सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीतको प्रावधानसहित भूमि अध्यादेश

अध्यादेशको मान्यता
ओली सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशनको मुखैमा संसद्को बैठक आह्वान गर्नुको सट्टा आधा दर्जन अध्यादेशहरू जारी ग¥यो । सामान्यतया संसद्को बैठक नबसेको बेला सरकारलाई तत्काल केही गर्न परेमा अध्यादेश जारी गर्ने मान्यता छ ।
सरकारलाई तत्काल केही गरी हाल्न पर्ने अवस्था पनि छैन, संसद्को बैठक आह्वान गर्ने बेला सरकारले अध्यादेश जारी गर्दैन । अध्यादेश एक किसिमले अस्थायी प्रकृतिको कानुन पनि मान्न सकिन्छ । किनभने अध्यादेश जारी भएपछि बस्ने संसद्को बैठकमा उक्त अध्यादेश पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ र संसद्को बैठकबाट अध्यादेश पारित भएन भने अध्यादेश स्वतः खारेज हुन्छ । साथै ३ महिनासम्म पनि संसद्को बैठक हुन सकेन भने पनि अध्यादेश स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ मा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने सम्बन्धमा निम्नबमोजिमको संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
१) सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।
२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ ।
तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश,

क) जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,
ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ र
ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
ओलीको मनपरी शैली
ओली सरकारले पुस मसान्तमा ६ वटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकामा गत पुस २९ गते राष्ट्रपतिले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७५ र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐन, २०२९ लाई संशोधन गर्न प्रस्तावित अध्यादेशमा निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गासमेत व्यक्तिलाई दिन सकिने नयाँ प्रबन्ध राखिएपछि त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी नगरी रोकेका थिए ।
तर, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशबाट ११ वटा कानुन संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो । जुन अध्यादेशले उद्योगी व्यापारीहरू उत्साहित भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । कामगरी खाने व्यापक मजदुर किसानलाई भने अध्यादेशले संशोधन गरेका प्रावधानहरू ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ भनेझैँ मात्रै थियो ।
त्यस्तै, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी अध्यादेशबाट १३ वटा कानुन संशोधन गरिएको छ भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा पनि संशोधन हुने गरी ४ वटा र सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन हुने गरी सहकारी अध्यादेश २०८१ गरी ५ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुस २९ गते जारी गरिएको अवस्था छ । सहकारी अध्यादेशले पनि देशव्यापी सहकारीकर्मीहरूमाझ चर्को बहस चलेको देखिन्छ ।
यसरी गत पुस मसान्तमा रोकिएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश केही दिनपछि माघ २ गते जारी भएको र अहिले संसद्को अधिवेशन सुरु भइसकेकोले ती अध्यादेश पारित गर्ने सम्बन्धमा संसद्मा चर्को बहसको थालनी भएको छ ।
सरकारले केही हप्ता अगाडि जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको मुख्य सरोकार रहेको हुँदा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारलाई साथ दिन नसकिने बताइएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशविपरीत भूमि अध्यादेश
२०७६ सालताका ओली सरकारकै पालामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ म आठौँ संशोधन गरिएको थियो । त्यतिबेला झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.का नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री वितरण गर्न मिल्ने गरी कानुन बनाएको भनी ओलीको चर्को आलोचना भएको थियो । गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न सरकारले दिएको अनुमति बदर गरी पाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी अनुमति दिने निर्णय बदर गर्नुका साथै महँगो र मूल्यवान जग्गाको सट्टामा कमसल र सस्तो जग्गा राखेर जग्गा सट्टापट्टा गर्न नपाउने फैसला भएको थियो ।
यसरी गिरीबन्धु टी स्टेटको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई टुङ्गिनुका साथै उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश समेत भएको छ । यद्यपि, उक्त फैसलाको सम्मान गर्नुको साटो ओली सरकारले हदभन्दा बढी भएको जग्गा छुट दिने गम्भीर एवं सर्वोच्चको फैसलाविपरीतको प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गरेको छ ।
संसद्को बैठक बोलाउनुपर्ने समय आइसक्दा पनि संसद् बैठक नबोलाई संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु सिद्धान्ततः बदनियपूर्ण छ ।
अध्यादेशमा घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी ओली सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको विपरीत हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा भएको अन्तिम आदेशमा जे जुन प्रयोजनको लागि सरकारले हदबन्दी छुट दिएको हो, सोही प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने अन्यथा त्यस्तो हदबन्दी छुट लिई प्राप्त गरेको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अध्यादेशले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनअगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गालाई आवासीय र व्यावसायिकबाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको भए पनि बेच्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, जुन सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीतको छ ।
अध्यादेशले स्थानीय भू–उपयोग परिषदबाट भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण अगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय वा व्यावसायिकबाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको भए त्यस्तो जग्गा कित्ताकाट गरी मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीलाई हदभन्दा बढी भएको जग्गा घर बनाएर (हाउजिङ) बिक्री वितरण गर्न सहज हुने कानुनी व्यवस्था ल्याएको देखिन्छ । साथै गिरीबन्धु टी स्टेटसहित देशका विभिन्न भागमा विभिन्न कम्पनीले सरकारसँग विभिन्न प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरी लिई राखेकोमा अब ती जग्गा किनबेच र स्वामित्व हस्तान्तरण हुने आशङ्का बढेको छ । साथै मन्त्रालयले समेत चलखेल गर्ने बाटो निकास राखिएको देखिन्छ ।

भूमि वितरण होइन विकल्प आवश्यक
साथै नदी, खोला किनारका जग्गा, वन र आरक्षणभित्रका जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने जोखिम बढेको छ । अध्यादेशले वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि सरकारी सम्पत्तिको अतिक्रमण बढाउने सम्भावना बढी छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास भएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुखबिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गासमेत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई लालपुर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, सुरु नापी हुँदाका बखत फिल्डबुकमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गा हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखिआए त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी यसअघि सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई पुर्जा दिन लगाएका कतिपय प्रतिबन्ध भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले फुकुवा गरेको हुँदा अध्यादेशको व्यापक दुरुपयोग हुन सक्ने आशङ्का छ । संसद्माथि सरकार (कार्यकारी) को प्रभाव बढ्नु प्रजातन्त्र, देश र जनताका लागि राम्रो होइन ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या ११ लाख रहेको बताइन्छ । पञ्चायतकालदेखि नै लालपुर्जा बाँड्ने काम भइरहेको, लालपुर्जा बाँड्ने सस्तो लोकप्रियता कमाउने चुनावी नारा हुने गरेको देखिन्छ । जग्गा बाँडेर समस्या समाधान हुने देखिँदैन, भूमिहिनका लागि अरू नै विकल्प खोज्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

२०८१ माघ २७