विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन र क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको रक्षा गर्नुपर्नेमा चीनको जोड
- जेष्ठ १२, २०८३
म यहाँ बोल्दै गर्दा इजरायल, खासगरी गाजामा, प्यालेस्टिनीहरूको हत्या गर्ने र मारकाट मच्चाउने आफ्नो दोस्रो चरित्रमा फर्किसकेको छ ।
दुई महिनाअघि इजरायलीहरू युद्धविरामको लागि राजी भएपछि नै मैले आशङ्का जाहेर गरेको थिएँ । म गलत साबित भएको भए म औधि खुसी हुने थिएँ । तर, स्वभावतः तेल अभिवको सत्तामा मानवताको एक थोपा बाँकी छैन ।
इजरायलको राक्षसीपनलाई मान्छेको बुद्धिले बुझ्न सक्दैन । इजरायलको जघन्य कुकर्मलाई वर्णन गर्ने शब्द बनेकै छैन । यसलाई सबैभन्दा नजिकको उपमा (हिटलरको यातनागृह) होलोकस्टसँग दाँज्न सकिन्छ । विरोधाभाष कस्तो भने इजरायलीहरू आफ्ना पुर्खालाई होलोकस्टका पीडित बताउँछन् र पनि तिनले होलोकस्टभन्दा दुष्ट कुकार्य गर्दै छन् ।
रमादानको यो पवित्र महिनामा गाजाबाट आइरहेका तस्बिरहरू आततायी छन् । पुरानै परिचित दृश्य सम्झाएर अत्याउने खालका छन् । बालबालिका र निर्दोष जनताका चोइटिएका शरीर, कोही मृत त कोही रगताम्य, लगातार भौतिक पूर्वाधारको विनाश । हामी सभ्य संसारमा बाँचिरहेको दाबी गर्छौँ । तर, यस्तो आतङ्क पनि स्वीकार गर्ने यसलाई कुन कोणबाट सभ्य भन्ने ?
म आक्रोशित छु । यसलाई शब्दमा जाहेर गर्न सकिन्न ।
६१ हजार मानिस मारिँदा र त्यसमा पनि १७ हजार बालबालिका मारिँदा कसरी यो संसारले सहेर बस्न सकेको ? यति हुँदाहुँदै पनि सबथोक सामान्य भएजस्तो आरामले बाँचिरहेको ?
गाजाको वियोगले मानवतालाई सबैभन्दा तुच्छ स्थानमा गिराएको छ । तैपनि, त्यसलाई रोक्न केही गर्न सकिने देखिन्छ ।
निश्चय पनि यो रमादान गाजाका प्यालेस्टिनीहरूको सबैभन्दा नमिठो रमादान हो । गाजावासीहरूका लागि यो परीक्षाको घडी हो भने पक्कै पनि बाँकी मुस्लिम संसारका लागि पनि यो एउटा परीक्षा हो । गाजाको मारकाट रोक्न मुस्लिम संसार केही गर्न सकिरहेको छैन ।
हाम्रा मुस्लिम बन्धुहरूले निन्दाले नछुने चरम अत्याचार भोगिरहँदा तिनको पक्षमा उभिन नसक्नु अत्यन्त वियोगपूर्ण छ ।
गाजावासी सबैलाई गाजाबाट लघार्नुपर्छ भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइले इस्लामी संसार अत्तासिएको बेला गाजामा फेरि हिंसा सुरु भइरहेको छ ।
ट्रम्पले पछि आफ्नो भनाइ सुधारे पनि उनको सुरुको टिप्पणीमा उनको भित्री मनसाय झल्किन्छ । उनको सोचाइमा गाजाका प्यालेस्टिनीहरू लघुमानव हुन् र तिनीहरू मर्नु–बाँच्नु एकै हो ।
मार्च महिनाको आरम्भमा सम्पन्न अरब लीगको आपत्कालीन शिखर सम्मेलनमा इजिप्टले गाजाको पुनर्निर्माणका लागि ५३ अर्ब डलरको रकम छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव राख्यो । अरब लीगका सदस्य देशहरूले बहुमतले सो प्रस्ताव पारित गरे । तर, यसलाई लागु गर्नु फलामको च्युरा चपाउनुसरह बन्न पुगेको छ ।
