सरकारको कार्यशैलीप्रति जनता असन्तुष्ट

दुई ठुला दल नेका सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले देश र जनताप्रति समर्पित भएर काम नगरेको या सरकार दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिएको कारण सरकारप्रति जनताको असन्तोष बढ्दै गएको छ । आफ्ना दलका नेता तथा कार्यकर्ताले जस्तो अपराध, अनियमितता, भ्रष्टाचार गरे पनि कारबाही नगर्ने र अरुलाई शङ्काको आधारमा पक्राउ गर्ने, थुन्ने र देशको सन्तुलित विकासमा ध्यान नदिएको कारण जनताको असन्तोष बढ्दै गएको हो । यो कुराको पुष्टि देशमा भइरहेको खबरदारी सभा, विरोध प्रदर्शन र धर्नाले गर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वर्तमान सरकार २०८४ सम्म कुनै हालतमा टसमस नहुने भनी खोकिरहेको बेला हाल आन्दोलनरत दलका नेताहरूले जनआन्दोलन चर्काएर सत्ता ढालेरै छाड्ने चेनावनी दिन थालेका छन् । नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न राजनीतिक दल, समूह र पक्षले राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन छेडेका छन् । राप्रपाको खबरदारी सभा, राजमोको सङ्घीयता खारेजीको माग, शिक्षक महासङ्घको शिक्षक आन्दोलन, सहकारी/लघुवित्त पीडित आन्दोलन, कुलमान बर्खास्तीको विरोधमा नागरिक आन्दोलन र आवासीय चिकित्सकहरूको शान्तिपूर्ण धर्ना आन्दोलनले सरकार धेरै ठाउँमा चुकेको थाहा हुन्छ ।
चैत २७ गते प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ ले लेख्यो, ‘आन्दोलनमय राजधानी ।’ सोही दिनको ‘नागरिक’ दैनिकले लेख्यो, ‘आन्दोलनमाडौँ काठमाडौँ ।’ शासकहरू जनताप्रति जवाफदेही नभएको कारण कहीँ न कहीँ कुनै न कुनैले सरकारको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । शासन प्रणालीको निष्क्रियता, शासकीय जवाफदेहिताको अभावले गर्दा समस्या समाधान हुनुको सट्टा थप बल्झिँदै गएको छ । यसको कारण सहकारी पीडित, लघुवित्त पीडित, व्यापारीदेखि कवाडी व्यवसायीहरू पनि सडक आन्दोलनमा उत्रेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “सरकारको रवैयाले गणतन्त्रले नै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।” प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवम् एसपी अपिलराज बोहरा भन्छन्, “दिनमै १० वटासम्म प्रदर्शन भइरहेका छन्, यसले सुरक्षा प्रबन्धमा चुनौती थपिदिएको छ ।”
व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिएन भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको अभिमत हो । जनतामा बढ्दै गएको निराशाको फाइदा लिँदै प्रतिगामीहरूले टाउको उठाउन थालेका छन् । शासकहरूले विरोधी पक्षको आवाजलाई चासो राखेका छैनन् । जनताको समस्या समाधान गर्नेभन्दा बल्झाउने काममा सरकार लागिपरेको छ । शासकहरूमा बहुमतको हुङ्कार छ । जसले विरोध गरे पनि, बोले पनि कसैले केही गर्न सक्दैन; बहुमत प्राप्त सरकारलाई कसैले ढाल्न र हल्लाउन सक्दैन भनी शासकहरू प्रतिवाद गर्दै छन् । सरकार कहिले जनतालाई ‘उपयुक्त समयमा संविधान संशोधन’ भनी जनतालाई आश्वासन बाँड्न पछि पर्दैन भने कहिले संविधान संशोधन हतारमा हुँदैन भनी द्वैधचरित्रको राजनीति गर्दै छ । यही कारण सर्वसाधारण जनतामात्र होइन सरकारी पक्षका नेताहरू नै सरकारप्रति असन्तुष्ट छन् ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने शासकहरूले आफूले भने जति, गरे जति ठीक भनी नाक फुलाइरहेका छन् । शासकहरूले सरकारको तर्फबाट कहाँ गल्ती भयो, कमी कमजोरी भयो या चुक्यो त्यतातर्फ हेर्ने, सोच्ने या समीक्षा गर्ने काम गरेका छैनन् । चैत १५ गते काठमाडौँको तीनुकनेलगायत अन्य क्षेत्रमा जनधनको ठुलो क्षति भएकै हो । तर, आन्दोलनरत पक्ष त्यसको सबै जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताउँदै छ भने सरकारी पक्ष त्यसको दोष आन्दोलनरत पक्षले लिनुपर्ने दाबी गर्दै छ । त्यसको सही छानबिन र मूल्याङ्कन कसले गर्ने ? आन्दोलनरत पक्षले कि सरकारले ! के एकले अर्काेलाई दोष पन्छाएर जनधनको क्षतिको आपूर्ति हुन्छ ?
बहुमत जनताको पक्षमा केही नगरेको या गर्न नसकेको स्थितिले दुई ठुलो दल मिलेर बनेको सरकार दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको बोध हुन्छ । तर पनि शासकहरू अझै बिउँझिएका छैनन् । आफ्नो कमजोरी हटाएर, दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर देशको विकास र जनताको काम–माम व्यवस्था गर्नको निम्ति सरकारको ध्यान गएको छैन । वर्तमान शासकहरूलाई सरकार टिकाउनेबाहेक अर्काे चिन्ता छैन । २०८४ सम्म सरकार टिकाउनु नै शासकहरूको लक्ष्मण रेखा रहेको छ । सरकार टिकाउनु नै उनीहरूको लक्ष्य रहेको छ । शासकहरूलाई भ्रष्टाचार, अनियमितता बढे पनि, हिंसात्मक र आपराधिक घटना घटे पनि कुनै मतलब छैन । मैँ खाऊ, मैँ लाऊ, मैँ मोज गरूँ, अरु दुर्वलहरू सबै मरून् भन्ने भावनाले शासकहरू लागिपरेका छन् । शासकहरूको यो निरङ्कुश शैलीको कामले देश कसरी बन्छ ? जनता कसरी सन्तुष्ट र खुसी हुन्छन् ? के बहुमतको नाउँमा मनपरी गर्न पाइन्छ ? मनपरी शासन चलाउन पाइन्छ ? के गणतन्त्र भनेको जबरजस्ती लाद्नु हो ?