सर्वोच्चमा चोलेन्द्रपछि विवादित बन्दै प्रधानन्यायाधीश मनोज संवैधानिक इजलास विवादको क्रम, मर्म र बहिष्कारको प्रश्न

संवैधानिक इजलास
नेपालको संविधानको धारा १३७ मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा संवैधानिक विवादका सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकार एउटा छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने कि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू रहने गरी संवैधानिक इजलास गठन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चर्को विवाद भएको थियो ।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू रहने गरी संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्थासहित संविधान जारी भयो ।
धारा १३७ ले सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरियो । ती चार जना न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरूको रोस्टरबाट तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले सर्वाेच्च अदालतमा परेका धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिमको संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन सङ्घीय संसद्ले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानुन सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको देखिएमा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र सो निवेदन सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्रको संवैधानिक प्रश्न उठेका विवादका सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त संवैधानिक इजलासले सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबिचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवादसम्बन्धी निवेदनको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार राख्दछ ।
त्यस्तै सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवादको निरुपण पनि संवैधानिक इजलासले गर्ने गर्दछ ।
संवैधानिक इजलास बहिष्कार !
गत बुधबार असोज २१ गते प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले आफू र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान रहने गरी संवैधानिक इजलास गठन गरे ।
संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको चेम्बरमा जम्मा हुँदै थिए, अन्तिममा आएका हरिप्रसाद फुयालले आफू संवैधानिक इजलासमा बस्न नसक्ने बताए ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललाई इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीश शर्माको मनमौजीप्रति असन्तुष्टि थियो । उनले मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि आफूलाई एक पटक पनि संवैधानिक इजलासमा नराखिएको, यसअघि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अभ्यास भएकोमा अहिले “पिक एन्ड चुज” (प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो स्वविवेकका आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छान्ने) प्रक्रियाले गर्दा मुद्दाको प्रकृतिअनुसार आफूलाई मनलाग्ने न्यायाधीश छान्दा सेटिङ्गजस्तो देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलास गठनमा एकरूपता कायम गर्न पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा छलफल गरेर एउटा निश्चित आधार तय गर्नुपर्ने धारणा राखिएको” बताएका छन् ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले फुलकोर्टमा छलफल गर्न आवश्यक नभएको बताए पनि बुधबार तोकिएको ३८ वटा मुद्दाको सुनुवाइ रोकियो, संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने जानकारी गराइयो ।
यसअघि वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयन गर्ने परम्परा रहेकोमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले पिक एन्ड चुज गर्दा के कुन आधारमा छान्ने ? वरिष्ठता वा गोलाप्रथा वा विषय विज्ञता वा अन्य कुनै ? प्रस्ट नभएको बताइन्छ ।
संवैधानिक इजलास गठन विवाद
सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा यसअघि पनि विवाद हुने गरेको थियो ।
२०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा जबराले आफ्नो नेतृत्वमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलास गठन गरेका थिए । इजलास गठनपछि मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा हरिकृष्ण कार्की जो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले काम गरेको हुँदा संवैधानिक इजलासमा कार्कीको सहभागितामाथि प्रश्न उठेपछि उनी अलग भएका थिए । पछि कार्कीको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई समावेश गरेर इजलास गठन गरिएको थियो ।
दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनका बखत पनि संवैधानिक इजलास गठनमा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको सहभागितामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
यसरी न्यायाधीशहरूबिच मतभेद बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्ने अवस्था आएको र त्यसैक्रममा मुद्दाको पेशी गोला प्रक्रियाबाट गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय भएको थियो ।
अहिले एकथरी न्यायाधीश तथा नेपाल बार एशोसिएशनले संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रथा प्रणाली आवश्यक भएको प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाचारिता मान्य नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । बारले आफ्नो गोला प्रथा प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्ने विषयको आवाजलाई निरन्तर उपेक्षा गर्दै संवैधानिक इजलास गठनलाई प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत तजबिजको विषय बनाइराख्ने प्रवृत्ति देखिएको ठहर गरेको उल्लेख छ ।
संवैधानिक इजलास गठन गर्दा न्यायाधीश छनौट प्रधानन्यायाधीशको तजबिजको विषय बनाउँदा सेटिङ्ग, त्यो पनि सरकारको प्रभावमा आफू अनुकूल फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको छनौट हुन सक्ने प्रबल सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका बखत ५२ पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवादको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले २०८० असार १८ गते फैसला गर्दा पाँच सदस्यीय इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित दुई जना न्यायाधीशको फरक मत आएको थियो । उक्त फैसलापछि तत्कालीन प्रन्या राउतले संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रक्रिया लागु गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
चोलेन्द्रदेखि शर्मासम्मको विवाद
सर्वोच्च अदालतमा हालका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुनुभन्दा अगाडि सामान्यतया वरिष्ठताको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलन रहेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदलाई अधिकार दिइएको र संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि तोकिएको योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्येबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
सोही व्यवस्थाको उपयोग गर्दै बालेन सरकारले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको रोलक्रमलाई तोडेर चौंथो बरियतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको हुँदा परम्परा तोदिएको थियो ।
तर डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतभित्रको विवाद सतहमा आएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेको सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिसँगै २० दिन लामो बिदामा बसेकी थिइन् ।
गत हप्ता सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) मा प्रधानन्यायाधीशमाथि न्याय सम्पादनमा बाह्य प्रभावको आरोप लागेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै गत बुधबार संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्च अदालतका अर्को न्यायाधीश हरि फुयाल संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संवैधानिक इजलास बहिष्कार गरेको घटनाले सर्वोच्च अदालतभित्रभित्रै सुषुप्त रूपमा रहेको विवाद सतहमा ल्याइदिएको हो ।
संवैधानिक इजलास गठन गर्दा परिणामलाई ध्यानमा राखेर उचित न्यायाधीश छान्ने अभ्यास भयो भने संवैधानिक इजलास गठनमा आशङ्का उत्पन्न हुने नै भयो । जसले इजलास गठन गर्ने अधिकार राखेको हुन्छ, उसैले गडबड गर्न थालेपछि विवाद सतहमा आउनु स्वाभाविक छ । त्यसैले संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी तथा निश्चित विधि प्रक्रियाबमोजिमको हुनु जरुरी छ ।
२०८३ असोज २५