हवाई हमला पुनः सुचारू हुनुअघि दुई हप्तादेखि इजरायलले गाजामा प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण सहयोग सामग्री रोक्का गरेको थियो ।
धेरै मुलुकले इजरायलका कामकारबाहीको निन्दा गरेका छन् । तर, पनि उसले दण्ड सजायको डर नमानी लगातार जातिसंहार चलाउँदै छ । संरा अमेरिका र युरोपको वित्तीय, सैन्य तथा शस्त्र सहयोगले उसको साहस बढेको छ ।
राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को माध्यमबाट इजिप्टले पुनः गाजामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उपस्थितिको प्रस्ताव राखेको छ ।
यो सम्भव होला–नहोला, हेर्न बाँकी छ तर त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सेनाको आवश्यकता ठुलो छ ।
पेर्दाना विश्व शान्ति फाउन्डेसनको सभामा मैले गत वर्ष २० लाखभन्दा बढी विस्थापित जनतालाई सुरक्षा सहायता दिन गाजामा राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेना पठाउनुपर्ने कुरा राखेको थिएँ ।
३० देशका ५० सङ्घसंस्थाबाट बनेको ‘प्यालेस्टिन कब्जाविरुद्ध विश्व गठबन्धन’ ले धारणा पनि यस्तै छ भन्ने सूचना मैले पाएको छु ।
सो गठबन्धनको मलेसिया शाखा पनि छ । मानवअधिकार अध्ययन तथा पैरवी केन्द्र भनिन्छ त्यसलाई ।
यस केन्द्रले जनाएअनुसार राष्ट्रसङ्घको ‘शान्ति प्रस्तावका लागि एकता’ (सन् १९५०) को तर्क सही छ । सो प्रस्तावअनुसार सुरक्षा परिषद्ले विश्वमा शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन भने राष्ट्रसङ्घको महासभाले आपत्कालीन विशेष सत्र डाक्न सक्छ ।
सुरक्षा परिषद्ले भिटो प्रयोग गरेका खण्डमा त्यसलाई न्यूनाङ्कन गर्न राष्ट्रसङ्घको महासभाले आपत्कालीन कदम चाल्न सक्छ ।
स्थितिको गम्भीरता हेर्दा स्थायी युद्धविराम तथा प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यताको टड्कारो आवश्यकता छ ।
राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनाको उपस्थितिबारे मेरो धारणासँग मिल्दोजुल्दो धारणा ‘प्यालेस्टिन कब्जाविरुद्ध विश्व गठबन्धन’ ले पनि राखेको छ । उसले मानवीय सहायतालाई सुरक्षितरूपमा गाजामा प्रवेश गराउन सैन्य हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएको छ ।
चौथो जेनिभा अभिसन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन उद्धृत गर्दै उनीहरूले गाजामा राहत सामग्री पठाउनमा छेक्ने सम्पूर्ण निकाय वा व्यक्तिमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
पेर्दाना विश्व शान्ति फाउन्डेसनको तर्फबाट म पनि गाजाका जनतालाई सहायता पठाउने यो अभियानमा समर्थन जनाउँछु । समस्या समाधानका लागि हामीले सम्भव सबै प्रयास गर्नुपर्छ ।
म नारा लगाउन छोड्दिन – नदीदेखि सागरसम्म हुनेछ प्यालेस्टिन मुक्त !
(डा. महाथिर बिन मुहमद मलेसियाका चौथो र सातौँ प्रधानमन्त्री हुन् ।)
स्रोत : ग्लोबल रिसर्च
अनुवाद : सम्यक
Leave a Reply