सरकारको रोजगारी दशक घोषणा : ‘हात्तीको देखाउने दाँत ?’

बेरोजगारीको अन्त्यको निम्ति भनेर नेपाल सरकारले ‘रोजगारी दशक’ घोषणा गरेको छ । बिदेसिने युवाहरू कम गर्ने, निजी क्षेत्र र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा रोजगारी उपलब्ध गराउने उक्त घोषणाको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ । स्वदेशमै युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने र देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने सरकारको अर्को उद्देश्य रहेको पाइन्छ । तर, सरकारको काम गराइ ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैँ उल्टो दिशातर्फउन्मुख छ ।
देशमा उद्योगधन्धाको विकासबिना रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्न सम्भव हुँदैन । केही दशकदेखि सरकारले आफ्नो लगानीमा कुनै पनि नयाँ उद्योग, कलकारखाना स्थापना र सञ्चालन गरेको छैन । मित्र देशहरूले नेपाल र नेपाली जनताको आर्थिक उन्नतिको लागि स्थापना गरिदिएका उद्योगहरूसमेत कौडीको मूल्यमा एक एक गरी निजीकरण गर्दै सीमित पुँजीपतिहरूको हातमा सुम्पिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले रोजगारी वृद्धि गर्ने भन्दै रोजगारी दशक घोषणा गर्दैमा विश्वास गरी हाल्न सक्ने अवस्था छैन ।
सरकारले समय समयमा हास्यास्पद घोषणा गर्ने गर्छ । आफूले घोषणा गरेको कार्यक्रम सफल भयो भएन त्यसको समीक्षा गर्दैन । केही वर्षअघि जिल्ला र विभिन्न नगरपालिकाहरूले खुला दिसामुक्त घोषणा गरे । ग्रामीण क्षेत्रका पालिकाहरूमा त्यसको कार्यान्वयन कस्तो छ ‘देख्नेलाई लाज’ भनेझैँ भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा पनि सफल भएको मान्न सकिने अवस्था छैन । नेपाल सरकारले सन् २०२३ देखि सन् २०३२ सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा ग¥यो । त्यसको पनि कुनै तयारी छैन । परिणाम सन् २०२४ मा १६ लाख पर्यटक भित्याउने लक्ष्य लिएकोमा ११ लाखमात्र भित्रिएको देखियो । चालु आ.व.मा फेरि कृषि दशक पनि घोषणा गरेको छ । त्यसको सफलता के कसरी हुन्छ ? कसैलाई थाहा छैन । चर्चाको लागि कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तर तयारीबारे कुनै ध्यान नदिने सरकारको विशेषताजस्तै भएको छ ।
नेपालमा रोजगारी नपाएर दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू बिदेसिएका छन् । चालु आ.व.मा ८ लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने अनुमान गरिएको छ । बितेको ८ महिनामा ५ लाख २९ हजारभन्दा बढी युवाहरूले रोजगारीको निम्ति देश छोडेको तथ्याङ्क छ । औसत महिनाको ६६ हजारभन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपाली युवाहरू घरखेत बैङ्क, वित्तीय संस्था वा सहकारीमा धितो राखेर विदेशमा पसिना बगाउन जानेहरू अहिले ८०/९० लाख भएको अनुमान गरिएको छ । ती नै युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्स (ज्याला) को भरमा नेपालको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । महिनाको १ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा हाम्रा अर्थमन्त्रीहरू दङ्ग छन् । वास्तवमा युवाहरूको रगत र पसिनाको मूल्यमा प्राप्त रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा खुसी होइन मन्त्रीहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो ।
