देश जोगाउन सरकार सतर्क र सचेत हुन आवश्यक

नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । सार्वभौम देश नेपाल कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रसामु झुक्नु हुँदैन, झुक्दैन । तर, स्वाधीन नेपाललाई भारत र अमेरिकाजस्ता विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले झुक्याउने, उठबसमा राख्ने र आफ्नो देशको स्वार्थ पूरा गर्न नेपाल र नेपालीको अहितमा अनेक सन्धि सम्झौता गराउने काम गरिरहेका छन् । विदेशी शक्ति राष्ट्रका नायकहरूले भनेपछि आफ्नो देश र जनताको हितमा छ छैन कुनै नहेरी आँखा चिम्लिने या अन्ध समर्थन गर्ने नेपाल सरकारको कमजोरीले गर्दा देश पराधीन बन्दै गएको हो; देशको अस्तित्वमा धक्का पुगिरहेको हो । देशलाई संसारसामु सदैव नाउँ चलाइराख्नु पर्छ । नेपालको झन्डा फरफराइ राख्नुपर्छ । अतः सरकारले नेपाल र नेपालीलाई दूरगामी असर पर्ने खालको कुनै पनि सम्झौता, सन्धि गर्नुहुँदैन; विधेयक पारित गर्नु हुँदैन ।
विदेशी शक्ति राष्ट्रसामु नेपाल फसिरहनुको कारण विदेशीहरूको आर्थिक सहयोग र विकासको प्रलोभनमा फस्नु पनि हो । नेपाललाई आर्थिक सहयोग र विकास गर्ने भनेपछि जस्तोसुकै सन्धि–सम्झौता पारित गर्ने र विधेयक पारित गर्ने काममा सरकार चुकेको छ । नागरिकता विधेयक पारित गर्नु र एमसीसी सम्झौता पारित हुनु यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो । कोसी, गण्डकी सम्झौता, टनकपुर र महाकाली सन्धि सम्झौता सबै देशघाती सम्झौताहरू हुन् । यी सम्झौताले देशको अस्तित्वमा दाग परेको छ । शासकहरू अदूरदर्शी भएका कारण देशलाई दूरगामी असर पार्ने सन्धि–सम्झौता भएको हो । नागरिकता विधेयक नेपालीलाई अल्पमतमा पु¥याउने जाल हो । नेपालीलाई अल्पमतमा पु¥याउने जाल भारतीय विस्तारवादले रचेको हो । कुनै दिन नेपाली अल्पमतमा पु¥याएर नेपाललाई भारतमा मिलाउने षड्यन्त्र त बुनिरहेको छैन ? विचारणीय छ ।
नेपाल जोगाउनुपर्छ । नेपाल जोगाउन नेपाल सरकार जहिल्यै सचेत र सतर्क हुनुपर्छ । तर, विडम्बना ! देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सरकारलाई चासो छैन । देशलाई दूरगामी असर परे पनि सत्तासीन दलका नेताहरूलाई सरकार टिक्न पाए पुग्छ; भागबन्डा गर्न पाए पुग्छ । सरकार टिक्नु नै सरकारको लक्ष्य पूरा भएको दाबी गर्ने सत्तासीन दलका नेताहरू जिम्मेवार नहुँदा, आ–आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा नेपालको छविमा दाग परेको हो । बेथिति बढेर देशको बदनाम मात्र भएको होइन नेपाली भूमि साँगुरिँदै गएको छ; नेपाली भूमि मिचेको मिचेकै छ । नेपाली भूमि मिच्दै गयो भने देशको सुरक्षा कसरी हुन्छ ?
देशको सिमाना जोगाउने एउटा उपाय सीमा व्यवस्थापन हो । पहिलेको नक्साअनुसार सिमाङ्कन गरेर नेपाल–भारत सीमामा तारबार राख्नुपर्छ वा पर्खाल बनाउनुपर्छ । देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सत्तासीन दलका नेताहरूलाई खासै चासो छैन । उनीहरूको ध्यान जसरी भए पनि दल ठुलो बनाउने र सरकारको नेतृत्व गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउन पहल नगर्ने, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपाली,गतिविधि नगर्ने, नेपाली संरचना केही नबनाउने सरकारको कार्यशैलीले देशलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ ? नेपाली भूमि डुबान हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत नेपाल–भारत सीमामा बाँध तथा तटबन्ध बनाए पनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने सरकारले के देशको अस्तित्व जोगाउला ?
विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको थिचोमिचो, दबाब, आक्रमण र हस्तक्षेपले पनि देशको अस्तित्वमा समस्या पर्छ । युद्ध हुँदा हारेर या सम्झौता गरेर पनि देशको भूमि साँगुरिएको हुन्छ; आफ्नो भूमि छोड्नु परेको हुन्छ । इजरायलले प्यालेस्टिनमा गरिरहेको आक्रमणले देशको अस्तित्व जोगाउन अप्ठेरो बनाएको छ । जतिसुकै भवन ध्वस्त पारे पनि, जतिसुकै प्यालेस्टिनी जनतालाई खरानी बनाए पनि प्यालेस्टिनी जनताले देशको अस्तित्व जोगाउन, देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता जोगाउन प्यालेस्टिनी जनता लड्दै छन्, ज्यानको बाजी राखी देश जोगाउन सङ्घर्षरत छन् । नेपाल सरकार पनि सत्ता जोगाउन मात्र होइन, देश जोगाउन लाग्नुपर्छ; देशभक्त जनता तयार गर्नुपर्छ । कुनै पनि देशले आक्रमण गरिहालेमा सबै जनता एक भएर लड्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ र जनतालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।