मार्टा हार्नेकर र नेपालका वामपन्थी

नीरज
ल्याटिन अमेरिकी वामपन्थी आन्दोलनको सार खिच्दै चिलीका चर्चित समाजवादी चिन्तक मार्टा हार्नेकरले त्यहाँका वामपन्थीहरुको मूल आधार नवउदार अर्थप्रणालीको विरोध र पूँजीवादी राज्यप्रणालीको प्रगतिशील विकल्पको खोजी भएको बताएकी छिन् । उनले सन् २०१५ मा पहिलो पटक प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘द वल्र्ड टु बिल्ड, न्यु पाथ टुआर्ड ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरी सोसियलिज्म‘ (बनाउनुपर्ने एउटा विश्व, एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादतिर नयाँ बाटो) मा यस्तो विचार अघि सारेकी छिन् ।
ल्याटिन अमेरिकी देशका सरकारहरुका प्रकारको सन्दर्भमा हार्नेकर भन्छिन्, ‘सामान्यतः हामीले(ल्याटिन अमेरिकामा) दुई प्रकारका सरकारहरु देख्छौंः नवउदारवादसामू आत्मसमर्पण गर्ने सरकारहरु र विद्यमान राज्यप्रणालीको विकल्प खोज्ने आफूलाई ‘वामपन्थी’ वा ‘मध्यवाम’ भन्ने सरकारहरु । (द वल्र्ड टु बिल्ड, न्यु पाथ टुआर्ड ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरी सोसियलिज्म–मार्टा हार्नेकर)
नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाको प्रारम्भिक प्रयोग ल्याटिन अमेरिका(चिली) बाट भएको भए तापनि नवउदारवाद समकालीक विश्वमा पूँजीवादी व्यवस्थाको आक्रामक संस्करण हो । तसर्थ आज त्यसको दुष्प्रभाव ल्याटिन अमेरिकामा मात्र सीमित छैन । ऐतिहासिक विकास, उत्पादनका साधनको विकासको चरण, राजनीतिक शक्ति सङ्घर्ष र जनताको साँस्कृतिक स्तर आदि कारणले समाजवादी अर्थप्रणाली अवलम्बन गरेका राज्यहरुबाहेक अरु राज्यहरुमा नवउदार अर्थप्रणालीका रुप र मात्रा भिन्न–भिन्न छन् । तर त्यसको प्रभावबाट आज कुनै पनि देश मुक्त भने छैन । तसर्थ हार्नेकरको अनुभव सार ल्याटिन अमेरिकाको सन्दर्भमा मात्र नभई एसियाको नेपालमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा कुनै पनि राजनीतिक शक्ति वामपन्थी हो वा होइन भन्ने छिनोफानो गर्ने आधार त्यो शक्तिले नवउदारवादको विरोध गर्छ वा गर्दैन र नवउदार अर्थप्रणालीको विकल्प त्यो शक्तिले खोजी गरेको छ वा छैन भन्नेमै निर्भर हुनेछ ।

 
नेपालको बौद्धिक बहसमा नवउदारवाद त्यत्ति सशक्त र व्यापक विषय बनिसकेको छैन । तथापि नेपालको अर्थव्यवस्थामा नवउदारवाद क्रमशः संस्थागत बन्ने चरणमा पुगिसकेको छ । पछिल्ला केही दशकहरुमा बनेको अधिकांश ऐन–कानुनमा नवउदारवादी चिन्तन कुनै न कुनै रुपमा समावेश भएका छन् । तसर्थ नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा कुनै पनि राजनीतिक शक्ति वामपन्थी हो वा होइन भन्ने छिनोफानो गर्ने आधार त्यो शक्तिले नवउदारवादको विरोध गर्छ वा गर्दैन र नवउदार अर्थप्रणालीको विकल्प त्यो शक्तिले खोजी गरेको छ वा छैन भन्नेमै निर्भर हुनेछ ।
उरुग्वेली अध्येता बिटारिज स्टोलोविचलाई उद्धरण गर्दै हार्नेकर अघि भन्छिन्,‘कसैले आफूलाई वामपन्थी भन्दैमा ऊ वामपन्थी हुने गर्दैन, बरु यस्ता(पूँजीवादी शोषणमा आधारित बन्दोबस्त अन्त्य) का लागि आवश्यक रुपान्तरण र निर्माणका लागि काम गरेको अवस्थामा मात्र कोही वामपन्थी हुने हो ।(पृष्ठ–५०)
हार्नेकर त अझ अघि भन्छिन्,‘नवउदार सङ्कटको बीचमा आज वामपन्थी शब्दहरूको लोकप्रियता यति व्यापक बनिसकेको छ, पूँजीपति वर्गले समेत नवउदारवादको वामपन्थी तरिकाबाट विरोध गर्न थालेका छन् । (पृष्ठ–५०)
अर्थात् आज पूँजीपति वर्गसँग नवउदार सङ्कटको कुनै जवाफ नभएका कारण बाध्य भएर वामपन्थी भाषा प्रयोग गर्दै विकसित परिस्थितिलाई आफू अनुकूल बनाउने र आफु सुरक्षित बन्ने प्रयास गरिरहेको छन् । ‘वामपन्थी एकता र ‘वाम सरकार’ अहिले नेपाली राजनीतिमा ‘भाइरल’ भइरहेका छन् । वास्तवमै आज आफूलाई ‘वामपन्थी’ भनेर हल्ला गर्ने राजनीतिक दलहरु–एमाले र माओवादी केन्द्र वामपन्थी हुन् वा होइनन् भन्ने कुराको निक्र्याेल हार्नेकरको अनुवभलाई आधार बनाएर गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