नेपाल सरकारले जस्तोसुकै घोषणा गरे पनि युवाहरूको निम्ति रोजगारी वृद्धिको लागि कुनै काम गरेको छैन । युवाहरू बेरोकतोक विदेश पठाउन अहिले ६४ लाख एमआरपी पासपोर्ट छापेको कुरा संसद्मा उठेको छ । वैदेशिक रोजगारीका निम्ति विभिन्न देशसँग सम्झौता हुने क्रम जारी छ । स्वदेशमा रोजगारी दिने हो भने नेपाल सरकारले योजनाबद्ध विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । बन्द रहेका सबै उद्योगहरू सरकारकै लगानीमा सञ्चालन गर्ने र नयाँ नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्नेमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
नेपालमा रोजगारीका सम्भावना नभएको होइन । श्रमशक्तिको अभावमा तराई र पहाडका धरै जग्गा बाँझा छन् । ती क्षेत्रहरूमा आधुनिक कृषि खेती, नयाँ नयाँ बीउबिजनको व्यवस्था, सिँचाइको बन्दोबस्त र कीटनाटक औषधिको व्यवस्था गर्न सकिए कृषि क्षेत्रमा लाखौँको सङ्ख्यामा रोजगारी प्रदान गर्ने र त्यसबाट मनग्य आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा फलफूल खेती, पशुपालनको विकास तथा सम्बन्धित मासु, ऊन, दुग्ध, उद्योग तथा फलफूलसम्बन्धी उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सके धेरै युवाहरूले रोजगारी पाउनुका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । युवा जति विदेश गएकै कारण अहिले चालु आ.व. को ७ महिनामा २ खर्बको कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आयो । शिक्षामा वडा वडामा शिशु स्याहार केन्द्रमात्र सञ्चालन गर्ने नीति राज्यले लिन सकेमा पनि एकै वर्षमा बीसौँ हजार महिलाहरूको निम्ति रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् ।
सरकारप्रति युवाहरूको विश्वास छैन । हरेक दिन आफ्नो परिवार त्यागेर विदेशी भूमिलाई कर्मथलो बनाउन गएका युवाहरूको आँसुका धारासहितका दुःखद समाचारहरू आइरहेका छन् । त्यसले शासक दलहरूप्रति नै घृणा पैदा गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेको रोजगारी दशक एउटा ‘जोक’ जस्तै मात्र भएको छ । बुझ्नेहरू भन्छन् यो सरकारको ‘देखाउने दाँत’ मात्रै हो ।
दोष पुँजीवादको हो
पुँजीवादी राज्य व्यवस्था भएसम्म सम्पूर्ण नागरिकले रोजगारी पाउनु सम्भव हुँदैन । पुँजीवादी राज्य व्यवस्थामा उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरूमा निजी स्वामित्व हुने गर्छ । पुँजीपतिवर्ग बढीभन्दा बढी नाफा लिन खोज्छन् । श्रमिकलाई बढी काममा लगाएर होस् या केटाकेटीलाई काम गराएर, नाफाको निम्ति जस्तोसुकै कार्यहरू गर्न पनि पछि पर्दैन । माल सामान कम उत्पादन गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर होस् या सामानको माग बढी भएको अवस्थामा श्रमिकलाई बढी काम गराएर होस पुँजीपतिवर्गले नाफाबाहेक अरू केही देख्दैन । उसले जनताको रोजीराटीसित कुनै मतलब राख्दैन । त्यसले बेरोजगारी सङ्ख्यामा वृद्धि हुन्छ । दूधको कारखानामा भन्दा विष कारखानामा दोब्बर तेब्बर नाफा हुने भए पुँजीपतिहरू दूध कारखाना बन्द गरेर विष कारखाना खोल्नतिर लाग्छन् ।
श्रमिकहरू जहिले पनि कामबाट निकालिने डरले मालिकको निर्देशनअनुसार काम गर्न बाध्य हुन्छन् । पुँजीपतिवर्ग कम तलबमा बढी काम गराउन चाहन्छ भने श्रमिकहरू आफ्नो सहज जीवनको लागि बढी ज्याला खोज्छन् । यी दुई वर्गबिच ज्याला बढाउने र कम गर्नेबारे विपरीत स्वार्थ हुन्छ । यही स्वार्थकै कारण समय समयमा यी दुईवर्गबिच सङ्घर्ष चलिरहन्छ । जसलाई वर्गसङ्घर्ष भनिन्छ ।
पुँजीवादी व्यवस्था भएका हरेक देशमा मजदुर आन्दोलनहरू भइरहेका हुन्छन् । यसको मुख्य कारण देशको सम्पत्ति सीमित पुँजीपतिवर्गको हातमा केन्द्रित हुनु हो । पुँजीवादमा सम्पत्तिको वितरण असमान हुने भएकाले धेरै मानिसहरू गरिबीतिर धकेलिँदै जान्छ । समाजमा आर्थिक असमानताको दूरी बढ्छ । मजदुरवर्ग नाम मात्रको मानिस हुन्छ । उनीहरू पशुतुल्य जीवन बिताउनु बाध्य हुन्छन् । पुँजीवादी व्यवस्थालाई कामदार वर्गको ‘नर्क’ को संज्ञा दिनुको अर्थ यही हो ।
