सिमेन्ट–डन्डीको मूल्यवृद्धिको भित्री कारण !

२०८१ चैत ५ र ६ गतेको ‘नयाँ पत्रिका’ को हेडलाइन समाचारमा लेखियो, “सरकारकै समर्थनमा सिमेन्टपछि डन्डीमा पनि कृत्रिम मूल्यवृद्धि, १५ दिनमा पाँचपटक बढाइयो डन्डीको भाउ ।”
“कृत्रिम मूल्यवृद्धिको सार्वजनिक वकालतमा उद्योगमन्त्री भण्डारी, संसदीय समितिमै निःसङ्कोच भने, उद्योगीका पक्षमा नबोलेर कसको पक्षमा बोल्ने ?”
“उद्योगीले संसदीय समितिलाई नै दिए चेतावनी ।”
माथिका समाचार शीर्षकले सबैजसो नेपालीहरूको ध्यान खिचेको छ । देशका मन्त्री वा सरकारले कसको पक्षमा काम गरिरहेका छन् भन्नेमा व्यापक प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।
यो वर्ष बाढी, पहिरो र भूकम्पको चोटबाट बिस्तारै उठ्ने प्रयास गरिरहेको छ । बाढी–पहिरोले क्षत विक्षत पारेको सिन्धुली राजमार्ग, काभ्रेको रोसी क्षेत्रका गाउँहरू, पश्चिम नेपालका भूकम्प प्रभावित गाउँहरू बिस्तारै पुनः निर्माणको कार्य थालनी गर्ने बेलामा सिमेन्ट, डन्डीलगायत अन्य आवश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले देश र जनताको ढाड सेकाउने पक्का छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारहरू विकास निर्माणका कार्यहरू तीव्रगतिमा गर्न नसकेको कारण बजेटको पुँजीगत खर्च ज्यादै कममात्र भइरहेको छ । नीजि क्षेत्रले गर्ने विभिन्न भौतिक निर्माण कार्यहरूमा पनि विभिन्न कारणले गर्दा सुस्तता आइरहेको छ । यसले गर्दा निर्माण सामग्रीको बिक्री वितरण नै कम भइरहेको अवस्था छ । सरकारले विभिन्न जनमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर सिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा उल्टै सरकार र मन्त्रीहरूकै मिलेमतोमा भौतिक निर्माणका आधार सिमेन्ट र डन्डीको भाउ बढाउने उद्योगपतिहरूको पक्षमा मन्त्रीहरू नै खुलेर लाग्नु ज्यादै नै दुःखदायी छ ।
सबैजसो पार्टीले अत्यन्त बहुमत गरिब जनताकै भोटबाट जितेर सरकार बनाउने र चलाउने हो । तर, सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले ९७–९८ प्रतिशत गरिब जनताको पक्षमा काम गर्नुको सट्टा २–३ प्रतिशत धनीमानी पुँजीपतिवर्गको मात्र सेवा गरेको देखिन्छ । उद्योगधन्दाको बढ्दो विकासले नै देशको आर्थिक अवस्था बलियो हुने हो । उद्योगधन्दाको विकासले नै निराश युवा जमातको विदेश पलायनलाई रोक्ने गर्दछ । यो धुव्रसत्य हो ।
तर, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको नाममा एकलौटी खडा गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने, देशका नीति निर्माताहरूलाई घुस खुवाएर उद्योगपति व्यवसायीहरूले अकुत सम्पत्ति कमाउने कार्य जनघाती, देशद्रोही कार्य नै भएको सम्झनुपर्दछ । देशमा पञ्चायती व्यवस्था फालेर बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएको ३५ वर्ष र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको स्थापना भएको पनि १९–२० वर्ष नाघिसक्यो । प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक सरकारहरूको अकर्मण्यताका कारण आज फेरि राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि जुलुस हुन थालेको छ । यो सबै बहुमत कामदार जनताको पक्षमा देशका शासक दलहरूले काम नगरेकै कारणले समस्या उत्पन्न भएको हो ।
अहिले देशमा नेका र एमाले दुई ठुला पार्टीहरूको सरकार छ । दुई ठुला पार्टीहरू मुखले ‘समाजवाद’ को कुरा गर्नबाट थाकिसकेका छैनन् । एमाले त आफूलाई नेपालको सबभन्दा ठुुलो ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ रहेको दाबी गर्छ । यी दुवै पार्टीको व्यवहार भने पुँजीवादी पार्टीकै जस्तो रहेको छर्लङ्ग छ । सबै मन्त्रीहरू पार्टीले नै छानेर पठाउने र पार्टीकै निर्देशनअनुसार नै सरकारमा गएर काम गर्ने गर्छन् । त्यसैले, अहिले भइरहेको मूल्यवृद्धिमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) पार्टीकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको भन्नेमा दुईमत नहोला । विगतमा जबजब यी दुई पार्टीहरू मिले तबतब थुप्रै महाकाली, टनकपुर, कर्णाली, एमसीसी आदि देशघाती सन्धि सम्झौताहरू भए गरेका छन् ।
त्यसैले, समयमा नै यी देशघाती शासक दलहरू सच्चिनुको विकल्प छैन । अहिले यी देशघाती शासक दलहरू चुनाव आउन दुईदेखि साढे दुई वर्ष अगाडि नै ‘मिसन ८४’ को कुरा नारा भट्याउन ठालेका छन् । समय र बढ्दो महँगीका कारणले चुनाव खर्चमा पनि अत्यधिक मात्रामा बढोत्तरी भएर गएको छ । अब चानचुने खर्चले चुनाव जित्न सक्ने अवस्था छैन । यसैलाई ध्यानमा राखेर नेका र एमाले पार्टीले भाबी चुनाव खर्च जुटाउनकै लागि उद्योगपतिहरूले गरेको मूल्यवृद्धि र कार्तेलिङमा सरकारका मन्त्रीहरूमार्फत समर्थन गरेको हो भन्ने बजारमा व्यापक हल्ला छ ।
समय नसकिँदै काम गरिरहेका विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन तारन्तार स्पष्टीकरण सोधिराख्नु, मन्त्रीकै मिलेमतोमा सिमेन्ट–डन्डीको बजार भाउ बढाउनु इत्यादि कारणले गर्दा देश चलाउने शासक पार्टी र तिनीहरूका भ्रष्ट मन्त्रीहरूले श्रीलङ्काकै नियति भोग्नुपर्ने त होइन ? भन्ने बारेमा व्यापक चर्चा छ ।
सिमेन्ट–डन्डीको मूल्यवृद्धिजस्तै दैनिक उपभोग्य सामानहरूको मूल्यवृद्धिबारेमा त्यस्तै अन्य भित्री कारणहरू हुनसक्नेबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग बजारमा बढ्दो छ ।