जनताको सहकारी संस्थाको विरोधमा ठुलो षड्यन्त्र

नेपालको सहकारी संस्थाको इतिहासमा सहकारीहरूले स्थायित्व नपाउनु र ती संस्थाहरू भ्रष्टाचार र ‘ठगी’ मै पतन हुनुका कारण अनेक थिए । एक, ‘सरकारले दिगो हुने सहकारी ऐन नबनाउनु । दुई, ‘भक्तपुर नवदुर्गा सहकारी संस्था’ का भ्रष्टाचार गरेका र जनताले बचत गरेका सम्पत्ति हजम पार्ने वा भ्रष्टाचारीहरूलाई नियामकले कारबाही गर्न नचाहेर सहकारी ‘ठग’ हरूलाई रजाइँ गर्न दिएको थियो । तीन, देशको ऐन–कानुन निर्माण गर्ने र पारित गर्ने जनप्रतिनिधिसभा वा संसद्मा महिनौँसम्म २ अर्ब रकम ओरेन्टल सहकारीले हिनामिना गरेको संस्थालाई आवश्यक कानुनी कारबाही नगर्दा देशका विभिन्न जिल्लाका करोडौँ र अबौँ रकम हिनामिना र भ्रष्टाचार गरी विदेश भाग्ने एक प्रवृत्ति नै बन्यो ।
यसरी धेरै वर्षसम्म सरकार र शासक दलका नेता आफै आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखाउनु र ऐन कानुनको सहकारी संस्था लिमिटेड शब्दबाट के–के कानुनी नकारात्मक अड्चन आउँछ भन्नेबारे सोधेर ऐन संशोधन गरेको भए वा कानुनी कारबाहीको सम्भावना भए पनि तुरुन्तै ठगी मुद्दा चलाइएन ।
नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र अन्य नयाँ–नयाँ दलहरूलाई समेत सचेत पारिएको भए देश र जनताको खबौँ रकम अनुत्पादनशील पुँजीको रूपमा सहकारी खाताहरूमा मात्रै देखिने थिएनन् । २५ वर्षसम्ममा ती रकमले जनताको अनेक विकास र निर्माण कार्य, व्यापार र उद्योगमा लगानी गर्ने थिए । लाखौँ नेपाली युवाहरू दुःख पाएर विदेशमा भौतारिनुपर्ने थिएनन् । यसमा शासक दल र शासनको जिम्मेवारी पाएका सरकारहरू सबै जिम्मेवार छन् । हुनसक्छ, शासक दलहरूकै नेताहरूबाट लिइएको नगद तिर्नुपर्ने स्थितिबाट जोगिन खोज्दा देशले सहकारी संस्था लिमिटेडको भ्रष्टाचार र ठगीको भुइँचालो झेल्न बाध्य भयो ।
हामीले सहकारी संस्थामा भएका भ्रष्टाचार र ‘ठगी’को कारण बुँदागत रूपमा निम्न विषयबारे सङ्केत गरेका थियौँ ।
१) ठुल्ठुला शासक दलहरूले सहकारी संस्थालाई दुरूपयोग गरेको,
२) केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड, प्रदेश, जिल्ला, राष्ट्रिय नाम दिएर तल्लो तहका जनताको रकमलाई माथिका पदाधिकारीहरूले व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको,
३) सहकारी संस्था संसारका किसान आन्दोलनपछि गरिब र जोताहा किसानहरूलाई खेतीको बेला बीउ, मल, ज्यामी आदि उत्पादनमूलक कार्यमा १०० रूपैयाँको १०० रूपैयाँ नै ब्याज दिनुपर्ने र थप बिनाज्याला केही दिन काममा पनि जानुपर्ने हुँदा किसान जनता र साहुकारहरूबाट समेत ठुलो शोषणमा परेको हुँदा आवश्यक बेलाको निम्ति किसानहरूले कृषि सहकारी संस्थाहरूको स्थापना संसारमा हुँदै आएको हो ।
४) ‘कृषि सहकारी संस्था’ नाम नराखी जालीफटाहा र शासकहरूले ‘सहकारी संस्था लिमिटेड’ राखेर सहकारी संस्थालाई एक व्यापारी वा पुँजीवादी व्यवस्थामा परिवर्तन गरे । यसरी किसान जनताको जीवनस्तर उकास्ने सहकारी संस्थालाई ‘लिमिटेड’को नाम जोडेर ‘निजी फाइनान्स कम्पनी’को रूप दियो । यो एक जालसाजी थियो ।
५) ‘लिमिटेड’ शब्दले कृषि सहकारी संस्था निजी बैङ्क भए पनि ‘सहकारी संस्था लेखेर निजी बैङ्कमाथि केन्द्रीय बैङ्कले लगाउने करबाट जोगिने जालसाजी सहकारीहरूलाई सिकाइयो ।
६) अब सहकारी संस्था कृषक र गरिब जोताहा किसानको सट्टा जग्गाधनी, पुँजीपति, जग्गा–व्यापारीहरूको हातको खेलौना बन्यो ।
७) सहकारी सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा सहकारी सदस्यहरूको रकम आफूखुसी बिनाधितो आफ्नो निजी व्यापार र जग्गामा लगानी गर्न पाउने नियम बनाइयो ।
८) त्यही नियमकै कारण पूर्वमन्त्रीहरू, सांसदहरू, पार्टी केन्द्रीय उपसभापति, लेखा समितिकै जिम्मेवार व्यक्तिहरूकै नातागोता, सहकारी उच्चपदस्थ सदस्यहरूसमेत सहकारी लेनदेनमा लागेको,
९) राज्यको बजेट निर्माणको कोठामा जसरी विदेशी व्यापारीका मानिस बस्न पाएका थिए त्यस्तै सहकारीमा पनि बिचौलिया, पुँजीपतिहरूकै एजेन्टहरूसमेत सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिई महँगो ब्याजदरको बैङ्कमा पुँजी लगानी गरे ।
माथिका ती सहकारी संस्थाविरोधी गतिविधिहरू सहकारी संस्थाहरूसँग पहुँच पुगेका सिंहदरबारकै ठुलाबडाकै मिलेमतोमा एक–एक पाइला गरेर २०–३० वर्षसम्म देश र जनताको बचतको रकम दुरूपयोग गर्न गरिएको षड्यन्त्र हो ।
एक साधारण जनताका छोराछोरीले गर्ने कार्यले देश डुब्ने परिणाम आउँदैन । ठुलाबडाकै स–सानो षड्यन्त्रले देश ठुलाठुला भड्खालोमा पुग्नेबारे कुनै दुविधा छैन । तर, सबै जनता सचेत भइसकेका भए, सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई जानकार र सचेत पारिएको भए आजको बेहालमा पर्नुभन्दा पहिले नै गलत पक्ष उदाङ्गिने थियो र देश बच्ने थियो ।

स्रोत : सहयात्री अर्ध वार्षिक बुलेटिन, अङ्क ७, २६ माघ २०८१