प्रथमतः यी दलहरुका नामका आधारमा तिनको प्रकृति छिनोफानो गर्ने गलत तरिकाबाट मुक्त हुन जरुरी छ । धेरैजसो नेपाल र विदेशका ‘विद्वान’ र पत्रकारहरुमा समेत कुनै राजनीतिक दलको लेखाजोखा नामको भरमा गर्ने कमजोरी छ । ‘कम्युनिष्ट’ शब्द भएको पार्टी ‘अलिकति भए पनि’ त वामपन्थी होला भन्ने अवस्तुगत तर्क उनीहरुबाट आउने गरेका छन् ।
दोस्रो, ती दलहरुले नवउदारवादको विरोध गरेका छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न प्रधान हो । हार्नेकरको विचारमा भिन्न–भिन्न रुप र मात्रामा भएर पनि ल्याटिन अमेरिकी वामपन्थी धारको एउटा साझा आधार भनेको नवउदारवादको विरोध हो । तर एमाले र माओवादी केन्द्रले नवउदार अर्थप्रणालीको व्यवहारिक विरोध गरेको देखिंदैन । ‘नवउदारवाद’ को विरोधमा तिनका दस्तावेज कम बोलेका छन्, कतै बोलेकै अवस्थामा पनि तिनका व्यवहार नवउदार प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेतिर नै बढी उद्दत्त छ । पटक–पटक एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्व र सहभागितामा बनेका सरकारहरुले समाजका हरेक उत्पादन क्षेत्रलाई नाफा–नोक्सानमा तौलिने व्यापारमा रुपान्तरण गर्न मद्दत गरेका छन् । सामाजिक न्यायको खिल्ली उदाउँदै ती दलहरुले समाजका आधारभूत र अत्यावश्यक सेवालाई समेत निजी क्षेत्रको नाफा–नोक्सान तथा व्यापारको विषय बनाएका छन् । राज्यले लगानी र सञ्चालन गर्दै आएका क्षेत्रहरु आज क्रमशः निजीकरणको दलदलमा फस्दै गएका छन् ।
तेस्रो, विद्यमान शोषणमूलक पूँजीवादी बन्दोबस्तको विकल्पमा ती राजनीतिक पार्टीहरुले विकल्पको खोजी गरेका छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न अर्को कस्सी हो ।  एमाले र माओवादी केन्द्रले विद्यमान संरचनाको विकल्प न त बनाएका छन् न त खोज्ने कष्ट नै गरेका छन् । निसल्देह ल्याटिन अमेरिकी वामपन्थीहरुले अघि सारेको विकल्प सबै र सम्पूर्ण रुपमा व्यवहारमा रुपान्तरण भएको छैन । त्यो आफै थप सङ्घर्षको विषय हुन सक्छ । तर उनीहरु आफूले खोजेको वा बनाउन चाहेको समाज व्यवस्थाबारे प्रष्ट छन् । तर एमाले र माओवादी केन्द्रसँग विद्यमान संरचनाको प्रगतिशील विकल्प के हो ?
खासमा पटक–पटक सरकारमा भाग खाइसकेका यी पार्टीहरुले न त नवउदार अर्थप्रणालीको बन्दोबस्त प्रस्तृत गर्न सकेका छन् न त नवउदार अर्थप्रणालीको खह«ो विरोध गरेका छन् । बरु उनीहरु त आजभोलि आर्थिक समृद्धि र विकासको कुरामा बढी जोड दिन थालेका छन् । यथार्थमा उनीहरुले भनेको आर्थिक समृद्धि र विकास पूँजीवादी बाटो हो । उनीहरुले भनेको आर्थिक समृद्धि र विकासमा सामाजिक न्यायको निम्ति कुनै ठाउँ हुने छैन । वामपन्थी शक्तिहरुको मुख्य ध्येय आर्थिक समृद्धि र भौतिक विकास मात्र हुन सक्दैन । सामाजिक न्याय नभएको आर्थिक समृद्धि र भौतिक विकास आफैमा शोषणको औजार हुने गर्दछ । पूूँजीवादी विश्व के आर्थिक रुपमा समृद्धि र भौतिक विकासमा अब्बल छैनन् र ? तसर्थ जतिसुकै चर्को शब्दमा आफू वामपन्थी भएको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले फलाके पनि र भ्रमको मोहजाल फ्याँके पनि यथार्थतः उनीहरु वामपन्थी होइनन् । बरु फरक नामका पूँजीवादी राजनीति शक्ति हुन् । अनि अब बन्ने सरकार न त वामपन्थी हुनेछ न त एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको ‘एकता’ वामपन्थी एकता नै हुने छ ।
‘भावी प्रधानमन्त्री’ केपी ओलीले आफ्नो सत्तागमनको मिति नजिकिएसँगै भारतीय जनतामा प्रतिक्रियावादी शासन चलाउँदै गरेको मोदी सरकारसँगको निकट बन्ने प्रयासबाट पनि आगामी सरकारको वैचारिक आधार के हुनेछ, सफा हुँदै गएको छ ।