जनताको समस्या ज्युँका त्युँ

सरकार देश र जनताको समस्या समाधानतर्फ लागेकै छैन । पद, पैसा र भागबन्डामा केन्द्रित शासकहरूले जनताको पीडा र समस्यालाई पाखामा राखे । सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने या करोडौँ – अरबौँ ठग्ने अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नेतर्फ सरकार लागेन । सरकारले कारबाहीको नाउँमा केही सहकारी ठगलाई पक्राउ त ग¥यो तर सहकारी पीडितको रकम पूर्ति गर्नेतर्फ प्रयासै गरेन । बरु, सरकारले सहकारी रकम हिनामिना गर्ने ठगलाई कारबाहीको सट्टा राम्ररी चलेका समुदायमा आधारित सहकारी संस्थालाई डुवाउने या बन्द गर्ने सहकारी अध्यादेश ल्यायो । सहकारी ठगलाई बचाउने बाटो सरकारले खोल्यो । यसैबिच फागुन १७ गतेको ‘नयाँ पत्रिका’ मा ‘म्याग्दीका सहकारीको रकम हिनामिनामा एमाले नेताहरूको संलग्नता’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा म्याग्दीका एमाले नेता तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापाकै नेतृत्वमा कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको एक अर्ब १३ करोड अपचलन भएको उल्लेख छ । सोही पत्रिकामा म्याग्दी एमालेका सचिवालय सदस्य राजेश शाक्य र उनको परिवारको नाउँमा कस्तुरी बहुउद्देश्यीय सहकारीको ४७ करोड ९९ लाख २९ हजार ऋण अवैधरूपमा प्रवाह भएको अर्को समाचार छ । शाक्य कस्तुरी सहकारीका अध्यक्ष हुन् । ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ मा लेखियो, “बेनीको कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा संलग्न जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापासहित २५ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।”
उखु कृषकहरूको समस्या पनि समाधान भएको छैन । उखु कृषकहरूले उखुको रकम पाएका छैनन् । उखु समयमा नलिने र उखुको रकम वर्षौँसम्म नदिने गरेको उनीहरूको गुनासो हो । मिटरब्याज पीडितहरूको समस्याको निकास पनि सरकारले खोजेको छैन । कृषकहरूको निम्ति राहत पु¥याउन स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने दम पनि सरकारमा देखिएको छैन । खाद्यान्न र तरकारी भारतबाट आयात भइरहेको छ र स्वदेशी रकम विदेसिँदै छ । जलस्रोतको धनी देशमा देशभर बिजुली पु¥याउन सकिरहेको छैन । लोडसेडिङ अन्त्य गरेर नाफा कमाउने हाकिमलाई निकाल्ने या राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने वातावरण सरकारले तयारी गरिरहेको छ । भारतबाट महँगो बिजुली लिने र नेपालको सस्तोमा भारतलाई बिजुली दिने काम सरकारले गरिरहेको छ ।
देश अझै साक्षर बनेको छैन । केही वर्षअघि नै देशलाई साक्षर मुलुक बनाउने सरकारको ध्येय थियो । तर, त्यो ध्येय अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । देशमा कलेज बन्द हुने र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या नहुने स्थिति छ । विदेशी देशको सम्बन्धनमा चल्ने कलेजहरूको सङ्ख्या बढ्दै छ । यहाँका चिकित्सक र नर्सहरू विदेसिने सङ्ख्या बढ्दै छ । यसरी शैक्षिक स्थिति दयनीय बन्दै छ । विदेसिने क्रमले देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । देशको लागि आवश्यक युवाहरू विदेसिनु पनि देशको अर्को समस्या हो । उद्योग, कारखाना खोलेर विकासको योजना स्थानीय तहमा पु¥याएर सन्तुलित विकास भएको भए स्थानीयले काम पाउँथे । उनीहरूको जीवन सुनिश्चित हुन्थ्यो । उनीहरू बाध्य भएर विदेश जाँदैनथे । सरकारले माध्यमिक तहको शिक्षा स्तर पनि उठाउन सकेको छैन । एसईईमा शून्य प्रतिशत ल्याउने विद्यालयको लेखाजोखा गरेर साध्य छैन । यसले देशको शिक्षा खस्केको थाहा हुन्छ । सरकारले निर्धारित समयमा सुरक्षा भत्ता दिँदैन । शिक्षक र कर्मचारीलाई समयमा तलब दिँदैन । यसले देशको अर्थतन्त्रको स्थिति नाजुक रहेको थाहा हुन्छ ।
विदेशीसँग लिएको ऋणको सदुपयोग हुँदैन । प्राप्त ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । अहिले त ऋण तिर्न सरकारले ऋण लिनु परेको स्थिति छ । अरु देशको भरमा परेको हुँदा सरकारले सोचेर कुनै उद्योग, कारखाना खोल्दैन । बरु खोलेका उद्योग र कारखाना घाटामा प¥यो भनी बन्द गर्छ या कौडीको मूल्यमा विदेशी कम्पनी या निजीलाई बिक्री गर्छ । शासकहरू सरकारको काम उद्योग खोलेर जनतालाई सेवा सुविधा दिने होइन निजी क्षेत्रलाई दिने हो भनी व्यक्तिलाई पोस्ने काम गर्छन् । यसरी शासकहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै छन् । सरकार उद्योगीहरूसँग लिनुपर्ने विद्युत् शुल्क मिनाहा गर्छ† मिनाहा गर्न दबाब दिन्छ । सरकार अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने बाटो तयार गर्छ । स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको खबर दिनहुँँझैँ आइरहेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरू फसिरहेको खबर पनि बेला बखत प्रकाशमा आइरहेको छ । शासकहरूको यो चालामाला हेर्दा देशमा न सुशासन हुन्छ न त भ्रष्टाचार र अनियमितता नै अन्त्य हुन्छ । देशको यो कहालीलाग्दो स्थितिबाट देश र जनता कहिले मुक्त हुने हो ? बेथिति ल्याएर देशमा कसरी सुशासन हुन्छ र देश समृद्ध बन्छ ?