सरकारको कार्यशैली सन्तोषजनक छैन

वसन्त ऋतुको आगमनसँगै नयाँ वर्ष प्रारम्भ हुँदै छ । भोलिदेखि नयाँ वर्ष थालनी हुन्छ । गत वर्ष के कस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटना घटे, जनताले के के समस्या भोगे† जनताका समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्यो या लागेन ? सिंहावलोकन गर्नु जरुरी छ । अबको नयाँ वर्षमा जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारले योजना ल्याउला या नल्याउला, समस्या समाधान गर्न अघि बढ्ला या नबढ्ला ? यो पनि आम नागरिकमा चासोको विषय बनेको छ । दुई ठुला दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले देश र बहुमत जनताको हित या पक्षमा किन काम गर्न सकेन ? सरकारले पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
देशको लागि आवश्यक चिकित्सक तयार गर्न मेडिकल कलेजसहितको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक यो वर्ष पनि सरकारले ल्याएन । सस्तो सुलभमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थाको निम्ति भक्तपुर नगरपालिकाले खोल्न लागेको ख्वप विश्वविद्यालयमा सरकारको ध्यान नै गएन । यसले विगत र अहिलेको सरकार देश र जनताको पक्षमा नरहेको थाहा हुन्छ । दुई ठुला दलको नेतृत्वमा सरकार बनेर पनि जनताको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको कारण सरकारप्रति जनतामा व्यापक असन्तोष बढ्यो । भ्रष्टाचारी, कालाबजारी, कमिसनखोर, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सत्तारुढ दलको छत्रछायामा राखेको कारण जनतामा असन्तोष बढेको हो । सरकार तिनै भ्रष्टाचारीहरूको पक्षपोषण गर्न सरकार लाग्यो । यही कारण प्रतिगामी शक्तिहरूले पनि टाउको उठाउन थाले र उनीहरू सडक सङ्घर्षमा उत्रे । राप्रपा, राजपक्षधरहरूको संयुक्त जनआन्दोलन समितिले चैत १५ गते राखेको सभा र प्रदर्शन प्रहरी हस्तक्षेपको कारण असफल भयो । आन्दोलन र हस्तक्षेपको क्रममा दुई जनाको मृत्यु भयो; आगलागी, तोडफोड र लुटपाट भयो र करोडौँ–अरबौँ रकम बराबरको क्षति भयो ।
यो वर्षमा सबै सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता दिलाउने काममा सरकार असफल भयो । बरु, सरकारले सहकारी रकम अपचलन गर्ने, ठग्नेहरूलाई बचाउने नाउँमा सहकारी विधेयक ल्यायो । राम्ररी सञ्चालन भइरहेका समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाको निम्ति सहकारी विधेयक प्रत्युत्पादक बन्यो । सङ्घीय मूल्य र मान्यताविपरीतको शिक्षा ऐन ल्याउन सत्तारुढ दलकै शिक्षक सङ्गठनसमेत रहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौँकेन्द्रित विरोध प्रदर्शन ग¥यो । सङ्घीयताविपरीतको शिक्षा ऐन ल्याउन सत्तारुढ दलकै शिक्षक सङ्गठनहरूले किन विरोध प्रदर्शन र सभा राखे ? राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन् । सरकारलाई शिक्षा ऐन ल्याएरै छोड्ने दाबीका साथ भएको शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थी भर्ना गर्न, नतिजा निकाल्नमा बाधा पुग्यो । महासङ्घले माग पूरा नभएसम्म अनिश्चित आन्दोलन गर्न चेतावनी दिएको थियो† माग पूरा नभएसम्म सरकारसँग कुनै हालतमा वार्ता नगर्ने उद्घोष गरेको थियो । लगातार आन्दोलन गरे पनि सरकारले टेरपुच्छर नलगाएपछि अन्ततः महासङ्घले वार्ता टोली गठन ग¥यो ।
संसद् भवन एकले अर्काेलाई गाली गर्ने थलो बन्यो । संसद्मा व्यक्त अभिव्यक्तिकै कारण संसद् पटक–पटक स्थगित भयो । संसद्मा सांसदहरूबिच बाझाबाझ भयो† झन्डै हात हालाहालको स्थितिमा पुग्यो । यही वर्षमा सहकारीको रकम अपचलन गरेको आशङ्कामा रास्वपाका सभापति एवम् सांसदलाई पटक–पटक पक्राउ गरियो, अदालतमा बयान लिइयो र धरौटीमा छोडियो† फेरि पक्राउ गरियो । रकम अपचलन गर्ने सत्तारुढ दलका नेता तथा सांसदहरूलाई कारबाहीको कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएन । सरकारले स्पष्टतः विपक्षलाई फसाउने र सत्तारुढ दलका नेता र सांसदलाई बचाउने काम ग¥यो । यो सत्तारुढ दलको द्वैधचरित्र हो । ठुलठुला उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग लिनुपर्ने विद्युत् सेवा शुल्कबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सरकारबिच वाक्युद्ध नै भयो । विद्युत् सेवा नदिएको कारण प्राधिकरणले लाइन काट्यो । तर, सरकारले लाइन जोड्न दबाब दियो । यसै विषयमा विवाद चर्केर प्राधिकरणकै निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोध्यो† स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भनी निकाला ग¥यो र प्रमका नातेदारलाई सो पदमा नियुक्ति ग¥यो । निर्देशक घिसिङलाई निकालेको सन्दर्भमा सडक र सदन तात्यो र सरकारको निरङ्कुश शैलीको विरोध भयो ।
यो वर्षमै सिमेन्टको भाउ ह्वात्तै बढ्यो । अन्य सामानमा पनि महँगी बढ्यो । बेथिति बढ्यो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि नेता र सांसदहरूसमेत भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फसे । हवाई उडानको समय घट्यो र यात्रुहरूलाई मर्का प¥यो । यही समयमा काठमाडौँ हालसम्मकै प्रदूषित सहर बन्यो । अझ संसारकै सबभन्दा बढी प्रदूषित सहर बन्यो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुलुस प्रदर्शन र सभाको नाउँमा राजधानीमा फोहर ग¥यो भनेर राप्रपा, एमालेलाई जरिवाना गर्ने निर्णय ग¥यो । जरिवानाको पत्र पूर्वराजालाई पनि पठाइएको थियो ।
देशको स्थिति अनुकूल देखिँदैन । देशमा ऋण बढेको बढ्यै छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्रहरू सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । साक्षर देश बनेको छैन । सन्तुलित विकास गर्ने योजना सरकारले बुनेको छैन । डुबेका, घाटामा परेका उद्योग पुनः सञ्चालनमा सरकारको ध्यान गएको छैन । दलले पाएको मतको आधारमा राज्यको सम्पत्तिमा आँखा गाडेको छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत सरकारले मतसीमामा संशोधन गर्ने कुरा उठाएको छ । सारमा, योे वर्षको सरकारको कार्यशैली सन्तोषजनक छैन । सुशासन र विधिको शासनमा सरकार चुकेको छ ।