देशमा नाउँमात्रको सुशासन

राज्यका स्रोत र साधनको समुचित परिचालन र प्रयोग गर्नु सुशासन हो । जनताका इच्छा आकाङ्क्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले योजना तयार गर्नुपर्छ । जनताकै भलाइका लागि शान्ति कायम गर्न, आपराधिक कार्यको नियन्त्रण गर्न, सार्वजनिक निर्णयमा स्वच्छता कायम राख्न, निष्पक्ष कानुनको प्रत्याभूति गर्न, सबैलाई समान व्यवहार गर्न, सबै वर्ग जातजाति, क्षेत्रको पहिचान र सम्मानको अवस्था सिर्जना गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई विश्वसनीय सुगम, सरल एवं गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य हरेक सरकारको हुनुपर्छ । जनताका पक्षमा कार्य गर्ने, भ्रष्टाचारबाट मुक्त शासन र सेवा मैत्रीपूर्ण वातावरणमा प्रदान गर्ने गन्तव्य सरकारको हुनुपर्छ ।
सुशासन भएको देशमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरू जवाफदेही हुन्छन् । सरकारले जनतासँग घनिभूत रूपमा साक्षात्कार र अन्तरक्रिमा गर्नुपर्छ । सरकारका हरेक काम कारबाहीहरू पारदर्शी हुनुपर्छ, पारदर्शी गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । जनताको चाहना र अधिकार सरकारले बुझ्नुपर्छ; बुझेर काम गर्नुपर्छ । जनताको नाउँमा भएका या गर्न लागिएका कार्य जनताले थाहा पाउनुपर्छ । जनसहभागिताको प्रत्याभूतिको अभावमा कुनै पनि निर्णय लिन र योजना बनाउन सरकारले सक्दैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको न्यूनतम आधार निश्चित गर्दा पनि जनसहभागिताकै आधारमा गरिनुपर्छ । यसको लागि जनताको समर्थन सरकारले लिनुपर्छ । समुदायको हितमा कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । त्यो कार्यक्रम समयमै व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ ।
सरकारले जनस्तरबाट मान्यता प्राप्त गर्नु आवश्यक छ । जनताबाट मान्यता पाएन भने त्यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जनताको समर्थन रहने छैन । जनताको स्वीकृति र समर्थनबिना सरकारले कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्न नहुने मान्यता कायम राख्नुपर्छ । बहुमत या दुईतिहाइको नाउँमा जनघाती सन्धि सम्झौता गर्नु देशकै अहितमा हुन्छ । स–सानो स्वार्थ, अनुदान र विकासको लोभमा देशलाई दूरगामी असर पार्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । हालसम्मका सरकारहरूले यस्ता सन्धि सम्झौता गरेकै कारण देशको विकास हुन नसकेको हो† देश आत्मनिर्भर बन्न नसकेको हो । जनताको इच्छाविपरीत सरकारले विवादास्पद निर्णय गरेको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता जोखिममा परिरहेको छ ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार सुशासनको लागि अर्को चुनौती बनेको छ । नेपाल बिस्तारै संस्थागत भ्रष्टाचारउन्मुख भइरहेको छ । भ्रष्टाचारले विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुन्छ । रोजगारीका समान अवसर प्राप्त हुने उद्देश्यमा नै प्रभावित हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रका दुर्गुणका कारण गुणस्तरयुक्त सेवा भइरहेको छैन । समाजको समुन्नततिर रूपान्तरणका लागि राजनीतिक गतिरोध बनेको छ । यसले नागरिकमा नैराश्यता छाएको छ । यही कारण विदेश पलायन हुने युवाको सङ्ख्या बढ्दै छ । बसाइँसराइ अनियन्त्रित छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रवृत्तिमा वृद्वि भइरहेको छ ।
जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुँदै छ । विभिन्न जातजाति, धर्म र वर्गबिच भइरहेको असामञ्जस्यता समाधान गर्ने सन्दर्भमा सरकारको ध्यान गएको छैन । शान्ति अमनचैन र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको अभावमा सुशासनको कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ ? प्रजातन्त्र स्थापना भएको सात दशक बित्यो । नेपाल अझै गरिब छ; देश अझै साक्षर बनेको छैन; देश अझै विकासशील बनेको छैन । जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझैँ शासकहरूले बहुमत जनताको पक्षमा गतिला काम गर्न सकेका छैनन् । देश बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा परेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय र दातृ राष्ट्रहरूको विश्वास गुम्दै गएको छ । विदेशी हस्तक्षेप रोकेको छैन । विदेशी दबाब रोकेको छैन । अरु देशको उठबसमा बसेर, अरुको सहयोगमा देश चलाएर देशमा कसरी सुशासन हुन्छ ? शासकहरू गम्भीर भएनन् । अल्पकालीन स्वार्थमा फसेर दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने काम शासकहरूले गरिरहेका छन् । शासकहरूमा राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन । आर्थिक सुधार भएको छैन । आर्थिक र सामाजिक असमानता छ । सरकारले अन्धविश्वास र विकृति अन्त्य हुने खालको अभियान चलाएको छैन । शासकहरू पुँजीपति, सामन्त, जमिनदारवर्गको पक्षपोषणका पक्षपाती भएको हुँदा देशमा सुशासन नाउँको मात्र रह्यो ।