दललाई सरकारी अनुदान सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा गलत

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले ‘राष्ट्रिय’ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई सरकारी अनुदान दिने नीति लिएको छ । दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा देशको राज्यस्रोत बाँड्ने नीति सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा उचित छैन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन देशको आयस्रोतले नभ्याएको बेला राजनीतिक दललाई अनुदान दिने सरकारी नीति उचित होइन । तलब खुवाउन नसकेरै चार मन्त्रालय, ३१ निकाय खारेज र ६ निकाय मर्जर गरेर प्रशासनिक खर्च घटाउन लागेको सरकारले राजनीतिक दललाई अनुदान दिएर पाल्ने कुरा कुनै पनि दृष्टिले सही होइन । के कुनै राजनीतिक दललाई अनुदान दिन नै बजेटमा कार्यालय, विभाग तथा दरबन्दी कटौती गरिएको हो ?
मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला दलले सरकारको लागि सहयोग गर्नुपर्ने बेला सरकारबाट अनुदान लिएर देशको राजस्व रित्तो पार्ने काम नेपालजस्तो गरिब देशको लागि सुहाउँदैन । अनुदान भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासनको निम्ति जेनजी आन्दोलनको क्रममा सहिद भएका युवा–विद्यार्थीहरूको मर्म र भावनाविपरीत छ । के उनीहरूको त्याग र बलिदान देशको राज्यस्रोत राजनीतिक दलहरूलाई पोस्न हो ? जेन–जीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल रास्वपालाई त यो कदम झन् सुहाउँदैन । गलत कार्य गरेर गलत सन्देश जाने काममा कुनै राजनीतिक दलसँग बहस गर्नुपर्ने होइन या त्यो बहसको विषय होइन । अनुदान दिने सरकारी नीतिको अरु सबै दलले विरोध एवं भत्र्सना गर्नुपर्छ । उक्त सरकारी नीति सरकारले पुनः विचार गरेर खारेज गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक दललाई अनुदान दिएर कुनै दलले चन्दा या सहयोग लिँदैन भन्ने कुरा होइन । राजनीतिक दल जनताबाट बनेको हो । राजनीतिक दल सरकारको निकाय होइन । विद्यार्थी र शिक्षकले राजनीति गरे भनेर राजनीति गर्न नपाउने गरी प्रजातन्त्रकै उपहास गर्न लागेको सरकारले अब राजनीतिक दललाई पाल्ने कुरा कसरी सही हुन्छ ? आज सरकारले राजनीतिक दलको लागि अनुदानको व्यवस्था गर्छ भने भोलि राजनीतिक दलको लागि कार्यालय खोल्न जग्गाको व्यवस्था गर्न र पार्टी कार्यालय बनाउन आर्थिक सहयोग गर्न बेर लाग्दैन । यो नीति विगतमा पनि ठुला राजनीतिक दलले ल्याएको थियो । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जनताको व्यापक विरोध भएपछि हटाइएको थियो ।
सरकारी बजेटमा वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब गरी ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड ऋण लिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । देशको कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब र ३४ करोड छ । यस हिसाबले देशको बजेट झण्डै ३३ प्रतिशत ऋणमा अडेको छ । यसरी आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको भरमा बनेको देशको बजेटमा राजनीतिक दलले अनुदान लिएर राइँदाइँ गर्ने कुरा सोह्रै आना गलत छ । अझ बजेटमा ६१ अर्ब ७४ करोड वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । दलले सरकारी अनुदान लिएर सरकारको उद्देश्य पूरा हुनेछैन । यसले जथाभावी चन्दा उठाउने प्रवृत्ति रोक्दैन । अनुदान लिएर ‘राष्ट्रिय’ दलले समान अवसर पनि पाउँदैन । सरकारी निकायबाट लेखा परीक्षण गर्दैमा त्यो कदम सही हुने होइन । के अनुदान लिएर दलले समान अवसर पाउँछ ? यसको लागि मात्र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नु आवश्यक छैन । ठुला राजनीतिक दलकै दबाबमा पहिले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि गलत थियो ।
राजनीतिक भागबन्डा, नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरोध गर्न जागेका, लागेका रास्वपाबाट निर्वाचित सांसदहरू अनुदान दिने सरकारी नीतिको विरोधमा उत्रनुपर्छ । पार्टीको कारण पार्टी कार्यकर्ता र सांसदहरूको इज्जत र प्रतिष्ठानमा आँच पु¥याउने सो कदमविरुद्ध लाग्नुपर्छ । राजनीतिक दलले सरकारी अनुदान लिएर देशमा सुशासन हुनेछैन । सरकारले संविधान संशोधनमा तीन प्रतिशतको प्रावधान या मतसीमा नै खारेज गर्नुपर्ने बेला त्यही मतसीमामा टेकेर अनुदान लिने सरकारको उद्देश्य सही होइन । ‘राष्ट्रिय’ दल ठुलो दल बनेर हुने होइन । ठुलो दलले नै विगतमा देशघाती र जनविरोधी सन्धि सम्झौता गरेको थियो । देशलाई पराधीन बनाउने, विदेशी शक्ति राष्ट्रको दबाबमा शासन सञ्चालन गर्ने, देशको बजेट तयार गर्न ऋण लिन बाध्य भएको सरकारले देशको अनुदान लिनु कसरी न्यायोचित कदम हुन्छ ? राजनीतिक दलले सरकारी अनुदान लिए पनि नलिए पनि ठुला दलका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत पैसा खर्च गर्नेमा शङ्का छैन । के रास्वपा सरकारी अनुदान लिन नै गठन भएको हो ?