सहकारी पीडितको रकम फिर्ता पाउने कहिले ?

सबै सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता दिलाउनेतर्फ सरकारले खासै पहल गरेको देखिँदैन । अहिले पनि करोडौँ, अरबौँ रकम फिर्ता लिन बाँकी छ । सहकारी ठगीमा ठुलठुला दलका मान्छेहरू नै परेका कारण सरकारले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता दिने विषयमा चासो नराखेको हो । सरकारले ल्याएको सहकारी विधेयकमा पनि सहकारी रकम ठग्ने ठग सहकारी सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्ने कुनै कुरा उल्लेख छैन । करोडौँ, अरबौँ रकम ठगेर भागेका, बेपत्ता भएका वा सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका भ्रष्ट आचरणका व्यक्तिहरूलाई के सरकारले बचाउने प्रयास गरेको हो ? ठग सञ्चालकहरूलाई कारबाही नगर्ने, कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि नबढाउने सरकारले देशमा विधिको शासन छ भनेर धाक लगाउन मिल्दैन ? जहिलेसम्म सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता दिलाउने काम गर्दैन तहिलेसम्म शासक दलका नेता, मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरू पीडित जनताको पक्षमा नरहेको थाहा हुन्छ । सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता दिलाउन के सरकारलाई दबाब दिनुपर्दैन ?
चैत २० गते सहकारी दिवस मनाइयो । दिवसमा प्रभातफेरी र सभाको आयोजना गरियो । सहकारी दिवसमा सहकारी संस्था स्थापनाको संस्मरण मात्र होइन हाल सहकारीमा देखिएका समस्या र सहकारी पीडितहरूको पनि आवाज बुलन्द हुनुपथ्र्यो । सहकारी ठगमा संलग्न व्यक्तिहरू कुन कुन दलमा आबद्ध व्यक्तिहरू हुन् भन्नेबारे सहकारीकर्मी तथा सर्वसाधारण जनतालाई सुसूचित पार्नुपर्छ । सहकारी संस्थामा फेरिफेरि पनि ठगहरू पस्न सक्छन्; ठगहरू पसेर सहकारी रकम ठग्न सक्छन् । यसतर्फ सहकारी संस्थाका सञ्चालक, सहकारी सदस्य तथा स्थानीय तह सचेत हुनुपर्छ । सहकारी संस्थाले सहकारी सिद्धान्त र मान्यता भुलेर व्यक्ति आफूखुसी सञ्चालन गर्दा, सहकारी संस्थाको सङ्ख्या र सदस्य बढेसँगै सरकारले समय समयमा अनुगमन निरीक्षण नगर्दा सहकारी सञ्चालकहरूले ठग्ने अवसर पाए । सहकारी रकम लिएर भागेपछि पीडितहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । त्यसबारे सडक र सदनमा आवाज बुलन्द भयो । तर, सरकारले टेरपुच्छर गरेन ।
सहकारी ठगीमा राप्रपा सांसद गीता बस्नेत झन्डै एक वर्षदेखि र नेका सांसद माया राई झन्डै छ महिनादेखि फरार छन् । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सञ्चालक रहेर दुई अर्ब ६५ करोड बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा सांसद राई गत ५ असोजदेखि संसद्मा उपस्थित छैनन् । संविधानमा सदनलाई अग्रीम सूचना नदिई लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित भए सांसदको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । तर, त्यो व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन भइरहेको छैन । चैत २० गतेको ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा ‘सहकारी ठगीमा संलग्न दुई फरार सांसद : संविधान सांसदको बर्खास्त हुनुपर्ने काङ्ग्रेसकी राई र राप्रपा बस्नेतको पद जोगाउन चलखेल’ शीर्षकको समाचार छापियो । रास्वपाका सभापति रवि छानेलाई सम्पत्ति सुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता गरेर पेलेको पेल्यै गर्ने सरकारले अरु सहकारी ठगहरूलाई किन देखेन ? सहकारी ठगी आरोप लागेका सांसद माया राई र गीता बस्नेतलाई सरकारले न पक्राउ ग¥यो न त सांसदको पद रिक्त नै ग¥यो ।
सहकारी ठग सञ्चालकहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गरिएको भए† कारबाही गर्ने अभियान चलाएको भए ठगहरू हतोत्साही हुन्थे । सहकारी ठगलाई कारबाही गर्ने सरकार र शासक दलका नेताहरूको इच्छाशक्ति नहुँदा सहकारी ठगहरूको जालो समाजमा फैलियो र पैसा ठग्ने अवसर मिल्यो । सरकारले देश र जनताको करोडौँ, अरबौँ रकम अनुत्पादनशील पुँजीको रूपमा उपयोग गरे पनि मतलब राखेन; सहकारी सिद्धान्त र मूल्य मान्यताविपरीत दुई चार जनाको समूहले सहकारी सञ्चालन गरे पनि वास्ता गरेन । बरु शासक दलहरूले सहकारी संस्थालाई दुरूपयोग गरे; सहकारी संस्थालाई जनताको रकम पोको पारेर व्यवसाय गर्ने माध्यम बनाए; सहकारी सदस्यहरूको रकम आफूखुसी बिनाधितो आफ्नो निजी व्यापार र जग्गामा लगानी गरे । यही कारण सहकारीको रकम ठग्नेमा शासक दलका नेता, मन्त्री, सांसद र अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरू फसे ।
सहकारीको पैसा ठग्नेमा ठुलठुला दलका व्यक्ति र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूकै हात थियो । सहकारी ठगहरूलाई बचाउनकै निम्ति सरकारले सहकारी विधेयक ल्याएको हो कि भन्ने विश्लेषण पनि नभएको होइन । आफ्नो मान्छे जोगाउने नाउँमा जसले जस्तोसुकै अनियमितता गरे पनि, ठगे पनि भ्रष्टाचार गरे पनि छुट दिने, वास्ता नगर्ने सरकारकोे कार्यशैलीले गर्दा बेथिति बढेको हो । यस्तो समस्याको समाधान पुँजीवादी व्यवस्थाका पृष्ठपोषकहरूले गर्दैनन्; समाधानको उपाय खोज्दैनन् । अतः पुँजीवादी व्यवस्थाका यस्ता विकृति र विसङ्गतिहरू अन्त्य गर्न जनतालाई सुसूचित पार्नुपर्छ, सचेत पार्नुपर्छ । समाजवादी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।