उपभोक्ता अदालतको ढिलाइ सरकार जनताको पक्षमा नरहेको पुष्टि

बेइमान उद्योगी–व्यापारीहरूको मनपरी र सरकारको बेवास्ताको कारण दैनिकरूपमा उपभोक्ता ठगिरहेको समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । सरकारले समयमै उपभोक्ता अदालत स्थापना नगरेको कारण ठगिएका उपभोक्ताले उजुरी गर्ने ठाउँसमेत पाएनन् । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकाल, २०५१ पछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले ‘उपभोक्ता हित संरक्षण विधेयक’ पेश गर्नुभएको थियो । तर, शासक दलहरूले बेवास्ता गरे । विधेयक अगाडि बढेन । आम उपभोक्ताको विरोधपछि २०७५ सालमा मात्र उपभोक्ता संरक्षण ऐन बन्यो । ऐनको दफा ३ मा उपभोक्ताको अधिकार उल्लेख छ । तर, ऐनमा उल्लिखित अधिकार कहाँ कहिले प्रयोग गर्ने स्पष्ट भएन । जसको कारण हरेक वस्तुमा उपभोक्ता ठगिन बाध्य भए । उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवा गुणस्तरीय तथा मूल्य र परिमाण वास्तविक हुनुपर्ने उल्लेख छ । नापतौल, उत्पादन भएको र म्याद नाघ्ने मितिसमेत उल्लेख हुनुपर्दछ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु तथा सेवा बिक्री गरे कारबाही हुने प्रावधान छ । तर, सरकारी सञ्चारमाध्यममा समेत भ्रमपूर्ण विज्ञापनहरू प्रकाशित भइरहेका छन् । यसले सरकार आफै उपभोक्तालाई ठग्ने काममा लागेको प्रस्ट हुन्छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची अनिवार्य राख्नुपर्ने ऐनको प्रावधानलाई धेरै उद्योगी–व्यापारीले मिच्दा पनि कतै उजुर भएको छैन । उपभोक्तालाई जोगाउन लाग्नुपर्ने सरकार उद्योगी–व्यापारीको पक्षमा उभिएपछि कसरी न्याय हुन्छ ?
उत्पादन मूल्यमा १० प्रतिशतमात्र नाफा जोडेर बिक्री मूल्य कायम गर्नुपर्नेमा जथाभावी बजार मूल्य तोकिएका छन् । यस्तो हुँदा पनि ओली सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधि अध्यादेशमा उक्त प्रावधान खारेज गर्नु सरकार पुँजीपतिहरूको सञ्चालक समिति भएको स्पष्ट हुन्छ ।
उपभोक्ताको हितविपरीत कुनै उद्योगी–व्यापारीले काम गरे केन्द्रमा वाणिज्य विभागका उच्च अधिकारी, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिएको भए पनि उपभोक्ताले न्याय पाउन सकेका छैनन् । ऐनको दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालत गठनको व्यवस्था छ । ऐन प्रारभ्भ भएको ६ वर्षपछि गत शनिबार मात्र उपभोक्ता अदालत गठन भएबाट सरकार जनताको पक्षमा नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
ऐनको दफा ५३ मा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख भए पनि सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुसमेत सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकेन । दसँै तिहारमा दुई–चार स्थानमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेर उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्ने काममा मात्रै सरकार लाग्नुभन्दा नेपाली जनतालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सुविधा सस्तोमा उपलब्ध गराउने र कालाबजारियालाई कारबाही गर्ने काममा लाग्नु जरुरी छ ।
उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको पहिलो दिन आइतबार मात्र तीन ओटा उजुरी दर्ता भएबाट आम उपभोक्ता कति पीडामा छन् स्पष्ट हुन्छ । उद्योग विभाग परिसरमा स्थापना भएको उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ताको पक्षमा न्यायसम्पादन गर्नु जरुरी छ ।