शासकहरू जनताको आशा र विश्वासलाई लात मार्छन्

देशका उद्योग, कलकारखाना, संस्थान घाटा भएर बन्द हुनु, विद्यार्थी सङ्ख्या घटेर कलेज बन्द हुनु, स्वास्थ्य बीमा रकम अस्पताललाई दिन नसक्नु राम्रो लक्षण होइन । सत्ताको निम्ति दलको सिद्धान्त, विचार र लक्ष्य भुल्नु पनि राम्रो सड्ढेत होइन । सरकारको नेतृत्व गर्न पाएपछि बहुमतको नाउँमा सही गलत नहेरी सत्ताको स्वार्थ पूरा गर्न देशविरोधी र जनघाती सन्धि सम्झौता गर्नु झनै ठीक होइन । आफ्नो स्वार्थ पूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखी राज्य र जनताको स्वार्थ भुल्ने शासकहरूको कार्यशैली ठीक छैन । देशको वस्तुस्थिति, कार्यशैली र सरकारले गर्ने निर्णय र सन्धि सम्झौतालाई फर्केर हेर्दा सरकारी प्रयासहरू असफलमात्र होइन घातक भएका छन् । घाटा भएका संस्थानहरू चलाउन, उकास्न सरकारसँग न योजना छ न त चासो नै छ । कुनै योजना, चासो, चिन्तन नभएकै कारण देश अहिलेसम्म साक्षर बन्न सकिएन, विकासशील देश बन्न सकिएन । यो शक्तिशाली र ठुला दलको नेतृत्व गर्नेहरूको कमजोरी हो । ठुला दलका नेताहरूको कमजोरी र अदूरदर्शिताले गर्दा नै देशको विकास नभएको हो; जनताको जीवनस्तर नबढेको हो; काम–मामको व्यवस्था गर्न नसकेको हो ।
नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल रेल्वे कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान, औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र, बुटवल धागो कारखाना, खानेपानी संस्थान आदि घाटामा गएको समाचार प्रकाशमा आयो । कति घाटाकै कारण कलकारखाना र संस्थान बन्द गरियो भने कति निजी क्षेत्रलाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गरियो । ती उद्योग र संस्थानहरू किन घाटामा गए ? कसको कारण घाटामा गयो ? के लेखाजोखा गर्नुपर्दैन ? उद्योग र संस्थाका हाकिम या प्रबन्धकहरूको मनपरीको कारण घाटा हुन गएको हो कि भ्रष्टाचार, अनियमितता र चुहावटको कारण घाटामा गएको हो ? के त्यसबारे छानबिन गर्नुपर्दैन ? घाटामा जानुको विकल्प के बन्द गर्नु नै हो ? विदेशी कम्पनीलाई दिनु हो ? भएका उद्योग, कारखाना र संस्थानहरू घाटा भयो भन्दैमा सबै बन्द गर्न थाल्यो भने देश सधैँ विदेशीको भरमा चलेको हुन्छ या देश पराधीन हुन्छ । देशको लागि आवश्यक वस्तु, सामान सबै विदेशबाटै झिकाइन्छ; विदेशीको भरमा शासन चलाइन्छ भने के शासकहरूको काम सत्तामा बस्नुमात्र हो ? सरकारले भविष्यबारे सोच्दैन भने देश कहिल्यै आत्मनिर्भर हुनेछैन ।
मुलुक भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको रोकथाममा असफल भएको छ । युवा विदेश पलायन रोक्ने, दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्ने काममा सरकार चुकेको छ । न्यायालयले सत्य र ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा कुनै पोखरी, पर्ती जग्गा र भवन सार्वजनिक गर्न नसकेको या निर्णय गर्नमा भएको ढिलाइले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब बढेको छैन कसरी भन्ने ? सरकारी स्रोत र साधनको दोहन त कति भएको छ कति ! राजनीतिक दबाबकै कारण अपराधीहरूले मुक्ति पाएको दृष्टान्त पनि यहाँ नभएको होइन । मुद्दा खेपिरहेका ठुला दलका नेताहरूको मुद्दा वर्षाैँपछि पनि अघि बढाउन सकिएन । एउटा मुद्दाको छिनोफानो गर्न वर्षाैँ किन लाग्छ ? एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि नै किन अरबौँ खर्च हुन्छ ? योजना लागु हुनुअघि नै खर्च हुनुको अर्थ भित्र–भित्र षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने कुरा के सिद्ध हुँदैन ? विदेशी शक्ति राष्ट्रको दबाबमा शासकहरू झुकेका छन्; दबाबमा परेका छन् । देशको अस्मिता र ऐन कानुनमा बाधा पर्ने गरी सन्धि सम्झौता गर्ने शासकहरू कसरी देशभक्त हुन्छन् ? विदेशी सहयोग पाउने भन्दैमा विकास हुने लोभमा के देशघाती सन्धि सम्झौता गर्न हुन्छ ? के शासकहरूले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताबारे ख्याल गर्नुपर्दैन ?
उद्योग, कारखानामा लगानीको कमी छ । सरकारी नीति अस्पष्ट छ । पूर्वाधारको कमीले उद्योगको विस्तार हुनसकेको छैन । साना तथा घरेलु उद्योगलाई मात्र प्रवद्र्धन गर्न सके आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । देशको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सकिएको छैन । सरकारले न रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्यो न त समयमा रासायनिक मल पर्याप्त ल्याउन सक्यो । विकासका पूर्वधारहरू तयार गर्न सकिएन भने, दीर्घकालीन विकासको सोच र उद्देश्य राखेर काम गर्न सकिएन भने समृद्ध मुलुक र सुखी नेपाली कल्पना मात्र हुनेछ ।
शत्रुसामु कहिल्यै झुक्नु हुन्न, देश र जनताको हितमा काम गर्न पछि हट्नु हुन्न भन्ने सन्देश सरकारले नयाँ पुस्तालाई कहिले दिने ? नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव छ । रोजगारीको अभाव छ । विदेश पसेकाहरूको जीवन पनि सुनिश्चित छैन या असुरक्षित छ । उनीहरू अपमानित छन्; काममा सफलता नपाएर निरासमा डुबेका छन् । जनताको आशा र विश्वासलाई शासकहरू लात मार्छन् । शासक दलहरूको सिद्धान्त र विचार एकातिर काम गर्ने शैली अर्काेतिर छ । यसकारण, देश भत्ताभुङ्ग छ । देशको आर्थिक स्थिति दुर्बल छ । जनतामा उत्साह छैन । विकासमा चुहावट र अनियमितता छ । शासकहरू इमानदार भएनन्; दूरदर्शी भएनन् । शासकहरू नेपाल र नेपालीको प्रगति र हितभन्दा विदेशीहरूको हित हेर्छन्; विदेशीको स्वार्थ पूरा गर्छन् । अनि कसरी देश बन्छ ? जनता कसरी सुखी हुन्छन् ?