जर्मनीमा आर्थिक सङ्कट विश्वबाट नवउदारवादको पराजय सुरु

जर्मनी युरोपको एक प्रमुख शक्ति राष्ट्र, आर्थिकरूपमा युरोपियन युनियन (ईयू) को निर्णायक शक्ति केन्द्र रहँदै आएको छ । जर्मनी विश्वको तेस्रो र युरोपको पहिलो विकसित अर्थतन्त्र हो । तर, आज विश्वको भूराजनीतिमा आएको फेरबदल जर्मनीको आर्थिक अवस्थामा गम्भीर खतरनाक सङ्कटको अवस्थामा गुज्रिएको छ । विशेषतः कोभिडको कारण थिलथिलिएको जर्मनमा देखिएको आर्थिक सङ्कटले राजनैतिक अस्थिरता देखिन थालेको छ । युक्रेन र रुसको युद्धले अर्थतन्त्रमा ठुलो सङ्कट देखापरेको छ । आर्थिक सङ्कटको प्रमुख कारण रुसबाट ३० देखि ३५ प्रतिशत आयात भइरहेको ग्यास समुद्री भूमिगत पाइपलाइन ध्वस्त भएपछि आपूर्ति बन्द भयो । देशले ठुलो ऊर्जा सङ्कट देखिन थाल्यो । रुसमाथि अमेरिका र युरोपियन सङ्घले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले अत्यधिक महँगो अमेरिकाबाट ऊर्जाको आयात गर्न बाध्य भयो । यसले जर्मन उद्योगधन्दाको उत्पाडित सामानमा ठुलो मूल्यवृद्धि भयो । उद्योग र कारखानाले आफ्नो उत्पादन घटाउन बाध्य भयो । धेरै औद्योगिक कम्पनीहरू बन्द भए । ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म जर्मन म्यानुफ्याक्चरिङ मेसिनरी सामान, अटोमोबाइल, मोटरकार, केमिकललगायत सामानको निर्यातमा कमी आएको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
आज जर्मनीको आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुको सट्टा घट्दो अवस्थामा ०.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । युरोपियन राष्ट्रहरूमध्ये समृद्ध विकसित शक्तिशाली राष्ट्र जर्मनी थियो । आज जर्मनीमा देखिएको आर्थिक मन्दीले अर्थ व्यवस्था तहसनहस हुँदै छ । यसले जनताको क्रयशक्तिमा ¥हास आएको छ । उच्च मूल्यवृद्धिका कारण पारिवारिक दैनिक खर्चमा कटौती गर्न बाध्य हुँदै छ । समग्रमा देशको उद्योग, व्यापारमा निर्यातको कमीले उद्योग बन्द हुँदै जाँदा बेरोजगारी सङ्कट देखिन थालेको छ । युवा विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहेको छ । हालै प्रकाशित ब्लुमार्गको एक रिपोर्टअनुसार जर्मनीको आर्थिक पतन अवश्यम्भावी छ । अटोमोबाइलको निर्यात ४० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
जर्मनीको आर्थिक अवस्थामा आएको दुरवस्थाको सत्ताधारी पार्टीबिच द्वन्द्वको सृजना सुरु भइरहेको छ । यसको दोष अमेरिकी साम्राज्यजादको पिछलग्गू जर्मन सत्ताधारी चान्सलर सोल्जको सरकारले विपक्ष एफडीए पार्टीलाई दिएर अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको थियो । जसको कारण एफडीए पार्टी सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइएको छ । सत्ताधारी पार्टी अल्पमत रहेका कारण सरकार विघटन भएको छ । अब यही २०२५ फेब्रुअरी २५ मा चुनाव हुँदै छ । तर, विपक्षमा रहेको एफडीए उदाउँदो शक्तिशाली पार्टीको रूपमा अगाडि आएको देखिन्छ ।
एफडीए पार्टीको मूलभूत मुद्दा जर्मनीमा देखिएको ऊर्जा सङ्कट, महँगी, बेरोजगारी, आप्रवासी, आर्थिक सङ्कट र त्यसको समाधान रहेको छ । ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न रुस पुनः व्यापारिक सम्बन्धको विकास गर्ने मुद्दालाई प्रमुखरूपमा उठाएको छ । १९८९ मा बर्लिनको पर्खाल भत्काई पुँजीवादी पश्चिमी जर्मनीसँग पूर्वी समाजवादी जर्मनी विलयपश्चात् हाल एफडीए पार्टीको प्रभाव पूर्वी जर्मनीमा विस्तार भएको छ । पूर्वी जर्मनीका जनता र रुसको समर्थन एफडीए पार्टीमा देखिएको कारण अबको चुनावमा बहुमत ल्याउने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । देशको तथ्याङ्कअनुसार २२ देखि २४ प्रतिशत मत एफडिए पार्टीले ल्याउने आकलन गरिएको छ । जुन मत वर्तमान सत्ताधारी चान्सलर सोल्जको पार्टीको हाराहारी देखिन्छ । सन् २०२२ देखि नै यस पार्टी जनताबिच प्रभावकारी हुँदै गएको एक नवउदारवादी पश्चिमीविरोधी पार्टी हो ।
रुसविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दीकै कारण स्वयम् युरोपेली सङ्घका देशहरू ऊर्जा, खाद्यान्न आदि दैनिक उपभोग्य सामानहरूको उच्च मूल्यवृद्धि खेप्नु परिरहेको छ । युरोपेली मुलुकहरू बेलायत, फ्रान्स, इटालीलगायतका धेरै राष्ट्रहरूले अस्थिरताको सामना गरिरहेका छन् । पुराना सत्ताधारी पुँजीवादी पार्टीको पराजय हुँदै छ । फ्रान्स र बेलायत यसको उदाहरण हो ।
सन् २०२४ मा फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोँ अल्पमतमा छन् । नवउदारवादविरोधी, वामपन्थी पार्टीले विजय हासिल गरेको छ । बेलायतमा पुरानो सत्ताधारी पार्टीको हारसँगै धेरै वर्षपछि टोरी (लेवर पार्टी) सत्ता आरोहण गर्न सफल भएको छ । युरोपेली सङ्घमा धेरै देशहरूमा सत्ताधारी पार्टीको विरोधमा वामपन्थी, नवउदारवादीविरोधी पार्टीको विजय हुँदै छ । भविष्यमा अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभुत्वमा रहेको पार्टीहरूको पराजय सुनिश्चित हुँदै छ । पुँजीवादमा हुने आर्थिक असमानता र आर्थिक सङ्कटले पूर्वी समाजवादी जर्मनीका जनताले पश्चिम जर्मनीको अर्थतन्त्र र व्यवस्था गलत साबित भएको महसुस गर्दै एफडीए पार्टीप्रति आकर्षण बढेको तथ्यले २१ औँ शताब्दीमा समाजवादको विजय सुनिश्चित हुँदै गएको सङ्केत देखिएको छ । अमेरिकी एक धुव्रीय महाशक्ति पतन र प्रतिरक्षातिर उन्मुख हुँदै छ । न्यायप्रेमी जनताको पक्षमा बहुधुव्रीय शक्ति उदय भइसकेको वर्तमान विश्व भूराजनीतिले प्रमाणित गरिसकेको तथ्य हाम्रोसामु छ । अब कुनै पनि साम्राज्यवादी, विस्तारवादी प्रभुत्वको अगाडि झुक्नुपर्ने अवस्था छैन । ईयू र नेटोभित्रको विवादले पश्चिमी साम्राज्यवादको पतन निश्चित छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पको आगमनपछि आगोमा घ्यू थप्ने कामको सुरुवात भएको छ ।