उपभोक्ता हितको संरक्षण र सक्रिय अनुगमनको आवश्यकता

चाडपर्व नजिकिएसँगै उपभोक्ताहरू ठगिने सम्भावना बढ्दो छ । गुणस्तरहीन सामान बेच्ने, म्याद नाघेका वस्तुहरू बिक्री गर्ने तथा मिसावट भएका सामानहरू बेच्नेहरू अरू बेलाभन्दा यस्ता बेलाहरूमा चलबलाउन सक्छ्न् । नाफाको निम्ति केही व्यापारी, व्यवसायीहरू जस्तोसुकै अनैतिक र गैरकानुनी काम गर्न पछि पर्दैनन् । त्यसको लागि नियन्त्रण गर्ने भरपर्दो र प्रभावकारी उपाय भनेकै अनुगमन गर्ने संस्थाहरू कडाइका साथ प्रस्तुत हुनु हो ।
नक्कली वस्तु उपभोग गरेकै कारण कति उपभोक्ताहरूले शरीरका अङ्गहरू गुमाउँछन्, कतिले नयाँ नयाँ रोगहरूको सामना गर्छन् त कति बिरामी परेर मृत्युको मुखसम्म पुग्छन् । बारम्बार यस्ता घटनाहरू भइरहन्छन् । नक्कली मदिरा सेवनका कारण मृत्यु भएको, गलत औषधीको कारण मानिस अपाङ्ग भएको र एउटा खुट्टामा अपरेशन गर्नुपर्नेमा डाक्टरको लापरबाहीले अर्को खुट्टामा अपरेशन गरेका जस्ता घटनाहरू नेपालीहरूका लागि नौला होइनन् ।
नेपालीहरूको मृत्युको कारण सर्नेभन्दा नसर्ने रोग प्रमुख भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । चिकित्सकहरूका अनुसार श्वासप्रश्वास, मुटु, मृगौला, ब्रेन स्ट्रोक, क्यान्सरजस्ता रोगहरूका कारण मृतकमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । त्यसो हुनुमा जलवायु प्रदूषण, विषादीयुक्त खाना, नक्कली औषधी, रसायनयुक्त फलफूल, अखाद्य वस्तुको मिसावट भएका खानाको उपभोग जस्ता मुख्य कारणहरू हुन् ।
उपभोक्ता ऐन २०७५ लागू भएको आधा दशक भइसकेको छ । ऐनमा बजार अनुगमन तीन तहकै सरकारहरूले गर्ने छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ । ऐनअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले अनुगमन समिति छुट्टाछुट्टै गठन गरे तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । एउटै काम धेरै क्षेत्रमा विभाजन गरेको कारण पनि त्यसो भएको हुन सक्छ । उपभोक्ता ऐनमा स्वास्थ्यको गम्भीर असर पर्ने कार्य भएमा त्यस्तो अवस्थामा कानुनले क्षतिपूर्ति भराउनेदेखि सम्बन्धित व्यापारी, व्यक्ति वा कम्पनीलाई जेल सजाय गर्नेसम्मको व्यवस्था छ । कानुनमा व्यवस्था हुँदैमा सबै मिल्छ भने होइन । ऐन कानुन आफै कार्यान्वयन हुने होइन । त्यसका लागि उपभोक्ताहरू कानुनबारे सचेत हुनु जरुरी छ ।
पछिल्लो चरणमा उपभोक्ता अदालत पनि गठन भइसकेको छ । पीडित नागरिक आफूलाई परेको अन्याय तथ्य प्रमाणसहित अदालतमा गएमा न्याय पाउन सक्छन् । तर, बिडम्बना उपभोक्ताहरू सकेसम्म अदालतसम्म जानै चाहँदैनन् । त्यसको कारण हो अदालतप्रतिको जनताको विश्वास नहुनु र ढिलासुस्ती । दैनिक जीवनकै कुरा गर्दा पनि एउटै सामानको मूल्य पसलैपिन्छे फरक फरक पाइन्छ । त्यो त सिधै उपभोक्तामाथि अन्याय हो । १२ वटा सीसी भएको एउटा पानीको बाकसको मूल्य ११० रुपैयाँ हुन्छ । तर त्यही पानी उपभोक्ताले १ सीसीको २५ देखि ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । के यो सिधै ठगी होइन ? सर्वसाधारणको लागि पनि यो बानी नै बसिसकेको छ ।
ठाउँ ठाउँमा विद्युत्, दूरसञ्चार र केबुल नेटवर्कहरूका तारहरू छरपस्ट छन् । विद्युत् सट भएर वा अन्य विविध कारण ठाउँ ठाउँमा आगजनीका घटनाहरू भइरहेका छन् । त्यसबाट करोडौँको धन सम्पत्ति क्षति भए पनि विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चारलाई कानुनले जिम्मेवार बनाएको छैन । आगलागी भयो दमकलले आगो निभायो । त्यतिकैमा घटना सेलाएर गयो बस् । प्राधिकरणको कमजोरीको कारण मानिसको ज्यान जाने घटना भएमा प्राधिकरणलाई जिम्मेवार बनाई ज्यान मुद्दा चलाउने कानुनी व्यवस्था भएमा यति लापरबाही प्राधिकरणबाट हुने थिएन कि ¤ अहिले त न ऐन बोल्छ न उपभोक्ता नै अदालतसम्म पुग्छन् । गैरजिम्मेवार काम गर्नेहरूका लागि अहिले स्वतन्त्रता छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको यो एक विशेषता नै हो ।
