कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै क्युवाको जैविक कृषि क्रान्तिबाट पाठ सिकौँ

कृषिमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको भनाइ सरकारी तथ्याङ्कले नै मिथ्या साबित ग¥यो । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको सात महिनामा नेपालमा ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको खाद्यान्न विदेशबाट आयात भयो । गत वर्षको माघसम्म २८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको थियो । गत सालको तुलनामा यस वर्षको माघसम्म आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भयो । यसले नेपाल कृषिमा दिन प्रतिदिन परनिर्भर भइरहेको देखाउँछ ।
यस वर्ष धान उत्पादन २ लाख ३१ हजार २ सय ४२ टन बढेको दाबी गरियो । तर,चालु आवको सात महिनामा २५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको धान–चामल विदेशबाट आयात भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । गत वर्ष सोही अवधिमा १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँको मात्र धान–चामल आयात भएको थियो ।
गत वर्ष १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको तरकारी आयात भएको थियो । चालु वर्ष २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको आयात भयो । तेलहन तथा तेलजन्य फलफूलको आयात १० अर्ब रुपैयाँबाट करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बढेर १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । गत वर्षको तुलनामा करिब ६ अर्बभन्दा बढीको तरकारी नेपाल भित्रियो । कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण भएको दाबी गर्ने सरकारलाई यो तथ्याङ्कले व्यङ्ग्य गर्दै छ ।
सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने नाममा बर्सेनि अनुदान रकम बढाइरहँदा पनि परिणाम राम्रो देखिएन । कृषि उत्पादन बढाउने नाममा रासायनिक मल खरिद, उन्नत बिउबिजन उत्पादन एवम् खरिद, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण तथा विकास, कृषिमा यान्त्रिकीकरण तथा खाद्य सुरक्षा, बाली तथा पशुधन बिमा, तरकारी खेती, पोखरी निर्माण, कृषि औजारलगायतमा सरकारले दिइरहेको अनुदान बालुवामा पानी हालेजस्तै भइरहेको छ । सरकारी अनुदान शासक दलकै आसेपासेले झ्वाम पारेको पनि जनताको गुनासो छ ।
खाद्यान्नमा विदेशीको भर पर्नुपर्दा देशमा सङ्कट आउने निश्चित छ । भारतीय विस्तारवादले कुनै पनि बेला नाकाबन्दी गर्न सक्छ । नेपाल र अङ्ग्रेजबिच भएको युद्धमा रसदपानी बन्द हुँदा नालापानीबाट नेपाली फौज फर्कनु परेको इतिहासबाट नेपाल सरकारले पाठ सिक्नुपर्छ ।अमेरिकी साम्राज्यवादले अमानवीय नाकाबन्दी लगाउँदा पनि जैविक कृषि क्रान्ति गरेर आफनै खुट्टामा उभिएको क्युवाबाट नेपाल सरकारले पनि पाठ सिक्नु जरुरी छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नारालाई साकार पार्न कृषि प्रधान देश नेपालका युवालाई स्वदेशकै खेतखलियानको काममा लगाउनुपर्छ । तीन करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीको नाममा करिब एक करोड नेपाली युवा विदेशी भूमिमा रगत पसिना बगाउन पुग्नु विडम्बनापूर्ण छ । सरकारको बेलैमा चेत खुलोस !