सबैको लागि रोजगारी समाजवादमा मात्र
समाजवादी व्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरू सरकारको हुने हुँदा फाइदा जति सबै राज्यकोषमै जम्मा हुने गर्छ । नाफासँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन । सामूहिक हित नै सरकारको मुख्य उद्देश्य हुने हुँदा उद्योग, कलकारखानाहरूमा पनि सबैले समान रूपमा काम पाएका हुन्छन् । योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्तले मानिसहरूमा कामबाट निकालिने डर पनि हुँदैन । सबै नागरिकहरू देशकै निम्ति काम गरेको भन्ने भावनाले काम गर्ने गर्छन् । देशको उत्पादन बढ्छ । त्यसले देशका बेरोजगारी समस्या मात्र समाधान गर्दैन, देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि सहयोग गर्दछ । देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर भएमा नै देश विकासको गतिमा अगाडि बढ्छ । समाजवादी देशहरू तीब्र गतिमा विकास हुनुको कारण यही हो । सन् १९१७ मा सोभियत सङ्घमा समाजवादी क्रान्ति भएपछि युरोपका पुँजीवादी देशहरूले २०० वर्षमा गरेको विकास तीस चालीस वर्षमा गरेर देखाएको एक ज्वलन्त उदाहरण संसारसामु छ । आजको चीन अर्को उदाहरण हो ।
नेपालले समाजवादी अर्थनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने
नेपालमा २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि गणतन्त्र स्थापना भयो । यस अवधिमा एमाले र माओवादीहरू पटक पटक सरकारमा पुगे । ती दुवै दलहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको दाबी गर्छन् । ती पार्टीहरूले नेकाले अवलम्बन गरेको उदार अर्थनीतिलाई नै अवलम्बन गर्दै आएका छन् । त्यो पुँजीवादी अर्थनीतिले व्यापक जनताको हित गर्न सक्दैन भने अहिले साबित भइसकेको छ । नेपालको अहिलेसम्मको अभ्यासले पनि पुँजीवादी अर्थनीतिले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न नसक्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्ने स्पष्ट भएको छ । अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार छ । आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्ने हो भने वर्तमान एमाले सरकारले नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थातिर ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
अहिले हरेक वर्ष ५ लाख युवाहरू श्रम बजारमा आउने गरेको बताइन्छ । त्यसमध्येका केहीले सरकारी क्षेत्रमा काम पाउँछन् त केहीले निजी क्षेत्रमा । सरकारी क्षेत्रमा काम पाउनु ज्यादै मुस्किल छ भने निजी क्षेत्रले अत्यन्त न्यून तलब सुविधामा काम गराउँछन् । ती रोजगारी पाएका युवाहरू पनि आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । तिनीहरू आफ्नो सुखद् भविष्य निजी क्षेत्रमा काम गरेर पूरा हुने देख्दैनन् । तिनीहरू पनि वैदेशिक रोजगारीतिर जाने गरेका छन् ।
अहिले नेपाल विदेशीहरूको सस्तो ज्यामी उत्पादन गर्ने र युवाहरू निर्यात गर्ने देश बन्दै छ । यसबारे अझै पनि सोच्न ढिला गर्ने हो भने संसारमा नेपालीहरूको कहीं पनि इज्जत रहने छैन । विदेशमा जतिसुकै मिहेनत गरे पनि त्यहाँका मालिकहरूले दासकै व्यवहार गर्छन् । कसैले पनि स्वाभिमानीपूर्वक विदेशी भूमिमा बाँच्न पाउँदैन । नेपाल सरकारले अबका दिनमा नेपालमै युवाहरूलाई रोजगारी दिनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । रोजगारी दशक नारामा होइन व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।