरान, इथियोपिया, मोरोक्को, स्वाजिल्यान्ड आदि देशहरूमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था चालु छ । भारत, फिलिपाइन्स, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब गणतन्त्र, आजानिया (दक्षिण अफ्रिका), जिम्बाबे (रोडेशिया) आदि देशहरूमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । तर, ती दुवै व्यवस्थाका देशहरूमा मजदुर, किसान र बहुमत जनता गरिबी, अभाव, भोकमरी, रोग, शोक, बेकारी र शोषणले थिचिएका र चुसिएका छन्, किनभने दुवै प्रकारका शासन व्यवस्था कामदारवर्गकै शोषणमा आधारित छन् । रूप र मात्रामा फरक भए पनि दुवै प्रकारका व्यवस्था शोषणमै आधारित छन् । ती व्यवस्थाको जगलाई नै नफेरुञ्जेल एकलाई विरोध गरेर अर्कोलाई आत्मसात गर्दा ‘तावाबाट फुत्केको माछा भुङ्ग्रोमा’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन आउँछ ।
किनभने राजतन्त्र र गणतन्त्रबारे ११ जुलाई १९१९ मा स्वेर्दलोभ विश्वविद्यालयमा राजसत्ताको बारे प्रवचनमा लेनिनले भन्नुभएको थियो,
“समयको नापोअनुसार अत्यन्तै विकसित, सुसंस्कृत र सभ्य देशहरूमा हामी राजसत्ताका विभिन्न रूपहरू देख्छौँ । उदाहरणको निम्ति हामी पूर्णरूपले दास प्रथामा आधारित प्राचीन युनान र रोम देख्छौँ । त्यस समयमा पनि राजतन्त्र र गणतन्त्र, कुलिनतन्त्र र प्रजातन्त्रको बिचमा मतभेद उठिरहन्थ्यो । राजतन्त्र एक व्यक्तिको मात्र शासन र गणतन्त्र चुनिएको शासन, कुलिनतन्त्र तुलनात्मकरूपले एक सानो अल्पमतको शासन, प्रजातन्त्र जनताको शासन (युनानी भाषामा प्रजातन्त्रको शब्दार्थ हो– जनताको हुकुम) हो । यी सबै भेद दासप्रथाको युगमा उठ्यो । यी भेदहरू रहे तापनि दास युगको शासन कमाराहरूका मालिकहरूकै राज्य थियो, चाहे त्यो राजतन्त्र होस् या गणतन्त्र, कुलिनतन्त्र होस् या प्रजातन्त्र ।”
लेनिन अगाडि भन्नुहुन्छ कि प्राचीन समयको इतिहासमा राजतन्त्रात्मक र गणतन्त्रात्मक राज्यहरूको बिचमा सङ्घर्षहरू हुन्थे । तर, कमाराहरूलाई नागरिक सम्झिन्नथ्यो । यतिमात्र होइन, मुख्य कुरो कमाराहरूलाई मानिस सम्झिन्नथ्यो । रोमको कानुनमा तिनीहरूलाई निर्जीव वस्तु सम्झिन्थ्यो । व्यक्तिको रक्षाको निम्ति अरु कानुनको कुरो त टाढै राखौँ, ज्यानमाराको ऐन कमाराहरूमा लागू हुन्नथ्यो । (अर्थात् दासलाई मार्दा बात लाग्दैनथ्यो ।)
यसकारण, लेनिन त्यसको सार झिक्दै भन्नुहुन्छ, “राजसत्ता एक वर्गले अर्को वर्गलाई दबाउने ज्यावल हो, एक यस्तो ज्यावल हो जसले एक वर्गको देखरेखमा अरु वर्गलाई अधीनमा राख्छ । यसका अनेक रूप छन् । कमाराहरूको स्वामीहरूको राज्यमा राजतन्त्र, कुलिनतन्त्र, गणतन्त्र र यहाँसम्म कि प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रसमेत पनि शासनको रूपहरू फरक फरक भए पनि वास्तवमा त्यसको मुख्य रूप सधैँ एकै किसिमको हुन्थ्यो । त्यो हो कमाराहरूलाई कुनै अधिकार हुन्नथ्यो र तिनीहरू पीडित वर्गमा थिए, तिनीहरूलाई मानिस सम्झिन्नथ्यो । यही कुरो हामी सामन्ती राज्यसत्तामा पनि देख्छौँ ।”
लेनिन फेरि प्रस्ट गर्नुहुन्छ, “जहाँ आजसम्म सामन्ती प्रणाली प्रचलित छ, रूपको दृष्टिले फरक थियो या त गणतन्त्र थियो या राजतन्त्र । जब शासन राजतन्त्र हुन्थ्यो, तब एक व्यक्तिको हुकुमलाई मान्यता दिइन्थ्यो, जब गणतन्त्र हुन्थ्यो त कुनै न कुनै मात्रामा जमिनदारहरूको चुनिएका प्रतिनिधिहरूको समान हिस्सेदारीलाई मान्यता दिइन्थ्यो । सामन्ती समाजमा यस्तो हुन्थ्यो ।”
‘सर्वहारा क्रान्ति र गद्दार काटस्की’ भन्ने आफ्नो रचनामा लेनिनले भन्नुभएको छ, “राजतन्त्र र गणतन्त्र दुवै …. पुँजीवादी राजसत्ता अथवा पुँजीवादी हुकुमका विभिन्न रूप हुन् ।”
