देशको बर्बादीमा शासक दलका नेताहरू जिम्मेवार

‘मलेसियामा कागजातविहीन नेपालीको कारुणिक कथा’ (कान्तिपुर, १३ चैत २०८१) को समाचारअनुसार विभिन्न देशमा अनेकौँ म्यानपावर कम्पनीहरू (आधुनिक गल्लावालहरू) ले हजारौँ नेपाली कामदारलाई विदेशमा अलपत्र पारेका छन् । मलेसिया एक पुँजीवादी देश हो । त्यहाँका पुँजीपतिवर्ग र कारखानेदारहरूलाई धर्म–कर्मसँग मतलब छैन, सबै कामदारहरूलाई चुस्छन् र पिस्छन् ।
बिरामी कामदारहरू उपचारबिना छटपटाइरहेका छन् । ती गल्लावालहरूले लाखौँ रूपैयाँ लिएर नेपाली ज्यामीहरूलाई अलपत्र पार्दै छन् । ती गल्लावाल कम्पनीहरू सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनि सचिवहरूकै कम्पनी हुन् भन्ने तर्कले साबित गर्छ । त्यस्तो होइन भने हजारौँ लाखौँ नेपाली युवा र कामदारहरूलाई अकालमा मार्नेजस्ता काम गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई किन कारबाही गर्दैनन् ?
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत नेत्रप्रसाद तिम्सिना भन्छन्, “कागजातविहीनलाई एम्बुलेन्सले पनि लैजाँदैन ।” तर, ती नेपालीलाई विदेश पु¥याइदिने म्यानपावर कम्पनीहरू वा गल्लावालहरूमाथि किन कारबाहीको सिफारिस गर्दैनन् ? यस्तो स्थिति लाखौँ नेपालीहरूको छ । नेपाल सरकार र नेपाली राजदूतहरूको के काम ? त्यसबारे छानबिन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्दैन ? खाली मोटो रकम र सहुलियत लिएर मेचमा बस्न पाइन्छ भन्ने प्रश्न जनतामा व्यापक छ ।

xxx

नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले नेताहरूकै कारण केही व्यापारी, उद्योगपति, कालाबजारी एवं ठेकेदारहरूको निर्णयलाई नै देशको योजना बनाउने र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ठुलो पद र गभर्नरमा सिफारिस गर्नुजस्तो लाचारी र अपराध अरु के होला ? के यो देशको बर्बादी होइन ?

xxx

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याएकोमा काठमाडौँमा विरोध भयो । कुलमान घिसिङबारे अनेक भित्री समर्थनका कारणहरू पनि होलान् । तर, ऊर्जामन्त्री आफैँ ठुलो भ्रष्टाचारी र सार्वजनिक जग्गा हडप्ने व्यक्तिबाट कारबाही अगाडि बढाउँदा सरकारकै दोष बढी हुन्छ अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै दोष जान्छ । कसैले सरकारको निर्णयमाथि असहमत भएमा ती मन्त्रीहरूले तत्काल राजीनामा दिएर पार्टीबाट समेत अलग हुनु नैतिक र व्यवहारिक हुने थियो ।
फोहर थालमा फोहोर वस्तु खाँदै र त्यसैलाई घृणा गर्दै मन्त्री पदमा बस्नु अत्यन्त लज्जास्पद विषय हो । ‘मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउनु’ नकच्चरोपन हो । मन्त्री र शासक दलका नेताहरूमा यसबारे गम्भीर जानकारी राख्नु आवश्यक छ ।
विद्युत् प्राधिकारणका नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको भनाइ पनि आश्चर्यजनक छ , “भारतबाट थप बिजुली ल्याएर भए पनि उद्योगमा लोडसेडिङ हुन दिन्नँ” (कान्तिपुर, १३ चैत २०८१) । जनताको घर–घरमा पनि लोडसेडिङ गर्नु हुन्न । देशले जलविद्युत्मा मनग्य प्रगति गरेको प्रचार गर्ने तर पुनः भारतसँगै बिजुली माग्ने कस्तो उल्टो नीति हो ?
नेपालको जलविद्युत्को प्रसारण केन्द्र भारतमा राख्न दिने प्रचण्डको एमाओवादीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग सोध्नुपर्ने प्रश्न हो – नेपालको सेफ र साँचो भारतमा राख्नु देशलाई भारतमा सुम्पनु होइन ? ‘जनयुद्ध’ नामको भारतबाट निर्यात गरिएको नेपालको गृहयुद्धको उद्देश्यकै निम्ति ‘एमाओवादी’ गतिविधि साबित भएन ?
यसकारण, नेपालको बर्बादीको कारण आज र हिजोका शासक दलका नेता र सरकारका मन्त्रीहरू नै हुन् । तिनीहरूले नेपाली जनताको होइन विदेशी एकाधिकार पुँजीको सेवा गरेका हुन् भन्ने साबित हुँदै छ ।