जनताको माग पूरा हुन समाजवादी गणतन्त्र जरूरी

काठमाडौँ, १५ चैत । प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी तोकिएको थियो । दिनको १ः१० बजे बैठक १ः३५ बजे बस्ने सूचना गरियो । दिनको २ः१८ बजे बैठक चैत १७ गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरियो । बैठक नबसी स्थगित भएको तीन दिन भयो ।
माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एस, राजमो पार्टीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सीईओ कुलमान घिसिङलाई हटाइएको बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग राखी बैठक अवरोध गर्दै छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई नेपालका नदीनाला र जलस्रोत भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिनेहरूमाथि कारबाहीको विषय संसद् अवरोध गरेका विपक्षी दलहरूले उठाएका छैनन् । विदेशी पुँजी ल्याउने नाममा नेपाललाई उपनिवेश बनाउन दिने र नेपालीलाई सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब रूपैयाँ बोकाएर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही गराउने विषय पनि उठाइएको छैन ।
अमेरिकी स्वार्थको लगानी एवम् अमेरिकी नीति र कानुन पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता गर्ने र एमसीए नेपाल कार्यालयमा बसेर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही गराउने विषय पनि उठाइएको छैन ।
संसद्मा यी विषय जोडका साथ उठाउनुपर्नेमा विपक्षी दलहरू कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विषयमा मात्र सीमित हुनु आ–आफ्नो अपराधलाई ढाकछोप गर्नु हो ।
समाज विकासको इतिहासमा राजतन्त्रले सामन्तवर्गको प्रतिनिधि गर्छ । शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क, देशभित्र रोजगारी नपाएको हुँदा नेपाली जनता असन्तुष्ट छन् । वर्तमान गणतन्त्रले जनताको माग पूरा गर्न सकेन । चैत १५ गते तीनकुने र प्रदर्शनीमार्गमा असन्तुष्टि पोख्न भेला भएका जनताले शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क र स्वदेशमा रोजगारी मागेका हुन् । यो माग पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था समाजवादी गणतन्त्र हो । राजतन्त्र फर्काउने राजावादीहरूको अहिलेको आन्दोलन केटाकेटी बेलाको लुगा ठुलो हुँदा ठीक नहुने भन्ने जस्तै हो ।