लेनिनका माथिका व्याख्याहरूले प्रस्ट गर्छ कि दास युगमा होस् या सामन्ती समाजमा होस्, राजतन्त्र र गणतन्त्रको बिचमा मात्रा फरक भए पनि मुख्य कुरामा कुनै भेद हुन्न । दास युगको राजतन्त्र र गणतन्त्र कमाराहरूकै शोषणमा अडेको हुन्थ्यो । सामन्त युगको राजतन्त्र र गणतन्त्र भू–दास र किसानहरूको शोषणमा अडेको हुन्छ ।
२००७ सालभन्दा अगाडि नेपालमा राणा, शाह र अरु जमिनदारवर्गले नेपाली भू–दास, किसान र जनतामाथि हुकुम चलाउँथे । २००७ सालपछि शाह, राणा, जमिनदार र साहु–महाजनले किसान, मजदुर र जनतामाथि हुकुम चलाउन थाले । २००७ सालभन्दा अगाडि पछाडिका सबै सरकारहरूले किसान–मजदुर र जनतामाथि गोली चलाएका थिए या तानाशाही चलाएका थिए । २०१७ सालपछिको सरकारले पनि किसान–मजदुर र जनतामाथि गोली र हुकुम चलायो । साल फरक भयो, मात्रा र रूपमा फरक देखिए, तर शोषणको मुख्य सारमा खास कुनै भेद थिएन । यसकारण, २००७ सालभन्दा अगाडिको राणा र शाह वंशको सामन्ती–सैनिक–हुकुमी शासन, सात सालपछिका संसदीय शासन र २०१७ सालपछिका पञ्चायती ‘प्रजातन्त्र’ सबै एउटै ड्याङका मुला हुन् । लेनिनले भन्नुभए जस्तै मात्रा र रूपमा अलिकति जरुरै भेद छ, तर सार भने एउटै हो ।
साम्राज्यवादको उदयपछि सामन्तवाद साम्राज्यवादको संरक्षणमा गयो । साम्राज्यवादीहरू र उपनिवेशका सामन्तहरूको बिचमा ठुलो विरोध छँदाछँदै सामन्तवर्गले साम्राज्यवादको अगाडि झुक्नुपर्यो । अब ती सामन्ती र उपनिवेश देशहरू साम्राज्यवादी–पुँजीवादी देशहरूको निम्ति काँचो सामान उत्पादन गर्ने क्षेत्र र तयारी माल थुपार्ने बेच्ने बजार, सस्तो ज्यामीको स्रोत र पुँजी लगाउने बाँझो जग्गामा फेरियो । यसरी विस्तारै उपनिवेश देशको सामन्तवाद साम्राज्यवादको सहायक तत्व बन्यो वा संरक्षणमा पुग्यो । यसकारण, ती सामन्ती र उपनिवेश देशका जनताको सामन्तवादविरोधी सङ्घर्ष सीधा साम्राज्यवादसँग पर्न गयो । त्यस्तै, साम्राज्यवादविरोधी हरेक सङ्घर्षले सामन्तवादमाथि पनि प्रहार गथ्र्यो । यसकारण, साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षमा सामन्तवर्गले जनतालाई नेतृत्व गर्न सक्दैन । त्यस्तै, उपनिवेश देशको पुँजीपतिवर्गको एक भाग विदेशी पुँजीको तहलुवा हुन्छ । राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गले विदेशी पुँजी र सामन्तवर्गसँग लड्ने तागत राख्दैन । यसकारण, पुँजीपतिवर्गले पनि सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षको नेतृत्व गर्न सक्दैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण चीन, भियतनाम, कोरिया आदि विभिन्न देशको क्रान्तिकारी आन्दोलनले देखाइसकेको छ । जुन देशमा स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई पन्छाउन साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादीहरूले सामन्त र पुँजीवादीवर्गलाई स्वतन्त्रता सुम्पेका थिए, ती देशहरू स्वतन्त्रताको २०–२५ वर्षपछि पनि आर्थिक र सांस्कृतिकरूपले औपनिवेशिक जालोमा जेलिएकै छन् । सामन्तवादको जगलाई पनि पूर्णरूपले भत्काउन सकेका छैनन् र किसानहरू सामन्ती शोषणको जाँतोमा पिसिएकै छन् । यसकारण, हामीले राजतन्त्र र गणतन्त्रको गन्थनमा फस्ने होइन । बहुमत जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर मजदुर र किसान आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र साम्राज्यवाद र सामन्तवादविरोधी सङ्घर्षलाई किसान र मजदुरहरूले अगाडि बढाउनुपर्छ । कम्बोडिया र लावसको साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षबारे हामीले राम्रो अध्ययन र मनन गर्नुपर्छ ।

साभार : नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेका खोटा विचारहरूको खण्डन