सरकारको ध्यान देश र जनतालक्षित हुनुपर्छ

नेका सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकार देश र जनताप्रति गम्भीर देखिएन; जिम्मेवारीबोध भएर अघि बढेको देखिँदैन । सरकारले विगतको सरकारभन्दा न कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्यो न त संविधानमा उल्लेख भएको एजेन्डालाई पूरा गर्न सक्यो । देशका दुई ठुला दल मिलेर शक्तिशाली सरकार त बन्यो; शक्तिशाली सरकारको मात पनि चढ्यो । तर, शक्तिशाली सरकारले सानो काम पनि गर्न सकेन । कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसक्ने शक्तिशाली सरकार बनाउनुको के अर्थ रह्यो ? सरकारलाई स्थायित्व दिनु नै के यस सरकारको उद्देश्य हो ?
संसद्को पहिलो दिन नै प्रम ओलीले बहुमतको उन्मादमा चढेर संसद्ले विधेयक पारित नगरे सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने चेतावनी दिए । सत्तासीन दलका नेताहरूले जनतालाई राहत हुने कुनै कार्यक्रम दिन नसकेको कारण संसद्मा सांसदहरूको विरोधको स्वर सल्कियो । अन्नपूर्ण दैनिकमा लेखियो, ‘अधिवेशनको पहिलो बैठक : सत्तापक्षको एक स्वर, विपक्षीको विरोधै विरोध’ । सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेको र संसद् छलेर विभिन्न अध्यादेश ल्याएको कारण सांसदहरूको विरोध भएको हो । ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘सङ्घीय संसद् सुरु : आरोप–प्रत्यारोपमा दलहरू’ शीर्षकको समाचार छापियो । ‘नयाँ पत्रिका’ मा छापियो, ‘संसद्मा पहिलो दिनमै बाझाबाझ’ । यी समाचार शीर्षकले शक्तिशाली भनिएको वर्तमान सरकारले पनि सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको थाहा हुन्छ ।
युवा–विद्यार्थीहरूको पलायन रोक्न सकेको छैन । देशका स्कूल र कलेजहरू सुक्दै छन् । विदेशी कलेजहरू बढ्दै छन् । बीमा सदस्य सङ्ख्या बढे पनि सरकारले स्वास्थ्योपचारमा भएको बीमाको रकम अस्पताललाई दिनसकेको छैन । बीमाको रकम नपाएर सञ्चालित अस्पताल समस्यामा परेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार प्रकरणका मुद्दाहरूको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । सत्तासीन दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले जे गरे पनि छुट दिने र विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पेल्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयमा घुसबिना काम गरिँदैन । मालपोत कार्यालय त पैसाबिना एक सिन्को नभाँच्ने संस्थाको रूपमा दर्जिएको छ ।
शिक्षक–कर्मचारीले समयमा पारिश्रमिक पाउँदैनन् । देशमा आर्थिक प्रगतिको कुरा गर्छ तर तलब खुवाउन सरकारसँग पैसा छैन । सर्वसाधारणसँग विद्युत् सेवा शुल्क उठाउने सरकार उद्योग–व्यापारीहरूसँग उठाउँदैन । कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मल कारखाना छैन† समयमा मल उपलब्ध हुँदैन । देश अझै साक्षर बनेको छैन । ऋणको भरमा बजेट तयार हुन्छ । देश विकासको बजेट बिचमा चुहिन्छ र विकासको बजेटमा कार्यकर्ताको भागबन्डा हुन्छ । पद र पैसाको निम्ति राजनीति गर्ने अभ्यास शासक दलहरूमा देखिएको छ । पद र पैसाकै निम्ति तँछाडमछाड गर्ने राजनीतिले देशको विकासलाई उचाइमा पु¥याउन सक्दैन । प्रजातन्त्र प्राप्त भएको दशकौँ बितिसके पनि न प्रजातन्त्रलाई जीवन पद्धतिको रूपमा अघि बढाउन सक्यो न त गणतन्त्रलाई नै संस्थागत गर्न सक्यो । के यो देशको दुर्दशा होइन ?
सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता इमानदार भएनन् । उनीहरूमा निःस्वार्थपूर्वक देश र जनताको सेवा गर्ने भावना नै भएन । दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यसबारे प्रशिक्षित गरेनन्† समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ; समाज परिवर्तन गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिएनन् । यही कारण अहिले पनि जताततै अन्धविश्वास, कुरीति र कुसंस्कारले ठाउँ पाइरहेको छ । जनतामा राजनीतिक, वैचारिक र सांस्कृतिक स्तरको कमी छ । यसकारण, सर्वसाधारण जनता पैसा पाएपछि भोट हाल्छन्; भोज खान पाएपछि या केही लोभ प्रलोभनमा परी जनविरोधी जनप्रतिनिधि जिताउँछन् । यस अर्थमा समाजका गलत मान्छेलाई जिताउने काममा सर्वसाधारण जनताको पनि दोष छ । यो देशको यथार्थ हो । तर, यो गलत अभ्यास हो† गलत कार्य हो । यसले जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ । यही कारण राजनीतिप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको हो ।
सत्तासीन दलका नेताहरू सत्तास्वार्थमा मात्र अल्झिनु हुँदैन । सत्ता स्वार्थको निम्ति भागबन्डामा मात्र लाग्नु हुँदैन । सत्तासीन दलका नेताहरूको ध्यान देश र जनताप्रति लक्षित हुनुपर्छ† देश र जनताको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । दिनदिनै हुने दैनिकी कामलाई प्रगतिको सूची बढाएर सरकारले गर्व गर्ने होइन; जनताको राहतको अनुभूति हुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ । सत्तासीन दलका नेताहरूले आ–आफ्नो दलको सिद्धान्त र विचारबारे कार्यकर्तालाई नबताउनु नै समस्याको कारक बनेको छ । ठुलो र शक्तिशाली दलको बखान गरेर सरकार चलाउने एमाले र नेकाको कार्यदिशा पनि स्पष्ट छैन । प्रजातन्त्र, समृद्धि, सुखीको मात्र ध्वाङ फुकेर के देश विकास हुने हो ? आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार चलाएपछि पहिलो जस्तो अहिले अर्थतन्त्रमा भयावह स्थिति छैन, अर्थतन्त्रका परिसूचक राम्रा छन्; अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार लागिपरेको छ भनेर जनताले चित्त बुझाएर बस्ने ? सत्तासीन दलका नेताहरू अहिले पनि काम गरेर देखाउँदैनन्; आश्वासनको पोको बाँडेर सन्तुष्ट लिने काम छोडेका छैनन् । यो पुँजीवादी व्यवस्थाका पुँजीवादी नेताहरूको रोग हो । यो रोग अन्त्य गर्न श्रमजीवीवर्गको नेतृत्व गर्ने समाजवादी व्यवस्थाको खाँचो छ । यसको निम्ति परिवर्तन आवश्यक छ ।