धेरैजसो सवारी दुर्घटना सडककै कारण हुने गरेकोे पाइन्छ । गुणस्तरहीन सडक निर्माण गर्दासमेत ठेकेदारलाई जिम्मेवार नबनाउँदा धेरैले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । सडक भत्केर, खाल्डाखुल्डीका कारण कसैको ज्यान गएको वा अङ्गभङ्ग भएको रहेछ भने सडक निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यसले धेरै हदसम्म दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सक्छ । जबसम्म यस्ता दुर्घटनाहरूमा ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउँदैन तबसम्म यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिरहन्छन् । हिलोमा कालोपत्रे गर्ने, सिमेन्टको भाग कम राखेर कमसल ढलान गर्ने जस्ता कार्यहरू एक प्रकारको मानवता विरोधी अपराध हो । त्यसले देशको अर्बौको सम्पत्तिकोे नोक्सान त गर्छ नै त्यो भन्दा पनि नागरिकको ज्यान जानेसम्म अपराध हुन्छ । ठेकेदारहरूलाई पैसा कमाउनेमात्र होइन जिम्मेवार बनाउनेतर्फ पनि विभिन्न तहका सरकारहरूले सोच्न जरुरी छ ।
हरेक दिनको समाचारपत्र वा विद्युतीय सञ्चारमा भ्रष्टाचार, अनियमितताको समाचार नभएको दिन हुँदैन । पुल बनाएको १ वर्ष नबित्दै भत्केको, उद्घाटन नहुँदै भवन भत्केको र कमजोर संरचनाका कारण संरचना प्रयोगमा नआएका जस्ता थुप्रै घटनाहरू सुन्न नेपालीहरू अभ्यस्त भइसके । उनीहरूले त्यस्ता समाचारहरूप्रति ध्यान दिन पनि छाडिसके । हुन पनि त्यस्ता गलत काम गर्ने मानिसहरूमाथि कारबाहीको कहिल्यै समाचार आउँदैन । आइ नै हाले पनि केही दिनभित्र त्यस्ता व्यापारी, कम्पनी मालिक वा ठगी आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति छुटेको समाचार आउँछ । यसले जनताको मनोबल कमजोर हुने र ठगी गर्नेहरूको मनोबल बढ्नेछ ।
यहाँनेर भक्तपुर नगरपालिकामा भएका केही घटनाहरूको उदाहरण प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । नगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित ख्वप कलेजको भवन निर्माणको क्रममा देखियो । निर्माण कम्पनीले बेसमेन्ट ढलानको अन्तिम चरणमा पुग्दा कमसल दण्डी राखेको पाइयो । प्रयोगशालामा पठाएर पटक पटक परीक्षण गर्दा पनि पास नभएपछि ती सबै दण्डीहरू निकाल्न लगाइयो । सबै दण्डी हटाउन लगाई त्यसको लागि ज्यालामात्र पनि १८ लाखभन्दा बढी तिराइयो । अर्को प्रसङ्ग, एक तला ढलान गर्दा निर्माण मापदण्डअनुसार नभएको देखिएपछि प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा ४५ देखि ५० लाख रुपैयाँ बराबरको रेट्रोफिटिङ गर्न लगाइयो । त्यस्तै वडा कार्यालय भवन निर्माणको क्रममा नक्कली सिमेन्ट भेटिएपछि व्यापारीसँग क्षतिपूर्ति भराइएको थियो । त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् । विद्यालय, कलेज, अस्पताल, पुलजस्ता सार्वजनिक निर्माणहरूमा हेलचेक्र्याइ वा लापरवाही गर्ने जोसुकै भए पनि कडा दण्ड सजायँ हुनुपर्छ । त्यसले जनताको ज्यूधनको सुरक्षा गर्न मद्दत गर्दछ ।
ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कानुनमा कडा दण्ड सजायको व्यवस्था भएमा जथाभावी गर्नेहरू सचेत हुन्छन् । त्यसका लागि कानुन बनेर मात्र पुग्दैन उपभोक्ताहरू नै आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्छ । फितलो कानुनी व्यवस्था र नाउँ मात्रको अनुगमनलाई नाफाखोर व्यापारी व्यवसायीहरूले तेर्ने छैनन् ।

उपभोक्ता हितको संरक्षण र सक्रिय अनुगमनको आवश्यकता
-चाडपर्वमा उपभोक्ता ठगीको जोखिम : गुणस्तरहीन, म्याद नाघेका तथा मिसावटयुक्त वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
-उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा : नक्कली औषधि, विषादीयुक्त खाद्यवस्तु र अखाद्य पदार्थको मिसावट रोक्नुपर्छ ।
-बजार अनुगमनको प्रभावकारिता : सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
-कानुनको कार्यान्वयन : ठगी गर्ने व्यापारी तथा कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति र कानुनी सजायको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।
-उपभोक्ता अदालतको उपयोग : पीडित उपभोक्ताले न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि अदालतमा उजुरी गर्नुपर्छ ।
-मूल्यमा एकरूपता : एउटै वस्तुमा मनपरी मूल्य लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
-विद्युत् तथा सञ्चार सेवामा जिम्मेवारी : तारको अव्यवस्था र प्राविधिक लापरबाहीबाट हुने क्षतिमा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
-गुणस्तरहीन सडक निर्माणमा कारबाही : कमजोर सडक निर्माण र ठेकेदारको लापरबाही नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
-भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रण : नक्कली निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने तथा कमजोर संरचना बनाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले गरेको निर्माणको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कानुनले जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ । तर त्यो बाध्यकारी नहुँदा त्यसको प्रभावकारिता शून्य छ । स्थानीय तह स्वयम्लाई अनुगमनको अधिकार दिएको हुँदा सबै पालिकाहरूले स्थानीय अनुगमन समितिमार्फत कार्य गर्दै आएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा त्यो हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ नै रहेन । कानुन निर्माताहरूले एउटै काम धेरै निकायको जिम्मेवारीमा छाड्नाले कार्यान्वयनमा जटिलता आएको हो । कसले के काम गर्ने हो, त्यो कानुनमा स्पस्ट हुनुुपर्छ ।
अदालत, कानुन भनेको सचेत नागरिकहरूलाई सहयोग गर्ने निकाय हो । पीडामा परेको नागरिक न्यायका लागि अदालत जानैपर्छ । आफ्नो पीडा अदालतसम्म नपु¥याउने, दुःख आफैसँग मात्र सीमित राख्ने, सडकमा रोइकराइ गर्नेहरूलाई अदालत घरसम्म पुगेर न्याय दिने होइन । जसले न्यायको माग गरेर अदालतको ढोका घच्घच्याउँछ उसलाई कानुनबमोजिमको न्याय दिने काम अदालतको हो । विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था र समूहहरूले कानुनमा भएका अधिकारहरूबारे जनतालाई बुझाउनु आवश्यक छ । उपभोक्ताहरू ठगिनबाट जोगाउने कार्यमा दलका नेता, कार्यकर्ताहरू र सङ्घ संस्थाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यो भूमिकाबाट दलका कार्यकर्ताहरू, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू कतै चुकेका त छैनन् ?
अहिले कानुन अध्यापन गर्ने कलेजहरू बढ्दै छन् । कानुन पढ्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । विद्यार्थीहरू टोल टोल, गाउँ गाउँमा गएर उपभोक्ता ऐन, अदालतको काम र त्यसले दिने क्षतिपूर्तिकोबारे जनतालाई बुझाउन आवश्यक छ । त्यसले व्यापारी, व्यवसायी, निर्माण कम्पनी र सरकारी कार्यालयहरूको मनोमानी धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुनेछ । त्यो एक प्रकारको जनताको सेवा पनि हो ।
उपचार नपाएर धेरै गरिबहरू मरिरहेका छन् । अस्पताल पुगेर पनि पैसा नभएको कारण भर्ना हुन नपाएर सडकमै बच्चा जन्माउनुपरेको घटना पनि ताजै छ । बिरामीको चापअनुसार बेड सङ्ख्या नुहुनु, दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नभएको कारण बिरामी अर्को अस्पताल लाँदालाँदै मृत्यु हुनुजस्ता घटनाहरूको जिम्मेवार सरकारलाई नै बनाइनुपर्छ ।
संविधानले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवाको हक, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हक, खाद्य सम्प्रभुताको हक आवासको हक, प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र बालबालिकाको हक नेपाली जनताको लागि हो, संविधान विदेशीलाई देखाउने दस्तावेज हुनु हुँदैन । ती हकहरू जनस्तरमा पुग्न त्यससम्बन्धी कानुनहरू संसदले बनाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
संविधान आएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि ३ वर्षमा बनाउनुपर्ने कतिपय कानुनहरू अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । यसले पनि कतिपय संविधान प्रदत्त हकहरू नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । अहिले रास्वपाको दुईतिहाइको सरकार छ । यसले संविधानअनुसार जनताको हितमा बनाउनुपर्ने कानुनहरू ढिलाइ नगरी बनाउने र उपभोक्ता ऐनअनुसार उपभोक्ता हितमा काम गर्न सबै तहका अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउने अपेक्षा छ ।